गभर्नरको उमेर हद हटाइएको नियमविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दर्ता, मंगलबार पेसी

३१ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि उमेर नचाहिने गरी मापदण्डमा गरेको संशोधनलाई चुनौती दिँदै सर्वाेच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदन दायर भएको छ ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिट आजै दर्ता भएको र सर्वाेच्चले मंगलबारलाई प्रारम्भिक पेसी तोकेको छ । रिटमा दर्जन बढी अधिवक्ताले बहस गर्ने जनाइएको छ ।

२७ फागुनको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ (ग) हटाएर नेपाल सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरको योग्यताको प्रावधान हटाइएको थियो ।

उक्त दफामा कार्यकारी प्रमुखका हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यका हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यवस्था थियो ।

कुनै अमुक व्यक्तिको नियुक्तिलाई उक्त प्रावधान बाधक भएको हुन सक्ने देखिएपछि उक्त प्रावधान हटाइएको अनुमान गरिएको छ । राजनीतिक निर्वाचनबाट हुने नियुक्ति बाहेकका नियुक्तिमा कम्ती र बढी उमेर हदको व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत कम्ती र बढी उमेर हदको व्यवस्था रहेकाले गभर्नर समेत उक्त उमेर हद प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने समेत रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरको पद समेत सुशासन ऐन २०६४ को दफा ५, ६, ७ अन्तर्गत रहेर सुशासन कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको सन्दर्भ मापदण्डले तोकेको योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई पाखा पार्ने उद्देश्यले ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा बाहिर गई उमेरजन्य योग्यता नै नतोकी आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै रिटमा उक्त उमेरको योग्यता हटाउने निर्णय समेत झिकाइ मगाइ बदर गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ ।

सरकारको निर्णय बदर गरी राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदको नियुक्ति गर्दा उमेरजन्य योग्यता समेत तोकी योग्य व्यक्तिको नियुक्ति गर्नू गराउनू भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ भने मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले मापदण्डमा उमेरजन्य योग्यता नराखी तथा कानुनी व्यवस्था नगरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्र्र बैंकको गभर्नरको पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनू, बढ्न नदिनू समेत भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ ।