यूएसएआईडी खारेजीको असर : वैदेशिक सहायताको परिदृश्य नै बदलिंदै

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाललाई इतिहासमै सबैभन्दा पहिला वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो । नेपालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै सन् १९५१ मा अमेरिकाको प्वाइन्ट फोर कार्यक्रम अन्तर्गत आएको ‘जनरल ग्रान्ट सपोर्ट’बाट नेपालमा औपचारिक रूपमा विदेशी सहयोग भित्रन थालेको थियो ।

अमेरिकाबाट यसरी सहायता प्राप्त गर्न थालेको ७४ वर्षमा नेपालले संसारका धेरै देश र निकायबाट सहायता स्वीकार गरेको छ । तर, अहिले पनि अमेरिका नै नेपालको ठूलो मध्येको दाता रहिआएको छ । तर, सन् २०२५ मा आएर परिस्थिति अप्रत्यासित र आकस्मिक रूपमा बदलिएको छ ।

अमेरिकाले संसारभर वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने निकाय अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (यूएसएआईडी) नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी संसद्लाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार यूएसएआईडीले संसारभर सञ्चालन गरिरहेका ८६ प्रतिशत परियोजनाको सम्झौता खारेज भएको छ ।

यूएसएआईडीका ५ हजार ३४१ परियोजनाहरू खारेज भएको र ८९८ मात्रै कायम रहेको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी तथ्यांक राख्ने ‘डेभेक्स’ले जनाएको छ ।

यूएसएआईडीका ७६ अर्ब डलरका सम्झौता रद्द भएका र ७८ अर्ब डलरका कार्यक्रम रद्द हुन बाँकी रहेको ‘डेभेक्स’को भनाइ छ ।

अहिलेसम्म अमेरिकी सहायताले नेपाललाई के दियो त ? भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसको सर्वोत्तम उत्तर हो– औलो (मलेरिया) उन्मूलन । सन् १९५४ मा यूएसएआईडी (तत्कालीन युएसओएम) को सहयोगमा नेपालमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू भएको थियो ।

अझै नेपालको कुल जनसंख्याको ०.७ प्रतिशत जनसंख्या मलेरियाको उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मलेरिया कार्यक्रम अहिले पनि चालु छ । तर, नेपालबाट मलेरिया मूलभूत रूपमा हटिसकेको छ ।

मलेरिया उन्मूलनले नेपालको भित्रीमधेश, तराई र अन्य समथर क्षेत्रका धेरै ठाउँहरूलाई बस्ती बस्न योग्य बनाइदियो, त्यहाँ शहर बने, दर्जनौं जिल्लाका सदरमुकामहरू त्यस्ता समथर ठाउँमा सरे । औलो उन्मूलन नेपालका लागि यति ठूलो उपहार हो, जसले नेपालको जनसांख्यिक मात्रै होइन, विकासको नक्शा नै बदलिदियो ।

पोलियो उन्मूलन तथा अन्य खोप कार्यक्रममा अमेरिकी सहयोगको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कंग्रेसलाई पठाएको २८१ पृष्ठको सूचीमा ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी) लाई दिने सहयोग पनि खारेज गर्ने उल्लेख भएको द न्यूयोर्क टाइम्स ले उल्लेख गरेको छ ।

यो सहयोग विश्वभरका गरीब देशका बालबालिकालाई अत्यन्तै जरूरी खोप किन्न प्रयोग हुने गरेको छ । यो कार्यक्रमले दशौं लाख बालबालिकाको जीवन रक्षामा काम गरेको छ । तर, एचआईभी एड्स तथा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि दिने सहयोगलाई भने अमेरिकाले निरन्तरता दिने भएको छ ।

नेपालमा मलेरिया, पोलियो लगायत अन्य खोप कार्यक्रममा यूएसएआईडीको सहयोग के हुने अझै स्पष्ट छैन । यूएसएआईडीको नेपाल कार्यक्रमबारे जानकार एक स्रोतका भनाइमा, ‘अमेरिकाले सरकारसँग सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका चार कार्यक्रम बाहेक अन्य सबैजसो कार्यक्रम खारेज भएको हुनसक्ने’ सम्भावना छ ।

