सुदूरपश्चिममा सरकार बन्ने-भत्किने शृंखला रोकिएको वर्ष

३१ चैत, धनगढी । २ वैशाख २०८१ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा रोचक घटना भयो । त्यो थियो- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का दुई जना सांसदबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश ।

मुख्यमन्त्रीका लागि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले दाबी पेश गरेका थिए । फेरिएको सत्ता समीकरणका कारण भर्खरै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहको जोडबलमा लक्ष्मणकिशोरले दाबी पेश गरेका थिए । उनलाई नाउपाको रेशम चौधरी पक्ष र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको थियो ।

लक्ष्मणकिशोरको दाबीलाई काउन्टर दिँदै उनकै पार्टीका कैलाश चौधरीले २ वैशाखमै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरिदिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कैलाशलाई नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको साथ थियो ।

संघमा एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरे पनि सुदूरपश्चिममा भने चार सिट भएको एकीकृत समाजवादी कांग्रेस–नाउपा गठबन्धनको पक्षमा उभिन पुग्यो । तर मुख्यमन्त्रीमा एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले निर्णय दिएनन् । बरु, एकै पार्टीका दुई जनाको दाबीका कारण निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्दै प्रदेश सरकार गठनका लागि पुनः आह्वान गरे ।

२ वैशाखमा कांग्रेससँग मिलेर मुख्यमन्त्रीमा नाउपाका लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले नाटकीय रूपमा कित्ता फेरे । सोडारीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर नाउपाका लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन नरहेको पत्र नै बुझाए ।

त्यसपछि मात्र एकीकृत समाजवादी आफ्नो कित्तामा उभिनुको भित्री कारण लक्ष्मणकिशोरले थाहा पाएका थिए । सोडारीले संघमा भएको गठबन्धन विपरीत सहकार्य गर्नुको कारण थियो, एमाले–माओवादीसँगको बार्गेनिङ पावर बढाएर आफैं मुख्यमन्त्री बन्ने ।

यो रणनीतिमा सोडारी सफल भए । ६ वैशाखमा एमाले, माओवादी र नाउपा रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बने ।

सोडारीले ३ जेठमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत (२८) प्राप्त गरे । तर छोटो समयमै सत्ता समीकरण फेरिएपछि सोडारीले मुख्यमन्त्री भएर लामो समय काम गर्न पाएनन् ।

सोडारीले मुख्यमन्त्री बनेको ३ महिनामै पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । संघमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि २० असारमा नेकपा एमालेले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परेको ३०औँ दिनपछि १८ साउनमा प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै सोडारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।

सोडारी मुख्यमन्त्री भएका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एउटै पार्टीका सांसदहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेको अर्को रोचक परिदृष्य पनि देखियो । सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्तिका रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर कैलाश चौधरी र टीका थापा सत्तापक्षको बेन्चमा बस्दा संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर अन्य पाँच सांसद भने कांग्रेस र माओवादीसँगै प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्थे ।

अर्को, सोडारीका लागि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पारित गर्न नसकेर सत्ताबाट बर्हिगमन हुनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

सोडारी पदमुक्त भएपछि भने नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले सत्तामा कमब्याक गरे । कांग्रेस–एमाले–नाउपाको समर्थनमा २० साउनमा शाह दोस्रोपटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको ५ वर्ष नै माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री भए । तर २०७९ मंसिरको चुनावबाट गठन भएको प्रदेशसभामा पहिले एमालेका राजेन्द्र रावल, त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह र उनीपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने ।

पहिलो कार्यकाल माओवादीका भट्टले पाँच वर्ष नै मुख्यमन्त्री चलाएको पृष्ठभूमि भएको सुदूरपश्चिममा छिटोछिटो सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै थियो । एमालेका रावलले त प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एक महिनामै मुख्यमन्त्रीबाट बर्हिगमित हुनुपरेको थियो ।

कांग्रेस-एमाले सहकार्यपछि राजनीतिक स्थिरता

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धनपछि भने सुदूरपश्चिमले राजनीतिक स्थिरता पाएको छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने शृङखला २०८१ सालमा लगभग रोकिएको छ । कांग्रेसका शाह ९ महिनादेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल राजनीतिक स्थायित्वकै लागि दुई दलीय गठबन्धन गरिएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सफल देखिएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक अस्थिरताले छिटोछिटो सरकार फेरिने, धेरै मन्त्री बनाएर व्ययभार बढाउने अवस्था अन्त्य भएको छ,’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राजनीतिक अस्थिरताको शृङखला रोक्दै प्रदेशको राजनीतिलाई स्थिर बनाउने कुरामा हामी दुवै पार्टी एकमत छौँ । त्यो पुष्टि पनि भएको छ ।’

