बसाइँसराइ र युवा पलायन रोक्न सरकारलाई ७ सुझाव

२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बसाइँसराइ तथा युवा पलायन रोक्न सरकारलाई ७ वटा सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार आयोग अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रत्येक नगरपालिकामा रहेका आर्थिक सम्भावना उपयोग गरी व्यवसाय, आय आर्जन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा, नेपालको विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक हुन नसक्दा युवा आफ्नो रुचि र चाहनाको विषय पढ्न विदेशिने गरेको हुनाले उनीहरूलाई रोक्न ७ सुझाव पेस गरिएको उल्लेख छ ।

यसका लागि आफ्नो मलुक चिनौं कार्यक्रम, राष्ट्रिय संयसेवक कार्यक्रम, ज्यालादरमा पुनरावलोक गर्नुपर्ने, औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने, प्राविधिक धारको तालिम र प्राविधिक धारको शिक्षा विस्तार गर्नुपर्ने, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) सम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सिफारिस गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लागत साझेदारी गर्ने गरी विभिन्न विधामा विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई पालिकामा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी शिक्षक, सामाजिक परिचालक र कृषि स्नातकलाई कृषि प्रसार अधिकृतका रूपमा दुई वर्षका लागि खटाउने र यसरी खटिने व्यक्तिलाई प्रतिमहिना ३० हजारका दरले निर्वाह र प्रोत्साहन भत्ता दिन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।