खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?

२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लगानीको वातावरण बनाउन र उत्पादन लागत घटाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समग्र माग पक्ष कमजोर हुनु, लगानीमा ह्रास आउनु, कर्जा विस्तार बढ्न नसक्नु, घरजग्गा कारोबार खुम्चिनुलगायत समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका कारण आर्थिक अवसर सिर्जना नभएको बताए । साथै उनले सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकाले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको पनि उल्लेख छ ।

लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक भएकोमा पूर्वसचिव खनालको जोड छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत प्रतिवेदन उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै उनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या पहिल्याउन र त्यसलाई समाधान गर्ने सुझाव दिएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले भने, ‘गम्भीरपूर्वक अध्ययन गर्ने र प्राप्त सुझावलाई चरणबद्ध कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारीस्तरमा गर्नुपर्ने कामबारे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न सरकारले गत असोजमा पूर्वअर्थसचिव खनालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल थिए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगलाई नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश बमोजिम २०८१ साल कात्तिक दोस्रो हप्तादेखि अध्ययनको काम प्रारम्भ गरेको थियो । यसअघि आयोगले २०८१ पुस २४ गते तत्काल गर्न पर्ने विषय समेटेर अन्तरिम प्रतिवेदन दिएको थियो ।

आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही निम्न मान्यताहरू लिएको  जनाएको छ-

क. तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने,

ख. आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने,

ग. विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने,

घ. उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने,

ङ. सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र

च. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने ।

प्रतिवेदनमा संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग नपुर्याउने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

साथै अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा छ ।

सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त रहेको आयोगको ठहर छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ ।

छ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकाले प्रतिवेदनमा समावेश नगरेको जनाएको छ ।