कर्णालीको सत्ता सहकार्य : एक वर्षमै निल्नु न ओकल्नु

३० चैत, सुर्खेत । कर्णाली सरकार स्थापनाको ६ वर्ष पुग्दा प्रदेशको राजनीतिमा ३ वटा रोचक दृश्य देखिए, जो आम नागरिकले अनुमान गरेभन्दा अलि भिन्न थिए ।

पहिलो, कर्णालीको सत्ता यामलाल कँडेलको हातमा पर्नु । दोस्रो, कांग्रेस–एमालेबीच सत्ता समीकरण हुनु र तेस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुग्नु ।

२०८१ मा देखिएका यी तीन दृश्य न कर्णालीवासीले यसअघि कहिल्यै न देख्न पाएका थिए न त अनुमान नै गरेका थिए । ‘राजनीतिमा जे पनि हुन्छ’ भन्ने भनाइ यी तीन घटनाले पुष्टि हुन्छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका ९ (सभामुख बाहेक) प्रदेश सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका एक–एक जनाको संसदमा प्रतिनिधित्व छ ।

केन्द्रीय राजनीतिमा फेरबदल भइरहने सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष असर कर्णालीले पनि भोग्यो, जसले गर्दा १० सिट जितेको एमालेले सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो ।

वर्ष २०८१ मा कर्णाली राजनीतिक रूपले अस्थिर रह्यो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको ४ महिनामै उनका सहयात्री फेरिए ।

राजनीतिक रूपमा कुनै पनि विचार, सिद्धान्त र कार्यनीति नमिल्ने कांग्रेस–एमालेले सत्ता समीकरण गर्न सफल भए । तर सहज सत्ता सहकार्य भने भएको देखिँदैन । वर्षभरि यी दुई सत्ता साझेदार दलबीच नोकझोक चलिनै रह्यो । कांग्रेस नेता नारायण कोइराला वर्ष २०८१ कर्णालीका लागि औसत रह्यो । ‘यो वर्ष महसुस हुनेगरी केही परिवर्तन भएन,’ कोइराला भन्छन् ।

सत्तामा यामलालको परीक्षण

संसदीय राजनीतिमा अनुभवी नेता कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित २०७४ मा प्रदेश सभामा चुनाव लडेका थिए । एमाले र माओवादीले वाम गठबन्धन गरेका थिए, अनि प्रदेश सभामा एमाले एक्लै बहुमतबाट मात्र एक सिट टाढा थियो ।

तर, केन्द्रमा नेताहरूले गरेको भागबण्डामा कर्णालीको मुख्यमन्त्री १३ सिट जितेको माओवादीको भागमा प¥यो । माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्दै नेकपा बनाएपछि पनि कँडेलले मुख्यमन्त्रीका लागि केन्द्रमा लविङ गरेका थिए । तर पाएनन् ।

नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डको दूरी बढेका बेला कँडेलले २४ असोज २०७७ मा आफ्नै दलको नेता तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले कँडेललाई साथ नदिएपछि अविश्वास प्रस्ताव खेर गयो ।

मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेपछि ३ वैशाख २०७८ एमालेकै चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिए । भदौ २०७८ मा एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्यो । कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेपछि पहिलो कार्यकालमा कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । तर प्रत्यक्षमा १ सिट जितेको कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्दा कँडेल भने विपक्षी दलको नेतामा सीमित रहे ।

कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यसहित पुनः २०७९ को निर्वाचनमा पनि प्रदेश सभामै चुनाव लडे । तर कर्णालीमा एमाले १० सिटमा खुम्चियो । कांग्रेस १५ सिटसहित पहिलो दल बन्दा माओवादीले १३, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले १–१ सिट जिते ।

कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कारण कँडेलका लागि सरकारको नेतृत्व असम्भव जस्तै देखिएको थियो । तर केन्द्रमा फेरिएको नयाँ सत्ता समीकरणले कर्णालीमा कँडेललाई मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका खल्यो । र, प्रदेश सभामा तेस्रो दल रहेको एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसको चार महिनापछि २०८१ साउनमा केन्द्रमा एमाले र कांग्रेसको सत्ता समीकरण बन्दा कर्णालीमा एमालेको सत्ता साझेदार कांग्रेस बनेको छ । कँडेलले नै सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

निराशाजनक एक वर्ष

मुख्यमन्त्री बन्नुपूर्व कँडेल भन्थे, ‘कर्णालीमा माओवादी–कांग्रेसले ६ वर्ष खेर फाले ।’ पछिल्लो समय प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेको र सरकारको नेतृत्व गर्नेले झनै निराशा छरेको उनको आरोप थियो ।

‘हामीले लडेर व्यवस्था बदल्यौँ, अब जनताको अवस्था बदल्नुपर्छ,’ कँडेल सदन र सडकमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्थे, ‘सरकारमा पुगेकाहरूबाट जनतालाई आशा जगाउने, विश्वास दिलाउने र भरोसा गर्ने काम भएन ।’

प्रतिपक्षीमा बसेर सत्तालाई कडा प्रश्न गर्ने तिनै कँडेलले कर्णाली सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक पूरा भएको छ । र, हिजो कँडेलले उठाएको प्रश्न उनैतिर तेर्सिइरहेको छ । यो एक वर्षमा कँडेलको भिजनमा चलेको एउटै कार्यक्रम छैन ।

‘प्रदेशको पाको, अनुभवी र संसदीय राजनीति बुझेको नेता मुख्यमन्त्री बन्दा नागरिकको धेरै अपेक्षा थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक कमलेश डीसी भन्छन्, ‘तर उहाँको कार्यकाल झनै निराशजनक भयो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले गत बुधबार ११ पृष्ठ लामो प्रगति विवरण ३२ मिनेटको भिडियो डकुमेन्ट्रीमार्फत सार्वजनिक गरे । जसमा, उनले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणदेखि विभिन्न १० वटा जिल्लामा गरेको भ्रमणलाई पनि उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेशमा सुशासन कायम गराउने सवालमा निर्मम भएर लागेको, जथाभावी बजेट वितरणमा रोक लगाएको र रकमान्तर रोकेको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा सुरु भएको योजनाको निरन्तरतालाई नै कँडेलले आफ्नो मुख्य उपलब्धि ठानेका छन् ।

आफू प्रतिपक्षमा हुँदा चर्को रूपमा उठाउँदै आएको सुर्खेत एअरपोर्ट विस्तार र विकास बजेट कार्यान्वयनका सवालमा पनि कँडेल चुकेका छन् । ‘कँडेलको एक वर्षे कार्यकाल केलाउँदा निराशाबाहेक केही भेटिँदैन,’ अर्का राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘उहाँ आशा गरिएको मान्छे हो । तर अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नु भएन ।’

सत्ता सहकार्य, निल्नु न ओकल्नु

कर्णाली प्रदेशमा पहिलोपटक कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेको छ । तर सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई नै एमालेसँगको सहकार्य निल्नु र ओकल्नु भएको छ । त्यसको पुष्टि कांग्रेस नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्तिले गर्छ ।

कांग्रेसले पछिल्लो तीन महिनामा चार पटक सरकार छाड्ने धम्की दिइसकेको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू एक्लै हिँड्न खोज्नुभएको छ । हामीसँग सहकार्य र समन्वय नै नगर्ने हो भने कांग्रेस किन सरकारमा बसिरहनु पर्‍यो र ?,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यी दुई दलबीच मन खोलेर सरकारका काम–कारबाहीबारे छलफल भएको छैन । जसको प्रमाण बेलाबेला प्रदेश सभामै देखिन्छ । गत माघ ७ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त नगरे कांग्रेसले सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘म आज भन्दैछु, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई बर्खास्त नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू ?,’ उनले प्रदेश सभामा भनेका थिए । गम्भीर कुरा रहेकोले आफू बोल्न बाध्य रहेको शाहीको भनाइ थियो ।

शाहीको भनाइलाई लिएर एमाले नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिए । चित्त नबुझेको कुरा गठबन्धनभित्र छलफल र बहस गर्नुको साटो एक्कासि सांसदमै बोल्नु उचित नभएको एमाले नेताहरूको तर्क थियो ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले त शाहीले विपक्षीले भन्दा चर्को रूपमा सरकारको विरोध गरेको भन्दै राजनीतिक सहकार्यको दरिद्रता देखाएको आरोपसमेत लगाए ।

