शिक्षकलाई सरकारको आग्रह : आगामी बजेटमार्फत् माग सम्बोधन गर्छौं आन्दोलन त्याग्नुस्

३० चैत, काठमाडौं । सरकारले आन्दोलरत शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आन्दोलन विसर्जन गर्न आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकका सबै खालका माग आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटमार्फत् सम्बोधन हुने र ऐन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भन्दै आन्दोलन विसर्जन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन लम्बिरहेका बेला सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने बताएको हो । ‘आगामी वर्षको बजेटबाट सम्बोधन हुन्छ । तत्काल आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा सबै खालको समस्या समापनको वर्ष बनाउने गरेर गृहकार्य भइरहेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, ‘ऐन निर्माण प्रक्रियाबाट हुन्छ । शिक्षक पनि राष्ट्रसेवक हो । गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने गरी सम्बोधन हुन्छ । सरकार संवेदनशील भएर लागेको छ ।’

माग सम्बोधन गर्न सरकार शिक्षकलाई विश्वस्त पार्न तयार रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘शिक्षा मन्त्रालय आश्वस्त पार्न चाहन्छ । शिक्षा मन्त्रालय अभिभावक पनि हो । सरकार शिक्षकको पीर मर्कालाई सुनेर आर्थिक सामर्थ्य र कानुनको परिधिभित्र रहेर सम्बोधन गर्न तयार छ । सरकारको दायित्व बढाएर अथवा अरु क्षेत्रको बजेट कटाएर भए पनि सम्बोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

शिक्षा ऐन प्रक्रियाबाट आउने वातावरण बनिसकेको दाबी मन्त्रालयको छ । ‘ऐन प्रक्रियाबाट आउने छ । गम्भीर वातावरण बनेको छ । मन्त्रालयले पनि शिक्षकका माग बोकेर सम्बन्धित अंगसँग परामर्श गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले शिक्षकहरूलाई भने, ‘अब आन्दोलन बिसर्जन गर्नुहोस् ।’

शिक्षककको मागमा मन्त्रालय गम्भीर र संवेदनशील रहेको उनले बताए । ‘सेवा सर्तसँग जोडिएको विषय छ । कति सरकारले सम्बोधन गरेको पनि छ । कति कानुनले सम्बोधन गरेको छ । पछिल्लो समय शिक्षकको समस्या मन्त्रालयले अनुभव गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि महसुस गरेको छ । विगतका सहमति पनि छन् । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पनि तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने विषय समाधान गर्न निर्देशन आएको र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि पहल गरिरहेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आन्दोलन गर्नु पर्दैन सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्नुभएको छ । तत्काल सम्बोधन गर्न पर्ने गरौं भन्ने निर्देशन आएको छ । गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पनि चासोका साथ पहल गरिरहनुभएको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘ऐन निर्माणमा उपसमितिले काम गरिरहेको छ । शिक्षामन्त्रीज्यू उपसमितिमा सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ । मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णयमा समन्वय र परामर्श गरिरहेको छ ।’

शिक्षकसँग सरकार संवादमै रहेकाले आन्दोलन रोकेर सहज वातावरण बनाउन र शिक्षाको गुणस्तरमा जोड दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । ‘वार्ता र संवादमा छौं । औपचारिक अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने ।

सेवा सुविधा र शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरबाट जम्मा भएका शिक्षकहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।