अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि ‘वाद’ ले बिथोल्नु हुँदैन

आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ विद्यमान् कार्यकारिणी समितिको दुई वर्ष पूरा हुँदैछ । यी दुई वर्ष विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न हामीले प्रयत्न गर्‍यौं। नयाँ अवसर खोज्यौं । निराशा चिर्ने प्रयास गर्‍यौं । धेरैमा हामी सफल पनि भयौं । र, सुधारको प्रयास अझै जारी छ । आजभन्दा दुई वर्षअघि महासंघको ५७औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंका जस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्नेबारे निकै चर्चा गरिएको थियो ।

त्यस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले नेपाल सरकारले समयमा कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको समयमा मैले आफ्नो समापन मन्तव्यमा नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुने बताएको थिएँ । त्यसका केही आधार थिए । जस्तो कि नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) र कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा कम थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो ।

तर, हामी बढी नै सतर्क भयौं । चाहिनेभन्दा बढी सतर्कता लियौं। धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्यौं। जसको फलस्वरूप राजस्व पनि गुमायौं । औपचारिक च्यानलबाट हुने गरेको व्यापार अनौपचारिक हुन गयो । अनौपचारिक आयात संस्थागत भयो । गाडी र मोटरसाइकल बाहेक सबै सामग्री अनौपचारिक रूपमा भित्रियो ।

त्यतिबेला बजार माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन दिएको छैन । लगातारको प्रयत्नपछि पछिल्लो त्रैमासमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन आएको छ ।

यो सकारात्मक छ । तर, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले देशभरिका करिब २ सय ४० संस्थासँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । यो प्रतिवेदन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं । व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ । म निराशा होइन, आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर, हाम्रा युवाको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन ।

जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्दैनौं, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो । हामीलाई थाहा छ रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । अहिले करिब ५ लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ ।

निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर, हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । त्यसकारण युवाहरू जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिन सक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन् ।

नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्र र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो । सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिब १ सय डलर थियो । अहिले दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय डलर ।

यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी ४ सय गुणा बढेको देखिन्छ । नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो । तर, ४० हजारको क्रय क्षमता र १४ सयको क्रय क्षमता तुलना हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन ।

भुमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन, स्तरीय जीवनयापन र क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने त भयौं तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौं ।

बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ । कुल निर्यात ४० अर्ब डलरभन्दा माथि छ । बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन ।

अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं । फेरि, पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । अब म बुँदागत रूपमा हामीले के गर्न सक्छौं ? त्यो कसरी सम्भव छ ? र, सरकार लगायतका सरोकारवालाको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु ।

वर्तमान सरकारको मुख्य एजेन्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सिपको लगानी गर्नुपर्‍यो । त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्ने छ ।

पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन्, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ । त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने अम्दानी हो । जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन ।

सर्वप्रथम सरकारी निकाय, नागरिक समाज लगायत सरोकारवालालाई निजी क्षेत्रको यो महत्त्व बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, कम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामी जस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन् ।

यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रतिवर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । २० वर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । हामीजस्तै बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । ३० वर्षअघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ ।

हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा १० गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौं ? अरू अगाडि बढन सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौ ? यी विषय पहिल्याउनुपर्छ ।

हामी सक्छौँ । लगानीका लागि पहिला म विदेशी लगानीको कुरा गर्छु । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हो । यसलाई सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ । सन् २०३० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौं । किनभने, नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु ।

हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र यूएईमा गरी चार वटा सम्मेलन आयोजना गर्‍यौं । हरेक कार्यक्रममा डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय उद्यमी–व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनुभएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिष्पर्धी देशहरूको तुलनामा निकै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ ।

यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ अन्तर्गतका व्यवसायी, गैरआवासीय नेपाली र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पूँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानो–सानो पूँजी एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ ।

अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव छैन । हामी सक्छौं । हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्‍यौं । हामी ठूलो भूकम्पले तहसनहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौं । सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौं । कोभिडजस्तो महामारीबाट तंग्रियौं । हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौं । हामी दरिला छौं । हामी विवेकी छौं । हामी उद्यमी छौं । मात्र, हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ ।

म फेरि पनि भन्छु, हामी सक्छौं । हामीले नसके कसले सक्छ ? हामीले नगरे कसले गर्छ ? राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म तीन वर्ष औसत ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहन्छौं कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनुपर्छ । अर्थतन्त्र, विकास र समृद्धिमा राजनितिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उद्यम– व्यवसाय र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन ।

निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले ४ खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौं जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो सर्त हो– स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छौं ।

यी तथ्यांक र सुधारका उपायका विषयमा हामी दुई वर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौं । २०८० असोज २५ गते बृहत आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरी हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौं । अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौं ।

सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्वसर्त हो– सुशासन । पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखापरेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो ।

नेपाली स्वभावतः सरल, सानो खुसीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो । उनीहरूका माग धेरै छैनन् । समाज बिस्तारै बदलिँदैछ । सरल र सिधा जीवनयापन अब कठिन हुँदैछ । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनौं भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ ।

हाम्रा माग साना छन्, यहाँहरूको सानो प्रयत्नले ठूलो उत्साह थप्ने छ । काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऔं, लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऔं, सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाडस दिई काम गरिदिऔं, राजस्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऔं, रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौं ।

यी ठूला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउने छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ । अहिले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ ।

हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौं । हामी चाहिरहेका छौं कि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।

सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवर्द्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानुनले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौं ।

निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजस्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैलाई जानकारी छ । अब आर्थिक सम्मृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔं, आफैं मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौं, त्यसमा छलफल गरौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौं । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहनेछैन ।

हामीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने बारे अध्ययन बहस गरौं । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौं । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ ।

म आग्रह गर्छु, निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन गरौं । किनभने, ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजस्वमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ । हामी जोखिम लिन्छौं, सर्वस्व लगानी गर्छौं, राजस्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान र पनि सधै असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने ? त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौं । सम्मानको विषय उठाएका हौं । मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौं । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । मात्र, सद्भाव चाहिएको हो ।

हामीले यो पनि बुझेका छौं । हामी सम्मानित हुन अरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवाला प्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले यी विषय राखिरहँदा सत्प्रयास गर्नेप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ ।

सरकारले हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गरेको छ । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई पूरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भइरहेको छ । हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)