२९ चैत, काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तयार पार्न डेढ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आयोगमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता, सचिवालय सञ्चालन खर्चबापत १ करोड ६८ लाख भन्दा बढी रकम रकमान्तर निकासा गरिएको हो ।
उक्त रकम अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका नाममा रकमान्तर निकासा दिइएको छ ।
आयोगले शुक्रबार मात्र आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको छ । आयोगले चालु खर्च कटौती, विभिन्न निकाय खारेज, ऐन खारेजी तथा नयाँ ऐन निर्माण सहित सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4