‘इलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसियन्सी (डोज) ले खारेज गर्ने सूचीमा राखेका आयोजनाहरूलाई वासिंगटनबाटै इमेल गरेर सम्झौता खारेजीको जानकारी आइरहेको छ, सरकारी बाहेक नेपालमा निरन्तरता दिइएका अन्य कुनै कार्यक्रम भए जस्तो लाग्दैन’, स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।

यूएसएआईडीका अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय सबै कर्मचारीलाई पदमुक्त गर्ने र सबै देशमा रहेका कार्यालय बन्द गर्ने गरी डोजले मार्चको अन्तिम साता सूचना पठाएको थियो । यूएसएआईडीका संसारभर करिब १० हजार कर्मचारी रहेकोमा त्यसमध्ये ४ हजार ३०० जति विभिन्न देशमा स्थानीय कर्मचारी थिए ।

‘यूएसएआईडीले आफ्ना कोर कर्मचारीलाई सेप्टेम्बरसम्म र स्थानीय कर्मचारीलाई १५ अगस्टसम्ममा अवकाशमा पठाउने गरी सूचना पठाएको पाइएको छ’, यूएसएआईडी स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।

के पर्दैछ नेपाललाई प्रभाव ?

अमेरिकी र नेपाल सरकारको सन् २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार अमेरिकाले यूएसएआईडी मार्फत नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यसअनुसार यूएसएआईडीले मात्रै नेपालको विकासका विभिन्न क्षेत्रमा वार्षिक औसत साढे १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ ।

यस्ता कार्यक्रम एचआईभी/एड्सका बिरामीले पाउने खोपदेखि अपांगता भएकाले पाउने ह्विलचेयरसम्म जोडिएको एनजीओ फेडेरेसनका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई बताउँछन् । यूएसएआईडीले ती क्षेत्रको अनुदान कटौती गर्दा निम्न वर्गले पाइरहेको यो सुविधा खोसिने उनले बताए ।

‘अहिले एचआईभी/एड्सका ७०० बिरामीले यूएसएआईडीको अनुदानमा निःशुल्क भ्याक्सिन पाइरहेका छन्, त्यो रोकिने भयो । अपांगता भएकाले ह्विलचेयर नपाउने भए । त्यस्तै, घरेलु हिंसा लगायतबाट उद्धार गरिएका महिलालाई राख्ने पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा थिए, ती समस्यामा पर्ने भए’, उनले भने ।

यस्तै पुड्कोपन हटाउन बालबालिकाका लागि पौष्टिक आहारका कार्यक्रम सञ्चालित रहेकोमा ती पनि प्रभावित हुनेमा पर्नेछन् । विकासमा पछाडि रहेका र गरिबीको दर २२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेका कर्णाली र लुम्बिनीमा यूएसएआईडीका कार्यक्रम बढी केन्द्रित भएकाले त्यो रोकिंदा त्यस क्षेत्रको विकास प्रभावित हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘यूएसएडको सहयोग बन्द हुँदा करिब ४०० गैरसरकारी संघ–संस्थालाई असर गर्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

नागरिक समाज, मिडिया, एलजीबीटीआईक्यु सम्बन्धी परियोजनामा समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकाको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा पनि ठूलो अनुदान थियो । त्यो रोक्ने भएको छ । डब्लुएचओले नेपाल जस्ता देशमा सञ्चालन गर्ने खोपको कार्यक्रम बन्द हुनसक्ने जोखिम छ’, उनले भने ।

यूएसएआईडीको अनुदानमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँका परियोजना सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘यी परियोजना अन बजेट, अन ट्रेजरी किसिमका हुन्’ उनले भने, ‘गोष्ठी, सर्भे लगायतमा त्यस्तो अनुदान प्रयोग हुने गरेको थियो । एचआईभी एड्स लगायत रोगको औषधि तथा टेस्टमा सरकारकै बजेट प्रयोग हुनेगर्छ ।’

अमेरिकाले यूएसएआईडीको काम स्थगन तथा खारेज गरेपछि प्रसूति गृहको मिल्क बैंक लगायतको बजेट रोकिएको र त्यसमा सरकारले नै बजेट हालेको उनले बताए । ‘अमेरिकी सहयोगमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, शिक्षा तथा जनचेतना, सुशासन, डिजिटल प्रविधि लगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए । ती प्रभावित हुने सम्भावना छ’, उनले भने ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोगका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको र कतिपय योजनाकै क्रममा रहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ७० करोड डलरको कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

