निलम्बित न्यायाधीश गिरीले किन पाए सफाइ ? यस्तो छ अदालतको व्याख्या

१ वैशाख, काठमाडौं। निलम्बित न्यायाधीश भुवन गिरीलाई उच्च अदालत, पाटनले सफाइ दिएको छ ।

उनलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १३ जेठ २०८१ मा दोषी ठहर गरेको थियो । कान्छी पत्नीले उनीविरुद्ध दिएको जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको भन्दै छानबिनको मागसहित उनले पटकपटक प्रदर्शन समेत गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि यो मामला कानुनी दायरामा आएको थियो, जिल्लाको आदेशपछि न्यायाधीश गिरी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । तर, अदालतको आदेशपछि उनी आइतबार थुनामुक्त भएका छन् ।

वैवाहिक बलात्कारको मुद्दामा सफाइ दिन अदालतले ८ पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने अभियोग दाबी गरिए पनि भेट्न बेलाएकाले गएको भन्दै इन्कारी बयान दिएको विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।

‘वारदातको समयमा सोही फ्याल्टमा रहेकी जाहेरवालाको बहिनीलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझ्ने कार्यसम्म भएको देखिँदैन’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सोही घरको घरधनीको मौकाको कागजमा वारदात समयमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच झै झगडा भएको भन्ने देखिँदैन ।’

मिसिलमा पनि त्यस्तो नदेखिएको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनले पनि दुईबीच शारीरिक सम्बन्ध भएको देखिने तथ्य स्थापित हुन नसकेको अदालतको ठहर छ । अदालतले घटना हुनुभन्दा अगाडि नै न्यायाधीश गिरीसँगको विवादमा जाहेरवालाले विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, महिला आयोग लगायतका निकायमा उजुरी र सडक संघर्ष गरेको देखिएको समेत भनेको छ ।

‘विवाहित महिलाले आफ्नो पतिसँग आफ्नो हक अधिकारका लागि न्यायिक आवाज उठाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तथापि जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य कसूर र पत्नीले पतिबाट प्राप्त गर्नुपर्ने पारिवारिक सम्मान सम्बन्ध तथा हक अधिकारका विषयहरु फरकफरक हुन् ।’

अदालतले ‘उमेर पुगेका व्यक्तिहरुबीच हुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वतः जबरजस्ती करणीको कसुर भन्न’ नमिल्ने पनि भनेको छ । यो सन्दर्भमा २७ चैत २०७९ रातिदेखि २८ गतेसम्म ८ पटक जबरजस्ती भएको भन्ने अभियोगमा रहे पनि जाहेरवालाको बकपत्रमा ‘बिहानको खाना पकाई साथै खाएको’ भन्ने बयानबाट पनि घटना शंकारहित हिसाबले स्थापित हुन नसक्ने भनिएको छ ।

उस्तोमा गिरीमाथिको अभियोग वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुबाट पुष्टि हुन नसक्ने भन्दै उनलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ ।