भ्रष्टाचारको अवस्था र नियन्त्रणमा जटिलता

व्यक्तिगत लाभका लागि सामूहिक स्रोतमाथि गरिने गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार राष्ट्र निर्माण विरोधी क्रियाकलाप मात्र नभई राज्य विरुद्धको अपराध हो। सुशासनको प्रमुख अवरोधक हो। असफल मुलुक हुनेतर्फको पाइला हो। समृद्धिमा रोकावट ल्याउने तत्व हो।

सामाजिक वा सार्वजनिक दायित्व वा आचरणबाट विचलन हुनु पनि भ्रष्टाचार हो। नगर्नुपर्ने कार्य गर्दा वा गर्नुपर्ने कार्य नगर्दा राखिने स्वार्थ वा आसक्तिले भ्रष्टाचारको जन्म हुन्छ। खराब आचरण मात्र भ्रष्टाचार नभई त्यसप्रतिको सोच र प्रयास पनि भ्रष्टाचारको रूप हो।

भ्रष्टाचार आफैंमा एउटा जटिल सामाजिक रोग हो। सामाजिक मूल्य-मान्यता तथा नैतिकता बिर्सेर खराब आचरणसाथ गरिने गैरकानूनी क्रियाकलापले समाजलाई असर मात्र गर्दैन, भित्रभित्रै छियाछिया पार्छ। यसले गाउँ–समाज हुँदै राष्ट्रलाई नै तहसनहस पारेर मात्र छोड्छ। यसको जरो यति तल्लो तहसम्म गाडिएको हुन्छ कि जसलाई खोतल्ने हो भने समाजको सबभन्दा तलको संरचनासम्म गम्भीर रूपमा असर पारेको भेटिन्छ। जसलाई पुरानो स्वच्छ अवस्थामा फर्काउन धेरै मिहिनेत गर्दा पनि मुश्किल पर्छ।

भ्रष्टाचार यसरी फैलिन्छ कि, देशको दैनिक प्रशासनदेखि विकास प्रशासनका प्रत्येक खुड्किलामा जरो गाडेर बस्छ। यसबाट समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छन्। समग्र विकास निर्माणमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। सामाजिक संरचना खल्बलिन थाल्छ। सुशासनको अवस्था कमजोर हुन्छ। समग्र मुलुक बर्बादीको अवस्थातर्फ धकेलिन्छ। सामाजिक मूल्य-मान्यतालाई ध्वस्त पार्छ।

भ्रष्टाचार विश्वका गरिबदेखि धनी मुलुकसम्म, सानो समाजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म कुनै न कुनै तवरबाट अस्तित्वमा रहेको भन्ने यस विषयमा अध्ययन गर्ने संस्थाहरूले समय-समयमा निकालिरहने प्रतिवेदनबाट देखिन आउँछ।

भ्रष्टाचारमा जुनसुकै तहका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको संलग्नता हुन सक्छ। सम्पन्न भनिएका मुलुकका उपल्ला तहका पदाधिकारी, चर्चित घराना, ठूला व्यापारी, राजनीतिकर्मी, प्रशासक समेत विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेका खबरले सञ्चारमाध्यममा महत्वपूर्ण स्थान लिएकै देखिन्छन्।

भ्रष्टाचारका कारण

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेशमध्ये कुनै पनि तत्वको उपस्थितिमा भ्रष्टाचारको उत्पत्ति हुनसक्छ। मानिसको मनोविज्ञान, पारिवारिक संरचना, सामाजिक अस्तित्व, राजनीतिक वा प्रशासनिक पद, सामाजिक एवं धार्मिक सोचाइ जुनसुकै तत्व यसका कारक हुन सक्छन्। गरिबी समेतलाई यसको एउटा कारण मानिए पनि यही कारणबाट मात्र भ्रष्टाचार हुने होइन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कमजोर कानूनी एवं संस्थागत संरचना, कमजोर सरकार, धन-सम्पत्तिको लोभ-लालच देखाउने समाज, दण्डहीनताको अवस्था, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, कमजोर आर्थिक गतिविधि, छिटो धनी हुने मानसिकता, वस्तु र सेवाको असमान वितरण प्रणाली, भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवहार, राजनीतिमा अपराधीकरण, बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप, भड्किलो सामाजिक परिवेश, कमजोर सुशासन जस्ता कारणले थप मलजल पुर्‍याएको पाइन्छ।

ढिलो न्याय, नीतिगत कमी-कमजोरी, कानूनको कमजोर कार्यान्वयन, कमजोर लोकतान्त्रिक अवस्था, पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमजोर उपस्थिति भ्रष्टाचारका प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ।

भ्रष्टाचारको मापन

 विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाले विभिन्न उपकरण/माध्यमलाई आधार मानी नियमित रूपमा भ्रष्टाचारको मापन गर्ने गरेको पाइन्छ।

 संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् २०२३ मा प्रकाशित गरेको मानव विकास इन्डेक्समा स्विट्जरल्यान्डले १ अंकमा ०.९६ पाई प्रथम स्थानमा रहँदा नेपाल ०.६०१ अंक ल्याई १३५औं स्थानमा रहेको देखिन्छ भने एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले गत वर्ष १८० वटा देशको अध्ययन गरी निकालेको प्रतिवेदनमा डेनमार्क ९० अंकका साथ पहिलो हुँदा नेपाल ३५ अंक प्राप्त गरी १०८औं स्थानमा रहेको पाइन्छ। यसबाट नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशहरूकै वर्गमा छ भन्दा कुनै आपत्ति हुन सक्दैन।

भ्रष्टाचारका असर

भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। देशका समग्र आर्थिक गतिविधि न्यून हुन्छन्। सामाजिक असमानता र गरिबी बढ्दै जान्छ। विकासका गतिविधि ठप्प हुन्छन्। सामाजिक संरचना तहस-नहस हुन्छ। राजनीतिक वैधतामा प्रश्न आउँछ। लगानीको वातावरण घट्दै जान्छ।

भ्रष्टाचारले स्रोत-साधनको असमान वितरण हुन्छ, विकासका कार्य गुणस्तरहीन बन्दै जान्छन्, वस्तु र सेवाको स्तर कमजोर हुँदै जान्छ। जनताको क्रयशक्ति घट्छ भने मुद्रास्फीति र बेरोजगारीको दर बढ्न थाल्छ। सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा कमजोर बन्दै, दण्डहीनता, अराजकता मौलाउँदै जान्छ। अन्ततः राष्ट्रको समग्र अवस्था नै कमजोर बन्दै जान्छ।

भ्रष्टाचारका नवीन स्वरूप

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्था रहेको भए तापनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको विभिन्न प्रतिवेदनबाट देख्न सकिन्छ। सरकारका हरेक प्रयास असफल गराउन भ्रष्टाचारका नवीन स्वरुपहरु विकसित हुँदै गएका पाइन्छन्। त्यस्ता प्रमुख स्वरुप तथा क्रियाकलापलाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छः

• भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्ने गरी राज्य संयन्त्रबाट नै नीतिनिर्माण गराउने र भ्रष्टाचारीलाई सुरक्षित बनाउने कार्य गरिन्छ भन्ने आरोप कायमै छ।
• प्रचलित कानून बमोजिम नियमनकारी निकायले हेर्न नपाउने निर्णयको तहबाट निर्णय गराउने प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ। जस्तै: मन्त्रीको तहबाट निर्णय गर्न सकिने विषय मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराउने (मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका निर्णयहरू छानबिनको दायरामा आउँदैनन् भन्ने बुझाइ)।
• सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीले अपारदर्शी प्रक्रियाको अवलम्बन मार्फत आफूलाई फाइदा हुने गरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र उक्त नियुक्तिबाट आफूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिने प्रचलन बढ्दो छ।
• बजेट विनियोजन गर्दा आफूलाई अनुकूल हुने तथा फाइदा पुग्ने गरी गर्ने, निश्चित वर्ग, क्षेत्रलाई फाइदा हुने गरी गर्ने र त्यस्तो कार्य गरेबापत आफूले विभिन्न तरिकाले फाइदा/लाभ लिने।
• कर/भन्सार छुटको नाउँमा निश्चित व्यापारी/घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरु परिवर्तन गरिदिने र सोबापत आफू लाभ लिने प्रचलन रहेको भन्ने आरोप कायमै छ।
• आकर्षक पद तथा कार्यालयमा आफू अनुकूलका पदाधिकारीलाई सरुवा, पदस्थापना गराई सोही अनुसार फाइदा लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
• निश्चित कार्यक्षेत्र/सेवा/वस्तु उत्पादन, बिक्री-वितरण, खरिद प्रक्रिया समेतका क्षेत्रमा हुने प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाई सोबाट आफू लाभ लिन प्रयासरत रहने।
• सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी प्रशस्त लाभ लिने र उक्त पदाधिकारीलाई अवकाश पश्चात् कुनै राजनीतिक नियुक्त दिने गरी सौदाबाजी गर्ने।
• सरकारी स्रोत-साधनको दुरुपयोग बढ्दो छ, जस्तो भ्रमण भत्ता लिएर व्यक्तिगत काममा जाने, आफन्त, परिवारका व्यक्तिलाई करारमा जागिर खुवाउने।
• यसैगरी अनुत्पादक खर्च बढ्दो छ, जस्तो बैठक भत्ता, खाना/खाजा भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता जस्ता क्रियाकलापबाट खर्च भुक्तानी गर्ने संस्था बढ्दो क्रममा रहेका छन्, यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी निर्णय गराइन्छ।
• ठूला-ठूला आयोजना, विद्युत् गृह बनाउँदा निश्चित कम्पनी/ठेकेदारलाई ठेक्का पार्ने, प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउने, सो गरेकै कारणबाट कमिसन लिने/दिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको भन्ने आरोप कायमै छ।

उल्लिखित विषयहरू नेपालको परिवेशमा बढ्दै गएको भन्ने जनमानसमा चिन्ता रहेको देखिन्छ। उपर्युक्त विषयवस्तुहरूले भ्रष्टाचारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका जटिलता

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानूनले नै भ्रष्टाचार हुनसक्ने केही विषयलाई समेट्न सकेको देखिंदैन। जस्तो: अख्तियारले यसअघि हेर्दै आएको अनुचित कार्य सम्बन्धी क्षेत्राधिकारबाट बाहिर निकालेको, केही पदमा सेवामा रहँदा अनुसन्धान नै गर्न नमिल्ने कानूनी संरक्षण गरेको पाइन्छ।

नीतिनिर्माण गर्दा विभिन्न छिद्रहरू व्यवस्था गर्दै सोही अनुसार आफूलाई फाइदा हुने गरी बनाउने गरेको देखिन्छ, जसबाट नियन्त्रणमा कठिनाइ देखिइरहेको पाइन्छ।

भ्रष्टाचार कार्यमा उच्च प्रशासक तथा राजनेतासम्मको संलग्नता देखिएकोले नियन्त्रणमा जटिलता रहेको भन्ने विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको र सो कारणले नियन्त्रणमा जटिलता रहेको देखिन्छ।

नियामक निकायमा नियुक्ति गर्दा नै विभिन्न शर्तहरूको लेनदेन हुने गरेको आरोप सुनिन्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न समस्या निम्त्याएको पाइन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको पाइन्छ। नियामक निकायको क्षमता विकासमा उच्च तहका राजनीतिज्ञको ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन।

सदाचार/नैतिकतामा दिन प्रतिदिन ह्रास आएको अध्ययनले देखाएकै छन्। यसबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चुनौती थपेको देखिन आउँछ।

कार्यालयमा हुने फजुल/अनियमित खर्च नियमित तवरबाट हुने संस्कार बसिसकेको छ जसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने गर्छ।

निष्कर्ष

विगतमा हुने गरेको भ्रष्टाचारको आयतन र स्वरुपमा आएको परिवर्तनले नियन्त्रणको कार्य जटिल बन्दै गएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खाँचो छ।

दूरदर्शी, विकासमुखी र सदाचारी राजनीतिक नेतृत्व, पदीय आचरण एवं नैतिकतामा प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रिय स्वार्थमा ध्यान पुर्‍याउने निजी क्षेत्र, खबरदारी गर्ने नागरिक समाजको सामूहिक प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहजता आउनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाट मात्र देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समेतका क्षेत्रमा विकास भई जनताको समृद्धिको मार्गलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने हुँदा यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ।

(ढकाल नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन्।)