कांग्रेसले कँडेललाई समर्थन गरेको ६ महिना नबित्दै गठबन्धनभित्र विवाद चर्किएको थियो । त्यसयता कांग्रेसले तीन पटक सरकार छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट चेतावनी नभई सरकारलाई काम गर्न सचेतमात्र गराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले सरकारलाई सचेत गराएका हौँ । केन्द्रमा गठबन्धन भएपछि चाहेर/नचाहेर बन्धनमा बाँधिनुपर्ने रहेछ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेल स्वयं पनि प्रदेश सरकारको आयुबारे अन्योल रहेको बताउन थालेका छन् । बिहीबार आफ्नो एक वर्षे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले कुनै भव्यतव्य नभए अर्को भेट भइहाल्ने बताए । ‘सरकारको भर छैन । कुनै भव्यतव्य भएन भने फेरि भेट भइहाल्ला नि,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षीको बेन्चमा माओवादी

कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र २०८१ मै पहिलो पटक प्रतिपक्षको बेन्चमा पुग्यो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयन भएको साढे ६ वर्षमा कर्णालीमा माओवादीबाट दुई जना मुख्यमन्त्री र १८ जना मन्त्री बनेका थिए ।

कर्णालीमा २०७४ सालमा प्रदेशसभा गठन भएयता माओवादी केन्द्रले दुई पटक प्रदेशको नेतृत्व गर्नुका साथै सधैँ सत्तामा रहँदै आएको थियो । २०७४ सालमा महेन्द्रबहादुर शाही र २०७९ सालमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

लगातार सत्ताको वरिपरि घुम्दै आएको माओवादी दुई ठूला पार्टी एमाले र काँग्रेस मिलेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको हो । २७ पुस २०७९ गते एमालेकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मा झन्डै १५ महिनापछि २१ चैत २०८० मा सरकारबाट बाहिरिए ।

सुरुमा सरकार नै छाड्न नमानेका शर्मा कर्णालीमा यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको एक सातापछि सरकारबाट बाहिरिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले फोन गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि शर्माले एमालेलाई सत्ता सुम्पिएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसी सत्तालाई खबरदारी गर्ने र राम्रा कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर आफ्नो पार्टी केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

‘हामीले प्रतिपक्षमा बसेर गोरु पिट्ने, हलो अड्काउने काम गरेका छैनौँ,’ तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेलाई इंगित गर्दै जीसीले भने, ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिका साझा विषयमा सरकारलाई सघाएका छौँ ।’

प्रमुख सचेतक जीसी वर्ष २०८१ लाई यामलाल कँडेलप्रति नागरिकको भ्रम तोडिएको वर्षका रूपमा लिन्छन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रतिपक्षीमा हुँदा आफू सरकारमा गएपछि चमत्कार नै गर्छु भन्नुहुन्थ्यो,’ जीसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँको कुराले नागरिकमा केही भ्रम पनि थियो । त्यो भ्रम अब टुट्यो ।’

सत्तारुढ दल कांग्रेसले नै सरकारको आक्रामक ढङ्गले विरोध गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रलाई ‘हाइसन्चो’ भएको छ । ‘सरकारको औचित्य समाप्त भएको कुरा कांग्रेसले नै पुष्टि गरिसकेको छ,’ प्रमुख सचेतक जीसी भन्छन् ।

सभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

संघीयता लागू भएको ६ वर्षमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेश सभामा विशेष सम्बोधन गरे । २३ फागुन २०८१ मा गरेको १ घन्टा १० मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको प्राकृतिक अवस्थाको वर्णन गरेका थिए ।

‘कर्णाली सम्भावना नै सम्भावनाको प्रदेश हो । जडीबुटी, जलस्रोतको धनी प्रदेश हो,’ उनले भनेका थिए । तर कर्णालीको जलस्रोतको उपयोग, आर्थिक उन्नति र केन्द्र सरकारले कर्णालीको विकासबारे के सोचिरहेको छ भन्ने विषयमा उनी प्रवेश नै गरेनन् ।

समग्र कर्णालीको विकास अजेन्डा, केन्द्रबाट हुने अनुदान वितरण, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएका जटिलताबारे केही बोलेनन् । भइरहेका भेरी–बबई डाइभर्सन, दैलेखमा भएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम आफूले नै सुरु गरेको दाबी गरे । ‘व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने कुरा सत्य होइन । अब देश ठिक तरिकाले अघि बढ्छ । हामी देश बनाउनका लागि आएका हौँ,’ उनको दाबी थियो ।

प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महाभारत युद्धको कथा सुनाएका थिए । कर्णालीको खस सभ्यता निकै पुरानो रहेको र महाभारत युद्धमा कर्णालीका मान्छे लड्न गएको दाबी गरेका थिए । ‘खस क्षेत्रका मान्छेको इतिहास लामो छ । महाभारत युद्धमा खसहरूले घुएत्रो हानेपछि जहाँ छोयो, त्यही छेड पार्थे,’ सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए ।

कहाँ के भए ?

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकावासीको तिर्खा मेट्ने बहुचर्चित भेरी पम्पिङ आयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको काम २०८१ बाटै सुरु भएको छ । तीन तहका सरकारको समन्वयमा निर्माण अघि बढेको यो आयोजनाका लागि संघ सरकारले १ अर्ब ६ करोड, कर्णाली सरकारले ३ करोड ५० लाख र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

मेलम्चीपछिको दोस्रो ठूलो आयोजनाको रूपमा लिइएको भेरी पम्पिङ आयोजना कार्यान्वयनमा आएसँगै वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले अबको तीन वर्षमा भेरीको पानी वीरेन्द्रनगर झर्ने बताइन् ।

०००

नेपाली कांग्रेसबाट संघीय सरकारको ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका पूर्णबहादुर तामाङ २०८१ भर कर्णालीमा चर्चाको पात्र बने । तामाङको कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर भीआईपी क्षेत्रका १५ वटा सडक निमार्णको जिम्मा लिई अलपत्र पारेको र साउनदेखि सम्पर्कविहीन भएको भन्दै उनको खोजिनीति भयो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले उनको कम्पनीलाई फरारको सूचीमा रहेको सूचना नै जारी गर्नुपर्यो । ‘कम्पनीले सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी सम्पर्कविहीन रहेको र लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा कुनै काम गरेको छैन,’ निर्देशनालयले निकालेको सूचनामा भनिएको थियो ।

अन्ततः तामाङको कम्पनी सम्पर्कमा आएर उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य थालेको छ । वर्षांैदेखि अलपत्र १५ सडक आयोजनाको केही काम सम्पन्न भएको छ भने केही काम अगाडि बढेको छ ।

०००

दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम चरणको ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएको छ । प्राविधिक परीक्षणअनुसार भैरवी गाउँपालिका–१, जलजले क्षेत्रमा ‘ड्रिलिङ’ गरिएको थियो । उक्त ठाउँमा ‘ड्रिलिङ’ गरी त्यसको नमुना परीक्षणका लागि चीन पठाइएको छ । परीक्षणको अन्तिम नतिजा आएपछि त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ भए नभएको पुष्टि हुनेछ ।

सदिऔँदेखि ज्वाला बल्दै आएको श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुकाका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् भइरहेको थियो । पहिलो चरणको अन्वेषणले उक्त स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ हुने सम्भावना धेरै भए पनि आधिकारिक पुष्टि भएको छैन ।

०००

कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष नै हुने भनिएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता रोकिएको छ । प्रतियोगिता मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णालीमा हुने भनिएको थियो ।

प्रतियोगिता भए पनि नभए पनि कर्णालीले भव्य खेल संरचना भने पाएको छ । ९ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रंगशाला परिसरमा ८ वटा संरचना तयार भएका छन् ।

यस्तै, गत भदौ दोस्रो साता अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा जुम्ली स्याउ बाटौमै कुहिएको थियो । सवारी अवागमन बन्द हुँदा जुम्लाबाट बेच्न लैजाँदै गरिएका स्याउका करिब ४५ ट्रक एक साता बाटोमै अलपत्र परे ।

तर, प्रदेश र केन्द्र सरकारको भूमिका कमजोर देखियो । किसानको करिब १०७ टन स्याउ अलपत्र पर्दा राज्य मुखदर्शक मात्रै बन्यो ।