भन्सार प्रक्रिया कागजविहीन बनाउन नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशक सहमत

२९ चैत, काठमाडौं । नेपाल र भारत भन्सार प्रशासनबीच सन् १९९५ मा पहिलो पटक महानिर्देशक स्तरीय बैठक आयोजना भएपछि आलोपालो बैठक गर्ने परम्परा अनुसार २१औं बैठक सम्पन्न भएको छ ।

२८ देखि २९ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई र भारतीय टोलीको नेतृत्व डाइरेक्टोरेट अफ रिभिन्यु इन्टिलिजेन्सका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए ।

बैठकमा व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विविध विषयमा गहन छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन (पेपरलेस) बनाउँदै व्यापार सहजीकरण गर्न, लजिस्टिक लागत घटाउन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहकार्य गर्न सहमति जनाएका छन् ।

बैठकमा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली मार्फत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने, आयात–निर्यात सम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने, भन्सार सम्बन्धी आपसी सहयोगबारे सम्झौता अगाडि बढाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टिन सुविधा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने र जाने रेलमार्ग व्यापारमा प्रयोग हुँदै आएको ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम’ (ईसीटीएस) लाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने र लागत घटाउने, भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) हरू शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरमा रेल कार्गाे सेवा सञ्चालन गर्ने लगायत विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि एवं प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकहरूको सहभागिता थियो ।

भारतका तर्फबाट डाइरेक्टोरेट अफ रिभिन्यु इन्टिलिजेन्स महानिर्देशक श्रीवास्तवको नेतृत्वमा विभिन्न भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरू, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबीच आगामी २२औं महानिर्देशक स्तरीय बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुनेछ ।