संयन्त्रभित्रै प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि प्रश्न

३१ चैत, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ सालको चुनावलगत्तै नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण बनाए । एमालेसँगको सहकार्य राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा टुट्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि प्रचण्डले पुरानै सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस रोजे ।

प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन सारथिका रूपमा दुई पात्र रोजे- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन । यद्यपि, थापा र पुनलाई प्रचण्डले जिम्मेवारी दिएको सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक गरिएन ।

थापा र पुन एक प्रकारले प्रचण्डका अघोषित सल्लाहकारका रूपमा थिए । सरकारी संयन्त्र वा कार्यदल गठन नभएको हुँदा सरकारको आलोचना गर्न सहज पनि थियो ।

त्यसबेला कांग्रेस महामन्त्री थापाको बोली थियो, ‘प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हामीले हो । काम गर्न नसके खुमलटार पठाउँछौं भनेर कांग्रेसले भन्न सक्नुपर्छ ।’

प्रचण्डले २०८० फागुनमा नयाँ समीकरण बनाए । उनले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूको सहयोगमा नयाँ सरकार बनाएका थिए । प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि सत्ता साझेदारबाट प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई खबरदारी गर्न झनै बाटो खुल्यो ।

सत्ता परिवर्तन हुने क्रममा गत असारमा प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले सम्मिलित सरकार बनाउने सहमति बन्यो । सरकार बनाउने भित्री खेलमा कांग्रेस महामन्त्री थापा कहीँ कतै सहभागी भएनन् ।

प्रमुख दुई दलको सरकार बनेलगत्तै उनले संसदमा भने, ‘म यो सरकार बनाउने कार्यमा कहीँ कतै सहभागी थिइनँ । तर जे भएको छ, एकदम ठिक भएको छ ।’ ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहे उनले ।

सरकारका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गत कात्तिकमा दुईदलीय संयन्त्र गठन गरियो । दुईदलीय संयन्त्रमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा छन् ।

संयन्त्रमा बस्ने तर सत्ताको आलोचना गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने हुँदा सरकारका कामको गति बढाउने उद्देश्यले संयन्त्रको बैठकहरूमा महामन्त्री थापा सहभागी हुँदै आए । संयन्त्रले समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने हो कि भन्ने आशंकासमेत उब्जियो ।

संयन्त्रको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । त्यसको जवाफ थापाले दिइरहे । सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिनका लागि संयन्त्रले काम गर्ने र सरकारका दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै उनले प्रतिवाद गरिरहे ।

थापा भन्छन्, ‘सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकार आफैंले गर्नुपर्छ, संयन्त्रले होइन । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका कामहरू पनि संयन्त्रले गर्छ भन्ने ठान्यौं भने लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भएन नि ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले ९ महिना पार गर्नै लाग्दा संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापा बेखुस देखिन्छन् । दुईदलीय संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस महामन्त्री नै असन्तुष्ट देखिँदा सत्ताको ठूलो दलमा बेखुसीको ग्राफ बढेको देखाउँछ ।

ओली सरकारप्रति उनको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण सरकारको गति र डेलिभरीसँग छ । पछिल्लो महिना महामन्त्री थापा काठमाडौं कम र जिल्ला कार्यक्रममा बढी सहभागी हुने गरेका छन् । ती सबै सभा/सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले व्यक्त गरेको विचारअनुसार उनी ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति खुसी देखिँदैनन् ।

तीन दिनअघि महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सार्वजनिक कार्यक्रमबाट स्पष्ट भनिदिए, ‘बिँड तातेर केही नहुँदो रहेछ । ताप्के नै तात्नुपर्छ । जिम्मेवारी लिएको ताप्के तात्यो भने बल्ल परिणाम आउँछ ।’

संयन्त्रलाई बिँड र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ताप्केसँग उनले तुलना गरे । सरकारको गति बढाउने हुटहुटी आफ्नो भए पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका त्यसअनुसार नभएको थापाको बुझाइ छ ।

थापाको असन्तुष्टि सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा समेत छ । सरकारले गलत निर्णय गर्दा ५० वटा राम्रो काम गर्दा पनि एउटा नराम्रो काम भयो भने त्यसले सबै राम्रा काम छोपिदिने उनी बताउँछन् ।

सरकारको गतिप्रति अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि खुसी देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री ओली सरकारले दैनिक गर्नुपर्ने कार्यमा व्यस्त नभएर सडक प्रदर्शनतिर लागेको शर्माको बुझाइ छ ।

सरकारको गति बढाउन र सरकारको प्रदर्शन सुधार गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गर्दै शर्माले शनिबार बाँकेमा भने, ‘खासगरी प्रधानमन्त्रीले सडकको प्रदर्शनमा होइन, सरकारको प्रदर्शनमा ध्यानकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । दिनभर प्रधानमन्त्रीको समय शिक्षक आन्दोलनको हल खोज्नकेन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर उहाँ त्यतातिर होइन, सडकतिर लाग्नु भो ।’

महामन्त्री शर्माको बुझाइमा सरकारको काम सन्तोषजनक हुन नसक्दा जनताले व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउने परिस्थिति बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई शर्माको सुझाव छ, ‘सरकारको गति बढाउन र प्रदर्शन सुधार्न गर्नतर्फ लाग्नुस् । सडक प्रदर्शन हामी दलहरूले गरौंला । सरकारको काम गर्ने क्षमताको दोब्बर प्रदर्शन बढाउनुस्, तब गणतन्त्रप्रति जनताको समर्थन दोब्बर बढ्नेछ ।’

कांग्रेसमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति सबैभन्दा अगाडि नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रश्न उठाउन सुरु गरेका थिए । संविधान संशोधन, सरकारका निर्णय, सुशासन लगायतका मुद्दामा नेता कोइरालाले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँगै भएको कार्यक्रममा नेता कोइरालाले कांग्रेस सत्तामा भए पनि सरकारमा नभएको दोहोर्‍याए । कांग्रेस–एमाले गठन हुँदा भएको संविधान संशोधनको विषय सेलाएको बताउँदै कोइरालाले शनिबार भने, ‘संविधान पुनरावलोकन गर्ने कुरा हो । यसमा ढिलाइ नगरौं । ढिलाइ भए सडक आक्रोशित हुन्छ ।’ कांग्रेस र एमाले सरकारमा भए पनि सुशासन पटक्कै नभएको उनले भन्दै आएका छन् ।

चैत दोस्रो साता बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा धारणा राख्नेहरूले वर्तमान सरकारको गतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अर्थतन्त्रले लय समात्न नसकेको, महँगी नियन्त्रण नभएको लगायतका विषयलाई जोड दिएर उठाएका थिए ।