थरीथरीका आन्दोलन (तस्वीरसहित)

२७ चैत, काठमाडौं । पक्राउ परेका आफ्ना नेताहरूको बिना सर्त रिहाइसहित तीनकुने घटनामाथि निष्पक्ष न्यायिक छानबिनको माग राखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले चरणबद्ध सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले गत १५ चैतमा आयोजित तीनकुने प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर जबरा सहित पक्राउ परेका छन् ।

आफ्ना नेताहरू पक्राउ गरिएको विरोधमा राप्रपाले मंगलबार (२६ चैतमा) बल्खुमा खबरदारी सभा गर्‍यो ।

सभाबाटै राप्रपाका नेताहरूले सरकारको चर्को विरोध मात्र गरेनन्, अहिले देखिएको जनअसन्तुष्टिको सम्बोधन व्यवस्था फेरेर मात्र संभव हुने दाबी पनि गरे । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जनतामा देखिएको असन्तुष्टि र मुलुकको संकट वर्तमान सरकार र प्रणालीले थेग्न नसक्ने निष्कर्ष पनि सुनाए ।

राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले अब अर्को प्रदर्शन ७ वैशाखमा गर्नेछ । त्यो सभाको तयारीमा राप्रपा जुट्ने उनी बताउँछन् ।

बुधबार राजतन्त्र पुनर्स्थापना जनआन्दोलन समितिका कार्यबाहक संयोजक जगमान गुरूङले २१ वैशाखसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । नजरबन्दमा राखिएका नवराज सुवेदी सहित प्रहरी पक्राउमा परेकाहरूलाई रिहाइ नगरे २१ वैशाखपछि सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गरेका हुन् ।

राजा फर्काउने एउटै उद्देश्य भएपनि लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र गुरूङ कार्यबाहक नेतृत्व रहेको जनआन्दोलन समितिको अभियान अलग–अलग चलिरहेको छ ।

तीनकुने प्रदर्शनमा यी तीन जनाभन्दा भिन्न अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाईं फिल्ड कमाण्डर थिए । तर त्यसदिन दुई जनाको ज्यान जानेगरी हिंसात्मक प्रदर्शन, लुटपाट, तोडफोड र आगजानी भएपछि प्रसाईं फरार छन् । फरार अवस्थामै भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेर प्रसाईंले आफ्नो गतिविधि कायम राखेका छन् ।

सत्तारुढ पनि सडकमै

व्यवस्था उल्टयाउन चाहने राजावादीहरू मात्र नभएर गणतन्त्र पक्षधरहरू पनि सडक प्रदर्शनमै छन् । प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस मात्र अहिले सडक प्रदर्शनमा छैन ।

कांग्रेस भने गणतन्त्र पक्षधरको मोर्चाबन्दी र सडक प्रदर्शन आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा छ ।

‘यो संविधानको पक्षमा समग्र जनता उभिएका छन् । यद्यपि पार्टीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्’ १० चैतको कार्य सम्पादन समिति बैठकले गरेको निर्णय छ, ‘कांग्रेसले तत्काल सडकमा उत्रिएर प्रदर्शन गर्न आवश्यक ठान्दैन ।’

कांग्रेसले सडक प्रदर्शन आवश्यकता नठानेपनि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको एमालेले वडादेखि प्रदेशसम्मको सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ । पूर्वनिर्धारित तीन महिने जरा अभियानलाई गत ४ चैतको सचिवालय बैठकले जनप्रदर्शनमा बदल्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार ११ चैतमा वडा केन्द्रित र १८ चैतमा जिल्ला केन्द्रित प्रदर्शन गरेको एमाले अहिले ठूला शहरहरूमा जनप्रदर्शन गरिरहेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार २९ चैतमा धनगढी र लुम्बिनीमा ३० चैतमा पोखरा र ३१ चैतमा झापामा एमालेको सभा हुनेछ । विपक्षमा रहेका गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले गत १५ चैतमा सामूहिक सडक प्रदर्शन नै गरेका थिए ।

राजावादीहरूले तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेकै दिने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले भृकुटी मण्डपमा संयुक्त सभा गरेको थियो । संयुक्त सभापछि एकीकृत समाजवादीले अलग्गै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।

