लागत घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न आयोगको सुझाव

२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा मूल्य स्थिरतालाई मुख्य लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

आयोग अध्यक्ष तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार अर्थतन्त्रमा मूल्य बढेको अवस्थामा सरकारको वित्त नीति पनि संकुचनकारी हुनुपर्ने र यसका लागि सरकारले खर्च कटौतीसँगै अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा कमी ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै प्रतिवेदनले उत्पादन र व्यावसायिक कार्यका लागि लागत घटाउने उपाय अपनाउनुपार्ने पनि सुझाव दिएको छ । कम मूल्यमा बिजुली र जग्गाको उपलब्धता गराउनुपर्ने उदाहरण पनि प्रतिवेदनले पेस गरेको छ ।

त्यस्तै कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै बजारमा सहज ढंगले वस्तु तथा सेवा आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

यसैगरी विनिमय दर नीतिका सम्बन्धमा पनि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ ।

‘लामो समयसम्म एकै तहमा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेको, भारतसँग बढ्दो व्यापार घाटा रहेको, अबको सुधारमा क्रमशः पूँजीगत खाता खोल्दै जान थालिएको स्थितिमा स्थिर विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति विकास, उत्पादन लागत कम गर्दै अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र जसले गर्दा विनिमय दर अधिमूल्यन हुने स्थिति रोक्न सक्ने बताएको छ ।

मौद्रिक र वित्त व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक गरी समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गर्न सकिए नेपाली मुद्रा बजारमा बलियो हुने जनाइएको छ ।

यस्तै वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन हुन नदिने रणनीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने, उत्पादकत्व बढाउने र प्रचलित (नोमिनल) विनिमय दरको तह आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न पनि आयोगको सुझाव छ ।