कम्तीमा ५ हजारले गुमाउनेछन् रोजगारी

अमेरिकी सहयोग नियोगमा काम गरिसकेका वैदेशिक सहायता विज्ञ रमेश अधिकारी यूएसएआईडी खारेजीमा जाँदा ५ हजार जति नेपालीले रोजगारी गुमाउने अनुमान गर्छन् । यसमा प्रत्यक्ष काम गर्नेदेखि एशिया फाउन्डेसन, डेलोइट, हेलन केलर, मर्सीकोर, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, आईएमओ जस्ता कन्ट्रयाक्टर तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा निजी कम्पनीसम्मका कर्मचारीले रोजगारी गुमाउने छन् ।

‘कन्ट्रयाक्टर, आईएनजीओ र अन्य कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू यति नै छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । तर, सामान्य आकलन गर्दा ४–५ हजार व्यक्तिको जागिर गइसकेको छ । यूएसएआईडीमै काम गर्ने ८० जना नेपाली कर्मचारीको जागिर आगामी अगस्टदेखि जाने खबर आइसकेको छ’, उनले भने ।

यूएसएआईडीको अनुदान रोकिएका कारण रोजगारी गुमाएका कर्मचारीहरू कानूनी उपचारका लागि विभिन्न कानून व्यवसायीकोमा गइरहेको पनि कन्ट्रयाक्टर संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले बताए । ‘यसरी अचानक रोजगारी गुम्दा त्यसको कानूनी उपचार के हुन्छ भनेर धेरै कर्मचारीले कानूनी सल्लाह लिइरहेको पाएको छु’, उनले भने ।

यूएसएआईडीमा प्रत्यक्ष काम गर्ने र अमेरिकी सरकारसँगै सम्झौता गरेर काम गर्ने कर्मचारी बाहेक अन्य आईएनजीओ–एनजीओका कर्मचारीलाई यहाँको कानून आकर्षित हुने राय कानून व्यवसायीहरूले दिने गरेको उनले बताए ।

यस मामलाका जानकारी राख्ने अर्का एक अधिकारी भने एअरलाइन्स, होटल तथा अन्य भ्यालु चेनका उद्योग व्यवसाय र यूएसएआईडीबाटै तलब लिने गरी ७ देखि ८ हजारले रोजगारी गुमाउने अनुमान गर्छन् । नेपालमा १ हजारदेखि १५०० गैरसरकारी संस्थाले विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने गरेकोमा त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो फन्डिङ यूएसएआईडीकै थियो ।

‘यस्ता एनजीओमध्ये कुनैले २०० लाई रोजगारी दिएका होलान्, कसैले ७–८ जनालाई । आस्मान नेपालले तीनदेखि चार सय कर्मचारीलाई विदा दिएको जानकारी आएको छ’, उनले भने । तर, सबै उच्च तलब पाउने कर्मचारी हुन् । तसर्थ यसले नेपालको रोजगारीमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।

यूएसएआईडीको कार्यक्रम बन्द भएपछि लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका होटलहरूको ४० प्रतिशत व्यवसाय घटेको व्यवसायीहरूले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएका छन् ।

यूएसएआईडी आफैं, उसका ठेकेदारहरू तथा कार्यान्वयन एजेन्सी समेतले भाडामा लिएका सयौं घर तथा कार्यालय खाली हुने देखिएको छ । ‘ती निकायमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारी बस्ने त्यही संख्याका घरहरू थप खाली हुनेछन्, त्यहाँ काम गर्ने सुरक्षा गार्ड, कुक, बच्चा हेर्ने लगायत बेरोजगार हुने भए’, ती अधिकारीले बताए ।

एमसीसीले निरन्तरता पाउने सम्भावना

नेपालमा अर्को अमेरिकी सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५५ करोड अनुदानको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा रहेकोमा त्यो भने जोगिने देखिएको छ । एमसीसीले केही समयअघि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाउन अनुमति दिएको छ ।

अमेरिकी सरकारले विदेश सहयोगको समीक्षा गरिरहेको अवस्थामा एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका महत्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यहरू पुनः शुरु गर्न अनुमति दिएको हो । यसरी परियोजनाका निश्चित काम गर्न अनुमति पाएपछि एमसीए नेपालले खरिद सूचना पनि निकाल्न थालिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा यूएसएडका ९५ अर्बका कार्यक्रम रोकिँदा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि प्रभावित

यसअघि २ फागुन २०८१ मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई इमेल गरी वैदेशिक सहायता पुनर्मूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको थियो ।

‘यसरी एमसीसी परियोजनाको काम सुचारु गर्ने अनुमति पाउने नेपाल मात्रै एउटा मुलुक हो’ जानकार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो, ‘यसले एमसीसीका परियोजना अब अघि बढ्छ भन्ने देखिन्छ ।’

वैदेशिक सहायताको परिदृश्य नै बदलिंदै

यूएसएआईडी परियोजनाको पुनर्मूल्यांकन गरी कुन बन्द गर्ने र कुनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको तीन महिना पुग्न १० दिन बाँकी छ । अप्रिल २० सम्ममा यसबारे पूर्ण चित्र आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, त्यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनले ८६ प्रतिशत कार्यक्रम रद्द गर्ने सूचना पठाइसकेका छन् । यूएसएआईडीलाई नै खारेज गरी आगामी जुलाईबाट वैदेशिक सहायता सम्बन्धी काम विदेश मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने ट्रम्प प्रशासनको तयारी छ ।

ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहायताको तीव्र कटौती गरेपछि त्यसको प्रभाव अन्य मुलुकहरूमा पनि देखिन थालेको छ । विकसित मुलुकहरूले आफ्नो कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) को ०.७ प्रतिशत गरिब देशहरूलाई आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) का रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा सही गरेका छन् । तर, कुनै मुलुकले पनि यो प्रतिबद्ता पूरा गरेका छैनन् ।

त्यसोहुँदा वैदेशिक सहायता विकसित देशले दिएको दान होइन, विकासशील मुलुकको अधिकार हो । तर, अमेरिकाले अस्वाभाविक रूपमा वैदेशिक सहायता कटौती गरेपछि युरोपेली मुलुकहरू पनि त्यसको सिको गर्न लागेका छन् । अल्पविकसित र विकासशील मुलुकका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

बेलायतले आफूले दिने वैदेशिक सहायतामा ४० प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । रूस र युक्रेन युद्धमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्वाभाविक रूपमा आफ्नो कित्ता फेरेपछि आफ्नो सुरक्षा बजेट बढाउन त्यसो गरेको बेलायतले बताएको छ ।

तर, पहिल्यै जीएनपीको ०.७ प्रतिशतको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको बेलायतले त्यसलाई घटाएर ०.३ प्रतिशत मात्रै दिने घोषणा गर्नु नेपाल जस्ता गरिब देशका लागि ठूलो चुनैती हो । बेलायतकै जस्तो सिको अन्य मुलुकले पनि गर्न सक्ने आकलन वैदेशिक सहायता विज्ञ अधिकारी गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

इलन मस्कको ‘डज’ ले नेपालमा रोकेका साढे २३ अर्बका यी ६ परियोजना

आर्थर लुइस भन्ने अर्थशास्त्रीले विकासशील मुलुकको बचत दर ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ, त्यसो हुँदा वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ भनेका छन् । बचत दर १५ प्रतिशत नपुगुन्जेल सहयोग लिने हो, त्यसपछि लिनुहुन्न भन्ने उनको तर्क छ ।

वैदेशिक अनुदानको प्रभावकारितामा परम्परागत रूपमा प्रश्न नै छ । नेपालमा यसले कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिएला । तर, यसका कमजोरी हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक सहायताले नेपालको विकास प्रक्रियामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको छ ।

नेपालले दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूबाट प्राप्त गर्ने अनुदानको मात्रा घटिरहेकाले आफ्नो बजेटको स्रोत पूर्तिका लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यूएसएआईडीका अधिकांश अनुदान बन्द हुने र बेलायतले पनि ४० प्रतिशत कटौती गर्ने कार्यले नेपालको विकास प्रक्रियामा ठूलो चुनौती खडा गर्न सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘विरोध गरेर रोमाञ्चित हुन पाइन्छ तर हामीलाई अझै वैदेशिक सहायता चाहिन्छ’