सोचे झैं सजिलो छैन अमेरिकी भन्सार नीतिबाट नेपालले लाभ लिन

२७ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जस्ताको त्यस्तै भन्सार’ (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) आजबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएपछि यो विश्व हल्लाउने (वर्ल्ड–सेकिङ) मामला बन्न पुगेको छ ।

संसारभरिका सेयर बजारमा पहिरो गएको छ, सुनको भाउमा तीव्र गिरावट आएको छ । ट्रम्पको ट्यारिफपछि बढ्ला भनेको अमेरिकी डलरको भाउ भने आश्चर्यजनक घटिरहेको छ ।

संसारभरिका देशले ट्रम्पको ट्यारिफप्रति उस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । कतिपय चिनियाँ वस्तुमा १ सय ४ प्रतिशतसम्म भन्सार लागेपछि उसले त्यसविरुद्ध ‘दृढ र शक्तिशाली’ कदम चाल्ने बताएको छ ।

युरोपेली युनियनले यो मामलालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको बताए पनि त्यसो नभएको खण्डमा त्यसविरुद्ध बलियो कदम चाल्ने बताएको छ ।

अमेरिकासँग द्वन्द्व बढाउन नचाहने देशहरू जस्तै भियतनामले अमेरिकी सामानमा भन्सार दर शून्यमा झार्ने घोषणा गरी आफूलाई पनि भन्सार छुट दिनुपर्ने माग गर्दै वासिङटन डीसीमा वार्ता थालेको छ ।

तर, त्यतिले नपुग्ने भन्दै अमेरिकाले ऊसँगको व्यापार घाटा नाफामा लैजानुपर्ने माग गरेको छ, जुन असम्भवप्रायः रहेको मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

‘ट्रम्प ट्रेड वार २.०’ नौलो घटना होइन, तर यसले विश्व व्यवस्थालाई नै उथलपुथल बनाइदिने देखिएको छ । रेसिप्रोकल ट्यारिफले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा महँगी र मन्दी दुवैको सम्भावना अत्यधिक बढेको विश्लेषक बताउँछन्, जसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा पनि विस्तार हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अमेरिकी ट्यारिफले विश्व बजार प्रभावित, तर ट्रम्प भन्दैछन्– सुन्दर कुरा हो

विश्व व्यवस्थामा ट्रम्प नीतिको प्रभाव के ?

ट्रम्पको यो नीति सन् १९४७ मा भन्सार र व्यापार सम्बन्धी आमसम्झौता (ग्याट– विश्व व्यापार संगठनको पुरानो रूप) को स्थापनापछिको सबैभन्दा प्रभावशाली विश्व व्यापार सम्बन्धी नीति भएको ओडीआई ग्लोबलका व्यापार विज्ञहरू म्याक्सिमिलियानो मेन्डेज–पारा र प्राची अग्रवालले उल्लेख गरेका छन् ।

स्थापित अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिँदै ट्रम्पले सुरु गरेको भन्सार युद्धले तीनवटा उपलब्धि हासिल गर्न चाहेको देखिन्छ ।

पहिलो, अमेरिकाको भन्सार राजस्व बढाउने । दोस्रो, अमेरिकाको व्यापार नाफामा लैजाने । र, तेस्रो, विश्वभरि छरिएको अमेरिकी लगानीका उद्योगलाई आफ्नै देशमा फर्काउने ।

मेक्सिको र क्यानडाको आयातलाई छाडेर अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा थप भन्सार लगाउँदा अमेरिकाले करिब ५ खर्ब ४० करोड डलर भन्सार कर संकलन हुने अनुमान छ ।

तर, कर बढाइसकेपछि अमेरिकाको आयात घट्न सक्छ, अमेरिकामा निर्यात गर्ने निर्यातकर्ताहरूले सामानको मूल्य घटाउन सक्छन्, मूल्यवृद्धिका कारण उपभोग नै घट्न सक्ने आदि कारण यो कर यति नै उठ्ला भन्न सकिन्न ।

भन्सार दर बढाएर व्यापार घाटा अन्त्य गर्ने ट्रम्पको सोचाइ व्यापार नीति, बृहत अर्थशास्त्र, औद्योगिक नीति तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा विगत २ सय वर्षमा हासिल गरिएको ज्ञान र अनुभवसँग विरोधभासपूर्ण भएको यी दुई विद्वानको भनाइ छ ।

‘व्यापार घाटा केवल कुनै एक देशको नीतिले निर्धारण हुने होइन, यो त उपभोक्ताको प्राथमिकता, प्राविधिक उन्नति र व्यापारसँग सम्बन्धित स्रोतहरूको उपलब्धता जस्ता जटिल कारणका संयोजनबाट उत्पन्न हुन्छ,’ मेन्डेज–पारा र अग्रवालले लेखेका छन् ।

