लेखा व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु, १ हजारभन्दा बढी सहभागी

२६ चैत, काठमाडौं । लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ ।

कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्मेलनले नेपालको लेखा व्यवसायको इतिहासमा प्राप्त अनुभव विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकीकरण, कर नीतिमा सुधार, करको दायरा विस्तार र कर छली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको पनि बताए ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा लेखा व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

‘सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोगका निम्ति यस संस्था र संस्थामा आबद्ध तपाईंहरूप्रति राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो अपेक्षा पूरा गर्न यहाँहरूबाट अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

नेपालमै भविष्य रहेको र यहीँ बसेर काम गर्न सकिने अनेक सम्भावना रहेको भन्दै उनले आत्मविश्वास साथ अध्ययन अघि बढाउन पनि यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्र रूपान्तरणका लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारका रूपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायी मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।

‘योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, ३ करोडभन्दा कमका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौं भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो । तपाईंहरू पनि यही लाइनमा हुनुहुन्छ । दुवै सँगै मिलेर जाने सही समय पनि हो यो ।’

कार्यक्रम आयोजक आईक्यानका अध्यक्ष प्रविनकुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणे तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कर प्रशासनको आधुनिकीकरण, प्रविधि प्रयोग, तथ्याकं विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम जवाफदेही कर प्रणाली विकास एवं नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघ (एक्यान) का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्न धेरै काम बाँकी रहेको आंैल्याए । करदातालाई सहज तरिकाले कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु नै आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारीले दिगो कर नीतिका माध्यमले कर संकलन गर्न सके समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधार स्तभ्भ तय हुने बताए ।

नेपालमा कर प्रणाली सुधारको प्रयास भइरहे पनि त्यसले सबैलाई सहजीकरण नगरेको हुँदा डिजिटाइज गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बुधबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा ७ सत्रमा छलफल हुने यस कार्यक्रममा १ हजारभन्दा बढी लेखा व्यवसायीको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।