राजावादी प्रदर्शनकारीबाट पार्टी कार्यालयमा आगजानी भएपछि एकीकृत समाजवादीले २५ वैशाखसम्मका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ । माओवादी तराई मधेश केन्द्रित अभियानमै छ ।

व्यवस्थाको प्रश्नमा प्रष्ट नखुलेको रास्वपाले जागरण अभियान घोषणा गरेको छ । आफ्ना सभापति रवी लामिछानेलाई सहकारी बचत रकम ठगी आरोपमा पुर्पक्ष पठाइएकाले आक्रोशित रास्वपाले सरकार विरोधी आन्दोलन सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ । मधेश केन्द्रित सात राजनीतिक दलहरू मोर्चा बनाएर अगाडि बढेका छन् ।

विपक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत सडक प्रदर्शन गरिरहेको छ । संघीयता खारेजीको माग सहित २४ चैतबाट जनमोर्चाले चरणबद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । राजधानी केन्द्रित कार्यक्रम अनुसार २७ चैतमा गोंगबु, २८ चैतमा न्युरोड, २९ चैतमा भृकुटी मण्डप र ३० चैतमा रत्नपार्कमा सभा हुनेछ ।

सडकमै सामाजिक संस्थाहरू

राजनीतिक दलहरू सँगसँगै अरू सामाजिक संस्थाहरू पनि सडक आनदोलनमै छन् । धेरै वटा समूह आन्दोलनमा भएकाले प्रशासनलाई प्रदर्शन क्षेत्र निर्धारण र सुरक्षा व्यवस्थामै सकस परिरहेको देखिन्छ ।

धेरैको चासो शिक्षकहरूको आन्दोलनमा छ । विद्यालय शिक्षा ऐनको माग राखेर एक सातादेखि शिक्षकहरू प्रदर्शनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरूले दिनहुँ रचनात्मक र दबावमुलक गतिविधि गर्दै आएका छन् ।

पट्टी बाध्ने, टर्च बाल्ने, हात उठाउने, कविता बाचन जस्ता अनेक गतिविधि गरिरहेका शिक्षकहरू माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने अडानमा छन् । ५ असोज ०८० मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू फेरि सडक प्रदर्शनमा आएका हुन् ।

शिक्षकहरू नजिकै आन्दोलन गर्ने अर्को समूह छ, पोस्ट ग्य्राजुएट तहका चिकित्सकहरू । चिकित्सा शिक्षा आयोग र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत २१ चैतदेखि उनीहरू माइतीघर मण्डल केन्द्रित गरिरहेका छन् । यसअघि सरकारले उनीहरूलाई ४८ हजार तलब दिने सहमति गरेको थियो ।

पीजी तहका चिकित्सकहरू भन्दा अगाडि सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन सुरू भएको छ । १७ चैतमा सुरु भएको सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनमा लघु वित्त पीडितहरू पनि थपिएका छन् । सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सरकारका निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै अरू थुप्रै सामाजिक आन्दोलन चलिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध २५ चैतमा माइतीघरमै प्रदर्शन भयो । जातीय एवं सामाजिक संस्थाहरूको पहलमा घिसिङको पक्षमा जनप्रदर्शन भएको थियो ।

काठमाडौं महानगरले गरिखान नदिएको भन्दै कवाड व्यावसायीहरूले संघर्षको कार्यक्रम गरिरहेको छ । यसैलाई आधार बनाएर २४ चैतमा प्रभु साह नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले जनप्रदर्शन गरेको थियो । त्यस दिनको उपस्थितिबाट उत्साहित प्रभु साहले आगामी १५ जेठमा सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा भइरहेको निर्णयलाई लिएर पनि राजधानीमै प्रदर्शन हुँदै आएको छ । मुकुम्लुङ क्षेत्रमा केवलकार बनाउने निर्णयविरुद्ध राजाधनीमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ । प्रदेशको नाम कोशी राख्नेसहित अरु निर्णयप्रति असन्तुष्टहरूले बेलाबेला जनप्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

१५ चैतमा पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमै छ । दोषीमाथि कारबाहीदेखि रजकको सम्झनामा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ।