क्षेत्राधिकारबाहिर आईपीओको छानबिन र निर्देशन दिँदै लेखा समिति

२८ चैत, काठमाडौं । १२ पुस २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीको आईपीओ निष्कासन रोक्न निर्देशन दियो ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको सीमा उल्लेख गर्दैन, अर्थात् नेटवर्थका कारण बाधा पर्दैन । बोर्डमा आवश्यक कागजातसहित आवेदन माग गर्ने हरेक पब्लिक कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न सक्छन् ।

तर संसदीय समितिले नै निर्देशन दिइसकेपछि नीतिगत व्यवस्था नभए पनि धितोपत्र बोर्डले प्रतिसेयर ९० भन्दा कम नेटवर्थ रहेका कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिएन ।

‘संसदीय समितिका निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर जान सकिँदैन,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ‘यो निर्देशनका कारण हामीले पनि ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिन सक्दैनाैं।’

त्यति मात्रै होइन, लेखा समितिमा परेका विभिन्न उजुरीबारे छानबिन गर्न ८ चैतमा विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरियो । अर्थ, बीमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसीसीसँग सम्बन्धित उजुरी अध्ययन गर्न गठित उपसमितिमा गोकुल बास्कोटा संयोजक, रामकृष्ण यादव र अमरेश सिंह सदस्य छन् ।

समितिमा बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासन गरिसकेको सर्वोत्तम सिमेन्ट तथा आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केबुलकारलगायतको सेयर निष्कासन प्रक्रिया छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेका छन् ।

लेखा समितिले सामान्य विषयमा जस्तासुकै उजुरी लिने र उजुरीका आधारमा सामान्य छलफल गरी पूर्ण अधिकार पाएका नियामकलाई ठाडो निर्देशन दिँदै आएको छ ।

जबकि, विभिन्न कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनबारे छानबिन समितिका संयोजक बास्कोटा तथा सदस्य सिंह दुवै विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । ७० करोड घुस मागेको आरोप लागेपछि बास्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । अमरेशकुमार सिंहको आर्थिक पृष्ठभूमि विवादित छ भने उनले बेलाबेलामा आधारहीन र विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

तर, धितोपत्र निष्कासनजस्तो प्राविधिक विषयमा विवादास्पद, अन्जान पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई जिम्मा दिने लेखा समितिको निर्णय नै प्रश्नको घेरामा रहेको स्वयम् लेखा समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

लेखा समितिको मुख्य जिम्मेवारी भनेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिएका बेरुजु र अनियमिततालगायतका विषयको निर्क्याैल गर्ने हो । तर, समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमै नपर्ने यस्ता विषयमा अनावश्यक रुपमा चासो व्यक्त गर्ने र निर्देशन गर्दै आएको छ ।

लेखाको क्षेत्राधिकारबाहिरको निर्देशनलाई बोर्डले कार्यान्वयन गरेपछि ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु असन्तुष्ट छन् । सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था पालना गर्दै आईपीओ निष्कासनको चरणमा रहेका कम्पनीले समयमै रकम जुटाउन सकेका छैनन् । यसले आयोजनाको काम प्रभावित भएको मात्रै छैन, लागत समेत बढेको छ ।

यदि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कमका आयोजनालाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने हो भने त्यसबाट अन्य कानुनी समस्या निम्तिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

‘आयोजनाको निश्चित सेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ’ उनले भने ‘कानुनी व्यवस्थालाई नै अड्काउने काम कसैबाट हुनु हुँदैन ।’

यदि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनमार्फत पूँजी जुटाउन नपाउने हो भने हाइड्रोपावर सेक्टरमा स्वदेशी लगानी नै अवरुद्ध हुने उनको भनाइ छ ।

हाल सार्वजनिक निष्कासनमा ठूला र डरलाग्दा विकृति पक्कै छन् । ती विकृति रोक्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पूर्ण अधिकार पाएको, दक्ष जनशक्ति भएको नियामक बोर्डलाई नै दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

एउटा प्रमुख विकृति हो: वर्षौंदेखि नोक्सानीमा पुर्‍याइएका, ऋण थुप्रिएका, सञ्चित नोक्सानी बढ्दै गएका र भविष्यमा पनि कहिलै प्रतिफल नपाउने स्थिति बनिसकेपछि संस्थापकले त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने, सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउने र आफू सेयरबाट मनग्य कमाएर बाहिरिने गरेका छन् ।

त्यस्तै, आईपीओ निष्कासन गर्नुअघि नाफा देखाउने, प्रिमियममा निष्कासन गर्ने र लगत्तै वास्तविक वित्तीय विवरणमा नोक्सानी देखिएका कम्पनी छन् । वर्षौंसम्म कम्पनीबाट नाफा लिइरहेका र जब अप्ठेरो परिस्थिति आएर कम्पनी नोक्सानमा जान थाल्छन्, त्यसपछि सर्वसाधारणलाई सेयर भिडाएर बाहिरिन चाहेका छन् ।

बोर्डमा आवेदन दिएका कयौं कम्पनीको स्थिति नाजुक छ । त्यस्ता कम्पनीमा मिडिया, होटेल, व्यापारिक भवन तथा भ्यु टावर समेत छन् । जहाँ, संस्थापकहरु सेयर बेचेर नाफा कमाउनकै लागि बजार आउन खोजिरहेका छन् ।

त्यस्ता कम्पनीलाई बजार छिर्न नदिन रोक्ने, आवश्यक सही नीतिगत व्यवस्था गर्ने काम नियामक धितोपत्र बोर्डकै हो । गहिरो ज्ञान र अध्ययनविनाका  छानबिन समिति बनाउने, नेटवर्थलाई मात्रै आधार बनाएर आईपीओ राेक्ने लेखाको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

अहिलेसम्म कस्ता कम्पनीलाई सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने, कस्तालाई नदिने भन्ने मापदण्ड नै छैन । यहीं कारण लेखाले प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन भनेको छ, तर यो लेखाको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो ।

‘नियामक धितोपत्र बोर्डले नै कस्ता कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिने, कस्तालाई नदिने, उठाइएको पैसा कस्ता प्रयोजनमा खर्च गर्न दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ पूँजी बजार जानकार डा. गोपाल भट्टले भने ‘धितोपत्र निष्कासनका सम्बन्धमा मापदण्ड तोक्ने काम लेखाको होइन, न त त्यहाँ विज्ञ नै छन् ।’

व्यवसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक भएर नभइ सेयर बेचेर कमाउने गलत मनसायले सार्वजनिक निष्कासन हुन थालेको उनी बताउँछन् । ‘कम्पनीबाट नाफा नहुने देखेपछि आफू मुक्त हुनका लागि सेयर निष्कासन गर्ने मनसाय गलत हो’ भट्टले भने ।

कतै नीतिगत व्यवस्था नहुँदा पनि लेखाको निर्देशनकै कारण काम, कारबाही प्रभावित भएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

यतिबेला बोर्ड धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सोही नियमावलीमार्फत खराब कम्पनीलाई बजारमा आउन नदिनेगरी मापदण्डहरु तोकिँदैछ । ‘नराम्रा कम्पनी बजारमा आउन नसक्नेगरी नियमावलीमै व्यवस्था गर्दैछौं,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ‘नयाँ नियमावली बनिसकेपछि जस्तासुकै कम्पनी बजारमा आउन पाउँदैनन् ।’ स्रोतका अनुसार लेखाले भनेजस्तो नेटवर्थ पनि एउटा मापदण्ड हुनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

खराब कम्पनीलाई सेयर बजार भित्रिन कडाइ गरिँदै, आईपीओ अनुमति नै नपाउने

यसअघि दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन स्थितिबारे समेत लेखाले बीचमा जानकारी लिएको ती अधिकारी बताए । ‘लेखाले यसअघिका निर्देशन पालना भए, नभएको विषयमा समेत हालै जानकारी लिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ‘त्यसकारण प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई स्वीकृति दिने अवस्था नै छैन ।’

कस्ता कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिने–नदिने विषयमा लेखाले एउटा सूचकलाई मात्रै तोकेर त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न भन्नु क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।

‘राम्रा कम्पनी मात्रै सेयर बजारमा आउन् भन्ने सबैको चाहना हो, त्यसका लागि केही मापदण्ड हुनुपर्छ भनेर नै बोर्ड लागिपरेको छ, मापदण्डमा के के तोक्ने भन्ने विषय निर्णय गर्न बोर्ड नै सक्षम छ’, उनले भने ‘मापदण्ड बनाउन वा नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेर बोर्डलाई लेखाले निर्देशन दिन सक्छ, तर मापदण्डको अंक नै तोक्नु जायज नहोला ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७८ मा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम लेखा समितिले गर्छ ।

सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने काम समितिले गर्दछ ।

मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने लागत कार्य समितिले गर्दछ ।