तेस्रो, यो नीतिले बाहिरी देशमा अमेरिकी लगानीकर्ताले खोलेका उद्योगहरू अमेरिका नै फर्कने अपेक्षा ट्रम्पका नीतिनिर्माताको छ । यो नीतिपछि स्टिल र कार उद्योग, केरा खेतीको लगानी पुनः अमेरिकामै फर्कने सामान्य बुझाइ देखिन्छ ।

तर, अहिलेको अवस्था के हो भने अमेरिकाले उच्च सिप भएका कामदारले काम गर्ने र पूँजीप्रधान उद्योगमा विशिष्टता हासिल गरेको छ । भोलि ती उद्योग अमेरिकामा फर्कंदा उनीहरूले खासगरी पूँजी र कामदार पाउन समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘त्यसो हुँदा श्रममा आधारित उद्योगहरू अमेरिका फर्कने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । व्यवहारमा लुगा, जुत्ता, खेलौना र श्रमप्रधान कृषि जस्ता क्षेत्रमा विश्वव्यापी फैलिएको अमेरिकी लगानी बाहिरै रहने सम्भावना छ । बरु, अमेरिकी कर नीतिले अहिले उत्पादन भइरहेका ठाउँबाट लाभ हुने ठाउँमा सर्ने सम्भावना हुनेछ,’ मेन्डेज–पारा र अग्रवाल लेख्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

चीनले भन्यो- अमेरिकी ट्यारिफले आकाश खस्दैन

सजिलो छैन नेपालले लाभ लिन

पारस्परिक भन्सार र अमेरिकाले विकास सहायता पूर्णरूपमा बन्द गरेको विषयलाई जोडेर हेर्ने हो भने, यो कदमले विश्वका सबैभन्दा कमजोर देश र अति नै कमजोर जनसंख्यामाथि गम्भीर प्रहार गरेको विज्ञ बताउँछन् ।

नेपाली व्यवसायी तथा अर्थशास्त्रीहरू भने ट्रम्पको भन्सार नीतिबाट उत्साही छन् ।

नेपालका छिमेकी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चीनमात्र होइन, उस्तै अर्थतन्त्र लाओस, कम्बोडिया, भियतनाम लगायतको तुलनामा नेपाललाई अमेरिकाले लगाएको भन्सार दर कम भएकाले त्यसबाट नेपालले व्यापारिक लाभ लिन सक्ने देखिएको छ ।

मेन्डेज–पारा र अग्रवालले अंकटाडको तथ्यांकका आधारमा गरेको गणना अनुसार अहिले अति सौविध्यपूर्ण बजार प्रवेश तथा सामान्य भन्सार समेतको औसत निकाल्दा अमेरिकाले नेपाललाई लिइरहेको भन्सार दर २.३ प्रतिशत छ । रेसिप्रोकल ट्यारिफ १० प्रतिशत थप्दा अब अमेरिकामा नेपाली वस्तु निर्यातमा औसत १२.३ प्रतिशत भन्सार लाग्ने छ ।

नेपालसँगै स्तरोन्नति हुने लाओसलाई यस्तो भन्सार दर ५१.३ प्रतिशत पुग्ने छ, म्यानमार ५१.५, भियतनाम ४९.३ र बंगलादेशलाई ४७.६ प्रतिशत पुग्नेछ । छिमेकी भारतलाई औसतमा २८.५ प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

यसरी छिमेकी र समान विशेषता भएका देशलाई अमेरिकाले अत्यन्तै उच्च भन्सार थपिदिएपछि त्यसको लाभ नेपालले तत्काल उठाउन सक्नुपर्ने हो । तर, त्यसका लागि नेपालको अर्थतन्त्र तयार देखिन्न ।

अन्य देशको तुलनामा नेपाली वस्तुलाई लाग्ने भन्सार दर कम हुँदा त्यसबाट लाभ लिन अहिलेको तुलनामा ठूलो मात्रामा निर्यात बढाउने क्षमता हुनुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन क्षमता पनि बढ्नुपर्छ ।

तर, नेपालले ठूलो मात्रामा निर्यात गरिरहेको गलैंचा, छुर्पी, तयारी पोसाकजस्ता वस्तुमा नेपालको उत्पादन क्षमता अत्यन्तै सीमित छ । मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट सन् २००६ मा सकिएपछि धराशायी भएको नेपालको गार्मेन्ट उद्योगले अहिले सीमित मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ, जुन तत्काल बढने सम्भावना कम भएको जानकार बताउँछन् ।

विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गयो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने मध्य र दीर्घकालीन प्रभावबारे अहिले धारणा बनाउन सकिन्न ।

तर, ट्रम्पको ट्यारिफले अल्पकालमा नेपालको अर्थतन्त्र निकै नै प्रभावित हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को नेपाल आवासीय मिसनका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान हान्सेनले बताए ।

‘यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन असर पर्ने छ । खासगरी नेपालको अर्थतन्त्रको माग पक्षमा असर पर्छ । पर्यटन र अन्य क्षेत्रको माग पनि घट्न सक्ने छ,’ उनले भने ।

अमेरिकाले नेपाललाई लगाएको रेसिप्रोकल ट्यारिफ नेपालका छिमेकी देश र दक्षिण एसियाको तुलनामा कम भएकाले त्यसले नेपालको अल्पकालीन आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनले बताए ।

तर, अमेरिकी भन्सार दरबाट लाभ पाउने गरी उत्पादन बढाउन तथा मूल्य संरचनामा नै परिवर्तन आउन भने समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको टेक्सटाइल लगायत क्षेत्रले यसबाट लाभ लिन सक्छन् । तर, त्यो लाभ पाउने गरी उद्योग लगाउन समय लाग्छ । त्यसमा सरकार तथा नीतिनिर्माता पक्षले गर्ने कदमले पनि अर्थ राख्छन्,’ उनले भने, ‘ट्यारिफ कम भएर मात्रै निर्यात बढ्ने होइन, अन्य व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि पनि काम गर्नुपर्छ ।’

गएको एक–डेढ वर्षमा सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुलाई उनले सकारात्मक लिए । ‘सरकारले व्यावसायिक वातावरण बनाउन विस्तारकारी नीतिमा काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।

नेपालको औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र सिप विकास र पूर्वाधार निर्माणमा पनि काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

भन्सार कर बढाएपछि ट्रम्प : सजिलो हुनेछैन तर, हामी जित्छौं

एडीबीका अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काले भने अल्पकालमा खासगरी गल्फ देशहरू अमेरिकी ट्यारिफबाट प्रभावित हुँदा नेपाली श्रमिक र रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्ने बताए ।

अमेरिकी ट्यारिफका कारण नेपाललाई ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने आफूहरूले नदेखेको उनले बताए ।

‘विगतमा अमेरिकाले नेपाली वस्तुमा शून्यदेखि १० प्रतिशतसम्म ड्युटी लिन्थ्यो । त्यसरी निर्यात हुनेमा नेपालका युनिक नेपाली उत्पादन धेरै छन्, जसको अन्य देशसँग खास प्रतिस्पर्धा हुँदैन,’ उनले भने ।

विगतमा गार्मेन्ट नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात हुने वस्तु रहे पनि सन् २००६ मा मल्टिफाइबर सम्झौताले यो क्षेत्र एक हिसाबले ध्वस्त भएको उनले बताए ।

‘नेपाललाई १० प्रतिशत मात्रै भन्सार थपिएकोमा त्यो क्षेत्र उकास्न काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

खासगरी विदेशी लगानीका हिसाबले नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनले त्यो सुधार गर्न काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यसमा ब्युरोक्रेटिक अवरोध कम गर्नुपर्छ । सरकारले केही महिनाअघि विभिन्न अध्यादेश ल्याएर लगानीका क्षेत्रमा धेरै सुधार गरेको छ । अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन भयो भने विदेशी लगानी आउन सक्छ,’ उनले भने ।

नेपालले निर्यातयोग्य वस्तुको लामो सूची तयार गरेर तिनको विकासका लागि के–के गर्न सकिन्छ भन्ने दस्तावेज तयार गरेको उनले बताए । ‘अब यस्ता योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिन आएको छ,’ उनले भने ।

ट्रम्पको नीतिका कारण अमेरिकामा मूल्यवृद्धि बढ्ने र अमेरिकी डलरको भाउ पनि बढ्ने जोखिमतर्फ अर्थशास्त्रीले सचेत गराएका छन् । त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डलरको भाउ बढ्दा नेपालको आयात महँगो हुन गई महँगी बढ्न सक्ने अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको भनाइ छ ।

‘त्यसरी मध्यकालमा नेपाल उच्च मूल्यवृद्धिको युगमा प्रवेश गर्ने सम्भावना छ, त्यो नियन्त्रणका लागि ब्याज बढाउनुपर्छ । त्यसरी ब्याज बढाउँदा सेयर बजार प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने ।

तर, एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री हान्सेन भने ट्रम्पको नीतिका कारण अल्पकालमा मूल्यवृद्धि भए पनि दीर्घकालमा भने त्यो अवस्था नरहने बताउँछन् ।

‘ट्रम्पको नीतिले आपूर्तिमा धक्का (सप्लाई सक) ल्याउने छ । मागमा धक्का (डिमान्ड सक) होइन । सप्लाई सक (अचानक अत्यधिक आपूर्ति हुनु) ले मूल्यवृद्धि ल्याउँदैन,’ उनी भन्छन् ।

तेलको मूल्य अपेक्षितभन्दा उच्च दरले घटिरहेकाले पनि मध्यम र दीर्घकालमा मूल्यवृद्धिको जोखिम कम रहेको उनी बताउँछन् ।

यद्यपि, धानबाहेक अन्नबालीको मूल्य भने विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको एडीबीको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।