मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी जिल्ला संरचना कायमै राखिने

३१ चैत, काठमाडौं । सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार नियन्त्रण सम्बन्धी जिल्ला तहको संरचना कायमै राख्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारले र स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले समिति गठन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

साथै, हाल रहेको संघीय इकाइको रूपमा जिल्ला स्तरको संरचना पनि कायमै राख्ने भनिएको छ ।

प्रदेश समितिबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिमको कसूर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितको उद्धार तथा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरको सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था बीच समन्वय गर्नको लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विरुद्धको प्रदेश समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’

प्रदेश समितिको गठन, बैठक तथा काम कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।

स्थानीय तहको हकमा पनि यस्तै व्यवस्था प्रस्तावित छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिमको कसूर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा स्थानीय तहभित्रका सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था बीच समन्वय गर्नका लागि स्थानीय तहले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विरुद्धको स्थानीय समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’

स्थानीय समितिको गठन, बैठक तथा काम कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ ।

यहीँनेर संघीय सरकार अन्तर्गतको जिल्ला समिति कायम राख्ने भनिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘ऐन बमोजिमको कसूर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा जिल्लास्तरको सरकारी निकाय, स्थानीय समिति तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय तथा सहजीकरण गर्न तोकिए बमोजिम जिल्ला समिति गठन गरिनेछ ।’

संघीयता अनुकूल परिमार्जन गर्न लागिएको यो विधेयकमा सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी जिल्ला संरचना कायमै राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।