पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जबाफदेही बनाऔं : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

३० चैत, काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

दुई जनाको ज्यान जाने गरी तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा पूर्वराजाको समेत भूमिका रहेको भन्दै सोधपुछका लागि संसदीय समितिमा बोलाउनुपर्ने माग कतिपयले राखिरहेका बेला भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा तिनकुनेमा यही चैत १५ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनबारे छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई संसदीय समितिमा बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मौनता तोडाउने प्रयास

शनिबार उनै सांसद परियारसँग भेटेका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले तीनकुने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सांसद परियारसँगको भेटको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्दै पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन मिल्ने वा नमिल्नेबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘…गत चैत्र १५ गते राजावादीले मच्याएको अमानवीय बितण्डा बारेमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउनु पर्ने विषयमा भएको छलफल र माननीय जीवन परियार लगाएतले राख्नु भएको मतको सम्मान गर्नु पर्दछ’, भट्टराईले लेखेका छन् ।

ज्ञानेन्द्र शाह एक नागरिक सरह रहेको उनको भनाइ छ । अगाडि लेख्छन्, ‘पूर्वराजाको कानुनी हैसियत केवल एक नागरिक सरह भएकोले त्यो विषयमा संसदीय समितिले उनलाई सिधै बोलाउन सक्ने कुरा छफलल योग्य नै हो ।’

तर, संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने आफ्नो व्यक्तिगत विचार रहेको उनले बताएका छन् ।

यसबारे आफ्नो विचारलाई उनले चार बुँदामा समेटेका छन् ।

१. उनी केवल नागरिक हुन , संसद नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जबाफदेही हुन्छ ।

२. संसदले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यातामा प्रश्न उठ्छ ।

३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो बितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्रा अनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । किन कारबाही भएन बनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जबाफदेही बनाउन सक्छ तर एउटा नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउन मिल्दैन । त्यसको एउटा अपवाद छ संसदको विशेषाधिकार हनन भएको र महाअभियोगको प्रस्न उठेको अबस्थामा भने संसदले सर्बसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ ।

४. पूर्वराजालाई संसदमा बोलाउने कुराले उनैको महत्व र गरीमा बढ्ने र उनी कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन भन्ने संदेश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ ।

यी चार बुँदामार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले तिनकुने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वराजालाई कारबाही नगरेकोमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । ‘तसर्थ उन (ज्ञानेन्द्र शाह)लाई होइन यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिले सम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जबाफदेही बनाऔं’ भट्टराईको आग्रह छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको स्टाटस –