वर्षभरि गिजोलियो स्वास्थ्य बीमा

२८ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले गत २७ साउनमा आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाएर कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

सबै नागरिक नसमेटिएको र कडा रोग लागेमा उपचार गर्न पैसा तिर्न नपुगेको भन्दै उनले बीमा रकम एक लाखबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल नै गठन भयो ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गर्‍यो । तर ओलीले यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर ल्याउन निर्देशन दिए । मन्त्रालयका निवर्तमान अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा समिति बनाएर पुनः कार्ययोजना पेस गर्‍यो ।

त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बुँदागत रूपमा कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । फेरि केही गृहकार्य गरेर मन्त्रालयले तत्काल, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना ओलीलाई बुझायो । तर महिनौं बितिसक्दा पनि यस विषयमा ठोस निर्णय आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल दिनहुँ भनिरहेका हुन्छन्- स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने एक मात्रै विकल्प स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै हो । तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्न नसक्दा सरकार प्रचारवादीमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ ।

‘स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन । सञ्चालन मोडलमै हामी अलमल परिरहेको छौं,’ निवर्तमान स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल भन्छन्, ‘राज्यले बीमा कार्यक्रमलाई धान्न सकेको छैन । यसमा भइरहेको चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’

डा. पोखरेलले भनेजस्तै बीमा बोर्डकै तथ्यांकले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा पर्दै गएको देखाउँछ ।

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक कठिनाइबिना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य थियो ।

१० वर्षमा यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार त भएको छ, तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत (५७ लाख ५३ हजार) नागरिक मात्रै बीमामा आबद्ध छन् । यसमा पनि सरकारले वार्षिक प्रिमियम तिरिदिनेहरूको संख्या उल्लेख्य छ ।

महिला स्वास्थ्य संयंसेविका, अतिविपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवार आदि गरी १४ लाख ५१ हजार अर्थात् २५ प्रतिशतको बीमा सरकारले गरिदिएको छ । उनीहरुको वार्षिक प्रिमियम (शुल्क) पनि सरकारले नै तिर्ने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने नागरिक थप्न जति गाह्रो छ, उनीहरूलाई टिकाउन (हरेक वर्ष नवीकरण गराउन) त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा ५४ प्रतिशत नागरिकले नवीकरण गरेका छैनन् ।

बीमा कार्यक्रममा पुनः नवीकरण नगर्ने दरले विभिन्न प्रश्न सिर्जना गरेको बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्ले बताउँछन् ।

‘बोर्डले एकपटक बीमा गरेपछि नवीकरण गर्ने वातावरण तयार पार्न सकेको छैन । छाड्ने दर उच्च हुनुको कारण पहिचान गरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,’ काफ्ले भन्छन् ।

किनकि, कार्यक्रमको अवधारणाअनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

ठूला सरकारी अस्पतालहरूमै कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिले हजारौंलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य चेकजाँचका लागि पनि घन्टौं पालो पर्खिनुपर्छ, त्यसपछि पनि चिकित्सकले पर्याप्त समय दिन सक्दैनन् ।

थप जाँच गर्नुपर्ने भयो भने अनेक समस्या भोग्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएर होस् वा पालो नपाएर, समयमा सेवा पाउन गाह्रो छ ।

फार्मेसीमा तोकिएको औषधि पाइँदैन । बीमाभित्र समेटिएका धेरै औषधि ‘छैन’ भनिदिन्छन् । अनि बिमितलाई सेवा प्रदायकले हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल बीमालाई व्यवस्थित बनाउन र सुविधा थैलीको दायरा बढाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार अबको तीन महिनामा मिर्गौला र पार्किन्सन्सका बिरामीलाई ५ लाखको बीमा हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘कडा रोग लागेका बिरामी र प्रमाणित हुने रोगको उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि ६ महिना भित्रमा ५ लाखको बीमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘अन्य रोगको हकमा भने अहिले १ लाख, अर्को वर्ष २ लाख गर्दै लैजाने गरी कम्तीमा ५ वर्षको योजना बनाएका छौं ।’