रावलले राजनीतिक स्थिरतासँगै विकास, निर्माणका कामले गति लिएको, सुशासन कायम भएको, विगतमा नबनाइएका ऐन-कानुन निर्माणको कामले गति लिएको र कतिपय कानुनमा राखिएका गलत प्रावधान संशोधनमार्फत सच्याउने काम पनि यो वर्ष भएको बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी दुई दलबीचको सहकार्यले उथलपुथल र अस्थिरताको शृङ्खला रोकिएकोमा दुईमत नभएको बताउँछन् । ‘प्रजातान्त्रिक संस्कारका हिसाबले दुई प्रतिस्पर्धी दल आपसमा मिल्ने कुरा राम्रो अभ्यास मानिँदैन,’ धामीले भने, ‘तर नेपाली राजनीतिमा उथलपुथलको संस्कृति विकास भएपछि ठूला पार्टीले स्थिरताका लागि मिल्नैपर्ने अवस्था आयो । त्यसको नतिजा पनि देखिन थालिसक्यो ।’

कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले दुई दलको सहकार्यपछि राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश गएको दाबी गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले भने २०८१ साललाई बिर्सनलायक वर्षका रूपमा लिएको छ । पूर्वमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले वर्ष २०८१ सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा सुखद नरहेको बताए ।

‘२०८१ साल सुदूरपश्चिमका लागि अस्थिरताको वर्ष बन्यो । प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकाय संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस दिन सकेको अवस्था छैन,’ भाटले भने, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा, २०८१ साल अस्थिरता, सरकारमाथि प्रश्न उठेको, भ्रष्टाचार मौलाएको, प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकका पीडामा मल्हम लगाउन नसकेको बिर्सन लायक वर्षका रुपमा रह्यो ।’

मन्त्रालय फुटाउनेदेखि विवादित मन्त्रीको राजीनासम्म

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यले प्रदेशको राजनीति स्थिर जस्तो देखिए पनि जनतामा व्याप्त प्रदेश संरचनाप्रतिको निराशा भने चिर्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी बजेट निर्माणका बेला योजना खरिद-बिक्रीको आरोपबाट प्रदेश सरकार यो वर्ष पनि मुक्त हुन सकेन ।

तीन महिना मात्र मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारीले त सत्ता जोगाउन मन्त्रालय नै फुटाए । सोडारीले सत्तारुढ दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउन र विना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन ७ मन्त्रालय फुटाएर १० पुर्‍याएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर विना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । यद्यपि, सत्ताबाट बर्हिगमन हुँदै गर्दा भने सोडारीले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय सच्याएर ७ वटै कायम गर्ने निर्णय गरेर गएका थिए ।

सरकारले बढुवामा समान वृत्ति विकासको अवसर नदिएको भन्दै लेखा समूहका कर्मचारीले निरन्तर आन्दोलन गरिरहे भने माग पूरा नभए संघीय सरकारमा फिर्ता पठाइदिन माग समेत गरे ।

लेखाका कर्मचारीले सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सेवा-सुविधा नै रोकिदिएपछि भने सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न तदारुकता देखायो । स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन विवादित बनेपछि पनि सरकारले आन्दोलनको सामाना गर्नुपरेको थियो ।

यति मात्र होइन, यो वर्ष आर्थिक लेनदेनसँग सम्बन्धित विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले पदबाट राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था बन्यो । चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि केही काठ व्यवसायी अनुकूल बनाइदिने भन्दै सचिवालयका कर्मचारी र काठ व्यवसायीबीच संवाद गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि नैतिकताका आधारमा १६ चैतमा राजीनामा दिए ।

अडियोमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नामसमेत पोलिएपछि भने मसला पाएका प्रतिपक्षी दलले विशेष संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रदेश सभाको बैठकमा अवरोध जारी राखे । विवादमा परेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसक्दा समेत विशेष छानबिन समिति माग्दै प्रतिपक्षीले प्रदेश सभा बैठक चल्न नदिएका बेला सरकारले २६ चैतदेखि लागू हुनेगरी प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएको छ ।

यो वर्ष प्रदेश सरकारले गरेका नियुक्ति तथा कर्मचारी बढुवाका निर्णयहरू पनि विवादमा नै परिरहे भने सरकारले त्यसको बचाउ गरिरह्यो ।

दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सरकार ढलेपछि पारित हुन सकेको थिएन । त्यसपछि आएको नयाँ सरकारले उक्त बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै असोजमा मात्र नयाँ बजेट ल्याएको थियो । कार्यान्वयनमा जाने बेला ढिलो गरी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा भने प्रभावकारिता देखिएको छैन ।