सचिवलाई २ र अन्य कर्मचारीलाई ५ वर्ष नपुगी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्न सुझाव

२९ चैत, काठमाडौं । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले कर्मचारीलाई छिटो सरुवा नगर्न सुझाव दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आयोगले मन्त्रालयका सचिवदेखि अधिकृत तहका कर्मचारीसम्मलाई सरुवा गर्ने समय सुझाव दिएको हो ।

आयोगले संघीय मन्त्रालयहरूमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्न सुझाव दिएको छ भने सचिवलाई कार्यकालभरि एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्न पनि भनेको छ ।

प्रतिवदेनमा मन्त्रालयगत दक्षता विकास गर्न एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने र एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने हालको कानुनी प्रावधान पूर्णपालना गर्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोजना अवधीभरि कर्मचारी सरुवा नगर्ने

आयोगले सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनामा आयोजना अवधिभरिका लागि आयोजना टोली खटाउन सुझाव दिएको छ । ‘आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

लागत घटाएर मूल्य नियन्त्रण गर्न आयोगको सुझाव

यस्तै आयोगले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा पदस्थापन भएका सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने । संघीय सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा दुई वर्षको एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने पनि सुझाव दिएको छ ।

सम्बन्धित क्षेत्रको योग्यता, अनुभव, क्षमता र आचरणका आधारमा सरकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

राजस्वका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यतामा सुधार सुझाव

आयोगले राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्ने सहायक र अधिकृत तहका कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्दा निर्धारित तहसम्मको लेखा, वाणिज्य शास्त्र, व्यापार शास्त्र, कर नीति, अर्थशास्त्र मात्र तोक्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै अधिकृत तहको कर्मचारी सेवा प्रवेश गरेपछि ६ महिनाको आधारभूत तालिम दिएरमात्र कार्यस्थलमा पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ । त्यस्तो तालिममा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार ऐन व्याख्या, कर प्रशासनका प्राविधिक विषय समावेश गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

तालिम सकिएपछि आन्तरिक राजस्व वा भन्सार कुन विभागमा जान चाहने हो छनोट गर्न दिने र सकेसम्म छानेको विभाग अन्तर्गत काम गर्ने गरी खटाउने, पहिलो पटक जुन विभागमा खटाइएको हो, त्यो विभागबाट पाँच वर्ष नपुगी अर्को विभाग वा मन्त्रालयमा नखटाउने र सहसचिवसम्मको पद राजस्व समूहमा समूहीकृत गर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।