सञ्चालकहरूको सेयर एक वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था सच्याउन माग

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझासँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले प्राधिकरण अध्यक्ष ओझालाई भेटेर निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएका नीतिगत कठिनाइबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सञ्चालकहरूको स्वामित्वमा भएको सेयर कम्पनीमा राजीनामापछि पनि एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७९ को नियम ३८ (१ क) अनुसार संगठित सञ्चालकले पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश पाएको एक वर्षसम्म सम्बन्धित कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको संघको भनाइ छ ।

‘सेयर बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै अव्यावहारिक रहेको जानकारी गराउँदछौं, कम्पनीमा कायम रहेका सबै सेयरधनी जस्तै सञ्चालकहरू पनि लगानीकर्ता नै रहेको र सेयरधनीको साधारणसभाबाट निर्वाचित भई उनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था न्यायोचित नभएको जानकारी गराउँदछौं,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

संघ अध्यक्ष मल्लसहित पदाधिकारी टोलीले बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझालाई उक्त प्रावधान सच्याउन आग्रह समेत गरेको छ ।

लगानी दृष्टिकोणबाट कम्पनीका अन्य सेयरधनीको वित्तीय स्वार्थ र सञ्चालकहरूको वित्तीय स्वार्थमा कुनै फरक नरहेको संघका अध्यक्ष मल्लले बताए ।

सञ्चालकहरूले अन्य सेयरधनी सरह नै कम्पनीमा लगानी गरेपछि त्यसको उपयोग गर्नबाट सञ्चालकहरूलाई वञ्चित गर्ने कार्य न्यायोचित नभएको संघले उल्लेख गरेको छ ।

कुनै व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितिमा उद्यम, व्यवसायको विविधीकरण लगायत अत्यावश्यक घरायसी कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना हुने मल्लले बताए ।

कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा बहाल रहुन्जेल र उक्त पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी सञ्चालक पदमा बहाल रहेकै बखत सेयर स्वामित्वको ५० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघको आग्रह छ ।

सेयर बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले लगानीको वातावरणमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक लगानी समेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई दिइँदै आएको प्रत्यक्ष हिस्साबारे पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘बीमा ऐन २०७९ को दफा २ मा पुनर्बीमा भन्नाले कुनै एक बीमकले आफूले धारण गर्ने जोखिमभन्दा बढी अंशको जोखिम पुनर्बीमकले वा अर्को बीमकले बेहोर्ने गरी त्यस्तो बीमकसँग गरिएको करार सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा ८० मा समेत सोही व्यवस्था छ । ‘अर्कातर्फ, देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य पुनर्बीमा गराउनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थालाई आधार मानेर स्वदेशमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीलाई सुरुदेखिकै जोखिममा ६–६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रचलनमा छ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

उक्त व्यवस्था ऐनको मर्म अनुकूल नभएको हुँदा ऐनको व्यवस्था बमोजिम बीमा कम्पनीहरूले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी हुन आउने जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि संघले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझासँगको भेटमा अध्यक्ष मल्लसहित पदाधिकारीहरू आजाद श्रेष्ठ, रमेश निरौला, बालकृष्ण श्रेष्ठ र कुनाल कयल सहभागी थिए ।