सरकारसँग शिक्षकको पत्रबाट मात्रै सवाल जवाफ : वार्ताका लागि सर्तैसर्त

२७ चैत, काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तेस्रोपटक शिकक महासंघसहित अन्य शिक्षक संघ संगठनलाई तेस्रो पटक मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत वार्तामा बोलायो । तर, शिक्षक महासंघले वार्ताको लागि सर्त अगाडि सार्‍यो । ऐन जारी हुने सुनिश्चित आधार नभएसम्म वार्तामा नजाने विज्ञप्तिबाटै जवाफ दियो ।

अहिलेको अवस्थामा संसदको बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेसन आह्वान गर्ने वा अध्यादेशमध्ये एउटा विकल्पबाट ऐन जारी गर्ने सुनिश्चित भए मात्र वार्तामा बस्ने जवाफ महासंघले दिएको छ । नभए वार्ताको औचित्य नहुने महासंघले जनाएको छ । ‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्‌को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्र  निर्णय लिंदै ऐन जारी गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासङ्घ वार्तामा बस्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्तिमार्फत आह्वान भएको अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहन्छौं’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि पहिलोपटक शिक्षा मन्त्रालयले २१ चैतमा पनि वार्तामा बोलाएको थियो । शिक्षकहरुले सडक आन्दोलन थालेको दोस्रो दिनमै मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो। तर, शिक्षक महासंघले वार्तालाई अस्वीकार गर्‍यो ।

२१ गते नै तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधेयकको स्थिति र शिक्षकको मागका विषयमा सरकारी संयन्त्रसँग छलफल गरे । र, २२ गतेका लागि वार्तामा आउन शिक्षकलाई सरकारले भन्यो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले वार्ताको लागि फोन गरेर नै शिक्षक संघ संगठनका प्रतिनिधिलाई बोलाइन् । तर, शिक्षकहरू वार्तामा गएनन् । सिंहदरबारमा तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह सहितको टोली शिक्षकलाई कुरेको कुर्‍यै भए । शिक्षकहरू २२ गतेको वार्तामा नआएपछि सरकारले फेरि वार्तामा बोलायो । तरऽ शिक्षक महासंघले वार्तामा नबस्ने भन्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली विदेशबाट फर्किएपछि २५ चैतमा शिक्षा मन्त्री र सचिवसँग शिक्षकको मागका विषयमा छलफल गरे । र, प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकका माग सम्बोधन हुने बताए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालयले तेस्रो पटक आजको लागि शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको हो । तर, महासंघले नजाने संकेत दिएको छ ।

तीनवटा विकल्पमध्ये एउटा विकल्पमा सरकारले हुन्छ भनेमा मात्र वार्तामा जाने बताउँछिन आन्दोलन परिचालन कमिटीको संयोजक एवं महासंघको सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली । ‘शिक्षा ऐन जारी गर्ने तीन वटा आधारमध्ये यो माध्यमबाट माग सम्बोधन गर्ने भन्नुपर्‍यो । त्यसपछि ऐनको विषयमा छलफल गर्न वार्तामा जान्छौं । तर आन्दोलन रोकेर वार्तामा जाने होइन’, उनले भनिन्, ‘हामी वार्ता विरोधी होइनौं । यति समयमा गर्छौं भन्ने भाकाको लागि वार्तामा जादैनौं ।’

आफूहरूको विज्ञप्तिको फेरि जवाफ आएपछि मात्र थप धारणा तय गर्ने महासंघले जनाएको छ । ‘हाम्रो कुरा विज्ञप्तिमा आएको छ । सरकारबाट यसको जवाफ कुरिरहेका छौं’, उनले भनिन् ।

महासंघको विज्ञप्ति आएपछि शिक्षा मन्त्रालय थप छलफलमा जुटेको छ । ‘महासंघको कुरा आएको छ । गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौं । वार्तामा आएर आफ्नो कुरा राखेको भए राम्रो हुने थियो’, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने ।

यसरी शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विज्ञप्तिबाट सवालजवाफ चलिरहेको छ । तर, भौतिकरुपमा वार्ता हुन  सकेको छैन । शिक्षकहरुले ऐन जारी गर्न माग गर्दै यही चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।