यस्तै, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन छुट्टाछुट्टै सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा सहुलियत दिएका कार्यक्रममा ३१ अर्ब खर्च हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा धान्नै मुस्किल

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको परिकल्पनाअनुसार अहिलेकै लगानीले ठूलो परिणाम दिनसक्छ, ‘मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘त्यसका लागि सुर्तीजन्य र चिनीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई बीमा सुरक्षित कोषमा ल्याउन आवश्यक छ ।’

तलब खाने, कर तिर्ने, प्रिमियम गर्ने र प्रिमियम पनि तिर्न नसक्ने नागरिक विभाजन गरी बीमा कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव छ ।

‘बीमामा जोडिन मैले ३५ सय रूपैयाँ तिरे पुग्छ । तलब खान्छु भने तलबबाट १.५ प्रतिशत रकम बीमा कार्यक्रममा दिने व्यवस्था गरियो भने मैले १२ हजार रूपैयाँ बुझाउनुपर्छ । तलबबाट योगदान लिने र १.५ प्रतिशत सरकारले त्यसमा थपिदिने गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसका अतिरिक्त कर तिर्नेहरू छन् भने त्यही करबाट ०.५ प्रतिशत बीमामा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गरेर तलब खाने नागरिकको योगदान रकम मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब हुने तथ्यांक मन्त्रालयले निकालेको छ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बीमा कार्यक्रम स्टन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको बताउँछन् ।

‘बीमालाई व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने थियो । हल्लाखल्ला बढी भयो । देखिने गरी काम हुन सकेन,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘वर्षौंदेखि बीमामा देखिएका समस्या एकै हुन् । जुनसुकै मन्त्री आउँदा पटकपटक प्रतिवेदन तयार भयो । तर कार्यावन्यन शून्यकै अवस्थामा रह्यो ।’

अस्थिरताको भुमरीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले २८ भदौमा राजीनामा दिए । १३ मंसिर २०८० मा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका लोहनीको कार्यकाल तीन वर्षभन्दा बढी बाँकी थियो । तर बीमा बोर्डलाई सबैतिरबाट असहयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले राजीनामा दिनुको कारण खुलाएका थिए ।

‘स्वास्थ्य बीमालाई सफल बढाउने सोच राखेको थिएँ, तर पछिल्लो समय काम गर्न सहज वातावरण भएन,’ राजीनामा दिनुको कारण खुलाउँदै लोहनी भन्छन्, ‘सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन ।’

बीमा बोर्डबाट कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनेमा डा. लोहनी मात्र छैनन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पनि २५ माघ २०७९ मा राजीनामा दिएका थिए ।

पूर्वस्वास्थ्य सचिवसमेत डा. उप्रेतीलाई सरकारले १९ साउन २०७७ मा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । तर दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन चासो नदिएको आरोप लगाउँदै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

डा. उप्रेतीले राजीनामा पत्रमा भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डको व्यवस्थापकीय सुस्तता र अस्वस्थताको परिवेशमा आगामी दिनमा थप मिहिनेत गरी पदाधिकारीका रूपमा निरन्तरता दिन असहज देखेको छु ।’

बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेलले पनि २०७७ असार १७ मा राजीनामा दिएका थिए । पोखरेल भन्छन्, ‘मैले बीमा सुधार गर्न धेरै प्रयास गरेँ । तर जता हेर्‍यो, त्यतै अवरोध र असहयोग मात्रै देखेँ ।’

सरकारले हालमात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर थापा र निर्देशकमा डा. रघु काल्फेलाई नियुक्त गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार आफैंले असफल बनाउँदैछ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लागू भएपछि सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना अध्यक्षले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । बरु बीमा बोर्ड अस्थिरता र अनिश्चितताको भूमरीमा फस्दै गएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बोर्डको संरचना र कार्य प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो समस्या रहने बताउँछन् ।

अध्यक्ष र निर्देशकको भूमिका र अधिकारको स्पष्ट किटान, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति र पारदर्शी कार्य प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

बोर्डको अध्यक्षसहित ६ सदस्यमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा जाने बोर्ड अध्यक्षको कार्यकारी निर्देशकसँग पनि टकराब हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचनामा अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट छैन । यसले अध्यक्ष र निर्देशकबीच मनमुटाव हुने गरेको छ ।

बोर्डलाई कानुनी हिसाबले हेर्दा स्वायत भए पनि काम गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन नसकेकाले भद्रगोल बन्दै गएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

‘बोर्डलाई स्वायत जिम्मेवारी दिनुपर्छ । मन्त्रालयले बोर्डलाई तल पारेर काम गर्दा यो अवस्था निम्तिएको हो,’ मन्त्रालयका एक पूर्वविशेषज्ञ भन्छन्, ‘जबसम्म यस्तै नीति रहन्छ, तबसम्म अध्यक्षहरू आउने र जाने भइरहन्छ ।’

अनावश्यक परीक्षण गर्ने बिमित

बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बिमितमध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् । यस्तै, २०७८/७९ मा ३७, २०७९/८० मा ३८, २०८०/ ८१ मा ४३ र २०८/ ८१ मा ४३ प्रतिशतले सेवा लिएका छन् । सेवा लिने बिमितको औसत संख्या ४८ प्रतिशत छ ।

बोर्ड अधिकारीका अनुसार बिमितमध्ये बिरामीको संख्या १५ देखि २० प्रतिशत हुन्छ भन्ने आकलन छ । त्यसैको आधारमा सबै मानिस बीमामा आबद्ध हुँदा ८० प्रतिशत दिएको योगदानमा २० प्रतिशत बिरामीको सहयोग हुने आकलन हुन्छ ।

तर, अनावश्यक परीक्षण गर्ने बिमित ४८ प्रतिशत पुगेको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बीमामा युवा वर्गको त्यति आकर्षण देखिँदैन,’ बोर्डका एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बिरामी मात्रै हुँदा बीमामा जोडिने मानसिकता छ, जसले बीमा अधोगतितिर लागिरहेको छ ।’

बोर्डका निवर्तमान निर्देशक डा. सरोज शर्मा पनि सरकारले प्रिमियम तिरेर बीमा गरिदिने संख्या पनि अधिक भएको र स्वस्फूर्त रूपमा बीमामा आबद्ध हुने क्रम नबढेको बताउँछन् । उनका अनुसार बीमामा आबद्ध हुने लक्षित वर्ग बिरामी भएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा मात्र बीमाको दायरामा आउने गरेका छन् ।

‘कुनै शल्यक्रिया गर्नुछ भने बीमा आबद्ध हुन्छन् । र, तीन महिनापछि बीमाबाट एक लाखसम्मको सेवा लिन्छन्,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘तर यस्ता मानिसले अर्को वर्ष बीमा नवीकरण गर्दैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले नै बीमालाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ ।’

स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१ का अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हाल संकलन गर्दै आएको प्रिमियमले बोर्डको कुल वार्षिक खर्चमा २४ प्रतिशत मात्र योगदान पुर्‍याएको छ । बोर्डलाई आवश्यक पर्ने थप ७६ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार हालकै स्वरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहने हो भने सन् २०२५ भित्र सरकारले बोर्डलाई थप ३२ अर्ब र सन् २०३० मा ६२.८ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष सरकारले बीमा बोर्डलाई ७ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । तर यो रकम अत्यन्तै न्यून हो । स्वास्थ्य बोर्डको तथ्यांकअनुसार अझै पनि सेवा प्रदायक संस्थालाई आर्थिक वर्षसम्म २४ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । जबकि, फागुन मसान्तसम्म बोर्डको खातामा जम्मा १ अर्ब रकम छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा : बीमित र सरकार दुबैबाट शुल्क असुल्छन् अस्पताल

‘चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डले २४ अर्ब भुक्तानी बाँकी हुने देखिन्छ । तर सरकारले स्वीकृत बजेट बने एक तिहाई मात्रै छ,’ डा. काफ्ले भन्छन्, ‘यस्तो वित्तीय असन्तुलनले बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख्न कठिन देखिन्छ ।’

बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिपरिवार औसत प्रिमियम ३ हजार ५ सय रूपैयाँ छ तर प्रतिपरिवार औसत दाबी ८ हजार ३५० देखिएको छ । यसले औसत रूपमा योगदान र दाबीबीचको अन्तर २२० प्रतिशत देखाउँछ ।

जति मन्त्री आए, त्यति गिजोले

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार गठन गरिएको बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि व्यवहारतः स्वायत्त छैन । कर्मचारी नियुक्तिदेखि बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्म मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ ।

त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व परिर्वतन भइरहँदा बीमा बोर्ड नराम्रोसँग गिजोलियो । २०७४ सालयता (७ वर्षमा) स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ जनाको नेतृत्व पायो । अधिकांश मन्त्रीले आउनासाथ बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई राजीनामा दिन दबाब दिए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रीसँग विचार नमिल्ने वा राजनीतिक रङ फरक हुने बित्तिकै राजीनामा माग हुन्थ्यो’, बोर्डका एक पूर्वअध्यक्षले अनलाइनखबरसँग भने ।

राजीनामा दिन नमाने थप समस्या सिर्जना हुन्थे । ‘मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधिन्थ्यो, ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको फेरबदल गरिन्थ्यो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘बीमा बोर्डसँग कुनै समन्वय नै हुँदैनथ्यो ।’

नीतिगत विषय स्वास्थ्य मन्त्रालय वा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् वा अन्य मन्त्रालय लैजानुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालयको नेतृत्वले कतिपय नीतिगत विषय अगाडि बढाउन ढिलासुस्ती गरिदिने, बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति रहेको बोर्डका एक पूर्वपदाधिकारी बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयबाट सहयोग पाउनुको साटो हामीले लगातार अवरोध मात्र भोग्यौं, बोर्डका पूर्व निर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘हाम्रा कतिपय प्रस्ताव त्यहीँ अड्किन्थे ।’

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले गरेको हस्तक्षेप वा सरकारको असहयोगले बीमा बोर्डको यो दुर्गति भएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार त्यसको एक प्रमाण हो- स्थायी दरबन्दी स्वीकृत नगर्नु ।

बीमा बोर्ड हाल अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ । हाल बोर्डमा २६ जना दरबन्दीमा र २२ जनाले करारमा काम गरिहेका छन् ।

स्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको भन्दै बोर्डले चार वर्षअघि स्थायी ९२५ र करार ४२ गरी ९६७ कर्मचारी नियुक्तिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो । दरबन्दी स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्यबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्छ ।

तर, कुनै पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले अर्थमन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गराउन पहल गरेनन् ।

स्वास्थ्य बीमामा हाल ४८५ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमध्ये ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था छन् । ती सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले ८ महिनादेखि भुक्तानी पाएका छैनन् ।

बोर्ड भने रुजु गर्नसक्ने क्षमता न्यून भएका कारण समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको दाबी गर्छ । बोर्डका अनुसार दैनिक भुक्तानीको दाबी संख्या ३० देखि ४० हजारको हाराहारीमा आउने गरेको छ । तर शाखाको दैनिक रूजु गर्ने क्षमता भने ७ हजार मात्रै छ ।

दाबी समीक्षामा अपर्याप्त दक्ष जनशक्ति र अवलम्बन गरिएको विधि तथा प्रक्रिया आफैंमा कमजोर रहेकाले दाबी परीक्षण समयमै हुन नसक्दा सेवा प्रदायक संख्या मर्कामा पर्दै आएका छन् ।

‘२०८१ फागुन मसान्तसम्ममा बोर्डमा प्राप्त भई समीक्षा नभएको दाबी करिब ९० लाख छ । प्राप्त दाबीको समयमै परीक्षण सक्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,’ डा. काफ्ले भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमामा ५ लाखको घोषणा प्रचारका लागि मात्र !

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमामा ५ लाखको घोषणा प्रचारका लागि मात्र !