त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न गठित छनोट तथा सिफारिश समितिले २० पुस २०८० मा आह्वान गरेको दरखास्त अनुसार ८ मंसिर २०८० मा त्रिविको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सोच–पत्र सहित आवेदन बुझाएँ । समितिले निर्धारण गरेको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सिफारिश गरे अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मलाई १० फागुन २०८० मा त्रिविको उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्नुभयो । यस आलेखद्वारा मैले नेपाल सरकारलाई बुझाएको त्रिविको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सोच–पत्र, १३ महिनामा मेरो टिमले के–कति सुधारका प्रयास गर्यो र मैले किन आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएँ भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारण, विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु ।
विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नको लागि ९ वटा रणनैतिक क्षेत्रहरू शैक्षिक पात्रो र परीक्षाफल प्रकाशन, विश्वविद्यालय संगठन, शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम, पठनपाठन कार्य, सूचनाप्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, अनुसन्धान केन्द्रहरू र आंगिक तथा सम्बन्धन क्याम्पसहरूलाई पहिचान गरिएको छ ।
यी रणनैतिक क्षेत्रको सुधारका लागि व्यावसायिक योजनामा कार्ययोजना पेश गरिएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक पात्रो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाएको शैक्षिक पात्रोको खाका र विदेशी र स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक पात्रोसँग सामञ्जस्यता कायम गरेर बनाउने र शैक्षिक पात्रो अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमहरू, परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने जस्ता कार्ययोजनामा समावेश गरिएका छन् ।
विश्वविद्यालय विद्यार्थी संख्या, आंगिक र सम्बन्धन क्याम्पस, शिक्षक कर्मचारी संख्याको आधारमा ठूलो भएकोले यसको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त्रिविको भिजन २०३० मा उल्लेख भए अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने कार्ययोजना पनि व्यावसायिक योजनामा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयको मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम समयसापेक्ष अद्यावधिक बनाउने जस्ता योजनाहरू कार्ययोजनामा समावेश गरिएका छन् । परम्परागत पठनपाठन कार्यलाई सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धानमूलक बनाउने जस्ता योजना समावेश गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसहरू, केन्द्रीय विभाग, अध्ययन संस्थान र संकाय डीन कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, पुस्तकालय र केन्द्रीय कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सूचनाप्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र यसको साथसाथै पठनपाठन कार्य र विद्यार्थीलाई दिइने सेवामा समेत यसको प्रयोग प्रभावकारी रूपमा गर्ने नीति समावेश गरिएको छ ।
जनशक्ति उचित व्यवस्थापन गर्ने, साधन र स्रोतको व्यवस्थापन, अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई महाविद्यालयमा गाभ्ने र आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत योजनाहरू पेश गरिएका छन् ।
नेपाल सरकारलाई पेश गरिएका नीतिगत सोच र योजनालाई संस्थागत गर्नको लागि प्राध्यापक डा. लालुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । यो समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिजन २०३० को खाकामा मेरो कार्यकाल (२०२४—२०२८) को लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूको प्राथमिकता र कार्यहरू तयार गर्यो । यो समितिले तयार गरेको २०२४–२०२८ को रणनीतिक प्राथमिकता र कार्ययोजनाहरू कार्यकारी परिषद्ले पारित गरी मैले पेश गरेको कार्ययोजनालाई विश्वविद्यालयले संस्थागत गरेको छ ।
त्यसमा पहिचान गरिएका ९ रणनैतिक क्षेत्रको कार्ययोजना उल्लेख गरिएको छ । पहिलो रणनैतिक क्षेत्र अन्तर्गत शैक्षिक पात्रो तयारी, कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमन सम्बन्धी आवश्यक कार्ययोजना बनाइएको छ । यसको साथसाथै परीक्षा र परीक्षाफल समयमा प्रकाशन गर्नको लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सुधार र परीक्षा सम्बन्धी कार्यको विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै गरी जनशक्ति विकास रणनैतिक क्षेत्र अन्तर्गत मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयका सावधिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी योजना, शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन र वृत्ति–विकास सम्बन्धी कार्ययोजनाहरू छन् । शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम अन्तर्गत मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रम हटाउने, गाभ्ने, चारवर्षे शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई ३ जोड १ वर्षे कार्यक्रममा लैजाने, बजारको माग अनुसार नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू र खुला र दूर शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी कार्ययोजनाहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
विश्वविद्यालयको पुनर्संंरचना अन्तर्गत पुनर्संरचनाको लागि ऐन र नियम संशोधन गर्ने, प्रादेशिक रूपमा सम्बन्धन नदिने खालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना, कीर्तिपुर क्याम्पसको पुनर्संरचना, आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको सुधार र अनुगमन सम्बन्धी कार्ययोजना उल्लेख गरिएका छन् । यसको साथसाथै विश्वविद्यालयको सुशासनको लागि सूचना र सञ्चार प्रविधि, अनुसन्धान र प्रकाशन, पूर्वाधार र भौतिक सुविधा, सम्पत्ति व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन, अनुगमन, गुणस्तरको नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धी कार्ययोजनाहरू रणनीतिक प्राथमिकता र कार्यान्वयनका चरणहरूमा समवेश गरिएका छन् ।
हामीले पहिलो प्राथमिकता शैक्षिक पात्रो र परीक्षालाई दियौं । कार्ययोजनामा उल्लेख गरे अनुसार शैक्षिक पात्रो तयार गर्यौं र त्यही अनुसार हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रम, अतिरिक्त क्रियाकलाप र स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको पनि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत उपकुलपति कप २०८१ सम्पन्न भइसकेको छ । शैक्षिक पात्रो अनुसार विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल पनि प्रकाशित गर्ने प्रयास भइराखेको छ ।
परीक्षा र परीक्षा प्रकाशन केही अपवाद बाहेक समयमै भएको छ । यसको साथसाथै विद्यार्थीले तोकिएकै समयमा शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नको लागि अन्तिम वर्ष वा सत्रको परीक्षामा दुई विषयसम्म अनुत्तीर्ण भएमा परीक्षाफल प्रकाशित भएको १५ दिनमा पूरक परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नियमित विद्यार्थीले तोकिएको शैक्षिक वर्षभित्र नै उपाधि प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यसको साथसाथै अंग्रेजीमा कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि गत शैक्षिक वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीदेखि प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा प्रश्नपत्र नबुझेर उत्तीर्ण नहुने समस्याको सामना विद्यार्थीले गर्नुपर्ने छैन ।
उपकुलपतिको अध्यक्षतामा शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र सबै डीन भएको समन्वय परिषद् गठन गरी शैक्षिक पात्रोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हरेक महिना यो परिषद्को बैठक बसी समीक्षा गर्ने गरिएको छ । अर्को हामीले गरेको महत्वपूर्ण काम भनेको समकक्षता दिने प्रणालीमा सुधार हो । अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समकक्षताको लागि अनलाइन निवेदन र प्रमाणपत्र पनि अनलाइन नै दिनसक्ने प्रणालीको विकास गर्दैछ ।
वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयहरूको सावधिक पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनैतिक दलहरू बीच बिलो लगाउने परम्परालाई हामीले तोडेका छौं । यसको शुरुआत शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको नियुक्तिदेखि नै शुरू भएको हो । त्यतिबेला पनि पार्टीले सिफारिश गरेका व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नलाई मलाई र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो दबाब आयो । तर तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मेरो अडानले दल बीचको भागबन्डालाई तोडेर मैले आफ्नो टिम आफैंले बनाउन पाएँ ।
मैले आफ्नै योजनामा विश्वविद्यालयका सावधिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रणालीगत रूपमा गर्दछु भनेको थिएँ । यही अनुरूप विश्वविद्यालयको कार्ययोजनामा आयो र सोही अनुसार पारदर्शी मापदण्ड बनाएर सावधिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरी डीन, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, क्याम्पस प्रमुख, सहपरीक्षा नियन्त्रक, सहायक क्याम्पस प्रमुख, सहायक डीनहरू र संग्रहालय प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ । यसले आम प्राध्यापकहरूमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु पर्र्दोरहेछ भन्ने प्रभाव परेको र अबको बाटो भनेकै प्राज्ञिक हो भन्ने छाप परेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् तर पनि यो हाम्रो टिमले गरेको महत्वपूर्ण कार्य हो ।
गत मंसिरमा बसेको विश्वविद्यालय सभाले प्राध्यापन पेशामा लाग्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय न्यूनतम योग्यता परीक्षण परीक्षा (त्रिभुवन युनिभर्सिटी एलिजिबल टेस्ट) सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसको साथसाथै केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्नको लागि न्यूनतम विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने नीतिगत निर्णय उक्त सभाले गरेको छ । लामो समयसम्म हुन नसकेको उपप्राध्यापकको लिखित परीक्षा भइसकेको छ र चिकित्साशास्त्रको अन्तर्वार्ता भई नियुक्ति पनि भइसकेको छ । कर्मचारीहरूको आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताको लागि त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन गरिसकेको छ । यसरी त्रिवि सेवा आयोग पनि क्रियाशील भई विश्वविद्यालयलाई योग्य जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्रिय भएको छ ।
विश्वविद्यालयमा कति जनशक्तिको आवश्यक पर्दछ भन्ने यकिन गर्नको लागि संगठन तथ व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) अध्ययन समिति गठन भइसकेको छ । यसको साथसाथै अध्ययन विदामा गएका तर अध्ययन पूरा नगरी बसेका वा विदेशबाट नफर्केका शिक्षकहरूको नामावली संकलन गरी त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाही गरी उनीहरूले लिएको तलब पनि विश्वविद्यालयको नियम अनुसार असुलउपर गर्ने कार्यको शुरूआत गरिएको छ ।
मौजुदा शैक्षिक कार्यक्रमहरूका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष अद्यावधि गर्ने कार्य भइरहेको छ भने श्रम बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विकास पनि सम्बन्धित डीन कार्यालयहरूले गरिराखेका छन् । यसको साथसाथै चिनियाँ, कोरियन र जापानिज भाषामा स्नातक तहका कार्यक्रमहरूको पाठ्यक्रम निर्माण हुँदैछ । व्यवस्थापन संकायले चारवर्षे बीबीएस कार्यक्रमलाई ३ जोड १ कार्यक्रमको लागि काम गर्दैछ । क्रमशः अरू संकायहरू पनि निकट भविष्यमा वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई ३ जोड १ मा लैजानको लागि काम गर्ने क्रममा छन् ।
विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने सिलसिलामा विश्वविद्यालयको जग्गाको यकिन गर्नुपर्ने र विभिन्न ठाउँमा रहेको अतिक्रमित जग्गा यकिन गर्नको लागि विश्वविद्यालयले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अनुरोध गर्यो र नेपाल सरकारले २०८१ साल जेठ २७ गते पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय जग्गा छानबिन समिति गठन गर्यो । यो समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसके पनि आजसम्म सार्वजनिक हुनसकेको छैन ।
अब मैले राजीनामा किन दिएँ भन्ने सन्दर्भमा यथार्थ कुरा भन्न चाहन्छु । मेरो नियुक्तिपछि मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिलाई मलाई सेवा आयोगको सदस्य, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार चाँडोभन्दा चाँडो चाहिन्छ भनें । पख्नुस् ओलीजी र देउवाजीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभयो । मलाई भनिए अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयको रजिष्ट्रार र शिक्षाध्यक्षको उम्मेदवार थियो । अनि केही दिनमै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार ढल्यो र एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार आयो । अनि म र तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तत्कालीन सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिलाई भेट्न बालुवाटार गयौं ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले तपाईं जसरी आउनुभएको छ त्यसरी नै विज्ञापन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नुस् भन्नुभयो । मन्त्री र मैले छनोट समितिको लागि उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गनिएका विद्वान् तथा प्राध्यापकहरूलाई भन्यौं तर उहाँहरू बस्नलाई मान्नुभएन र उपकुलपतिले नै आफ्नो टिम ल्याउन पाउनुपर्दछ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले मन्त्रीलाई म व्यक्तिगत विवरण माग्छु र त्यसको आधारमा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार सिफारिश गर्दछु भनें अनि उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो ।
आएको व्यक्तिगत विवरण अध्ययन गरें, धेरै कुरा बुझें, रेफ्रीहरूसँग पनि बुझें अनि मैले प्रा.डा. केदार रिजाललाई रजिष्ट्रार र प्रा.डा. खड्ग केसीलाई शिक्षाध्यक्षमा सिफारिश गरें । तर नियुक्ति लामो समयसम्म भएन । मन्त्रीले सिफारिशगरिएकै दिन शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको नियुक्ति ल्याउन भनेर आफैं लाग्नुभयो तर सक्नुभएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कसलाई सिफारिश गरिएको छ भन्ने पनि थाहा थिएन । उहाँहरूले पनि सोध्नुभएन, मैले पनि भनिनँ । रस्साकस्सी भयो । प्रधानमन्त्री तथा त्रिवि कुलपति मेरो सिफारिशमा सहमत हुनुभएन ।
मलाई याद छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कुलपति, शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा कुलपति के.पी. शर्मा ओली र म बालुवाटारमा भएको बैठकमा लामो समयसम्म छलफल भएको कुरा । छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले उहाँहरूले पठाएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने तर शिक्षामन्त्री र मैले पार्टीको मान्छे हुनुहुन्न र भागबन्डाबाट पदाधिकारीहरू आउनुहुँदैन भन्ने । अन्त्यमा हामी बीच सहमति नभएपछि शिक्षामन्त्री र मैले राजीनामा दिन्छौं भन्यौं ।
मलाई याद छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यी दुई वाक्यहरू आज पनि मेरो कानमा गुञ्जिरहन्छ—
१.कहिलेकाहीं त मलाई लाग्छ गलत मान्छे नियुक्ति पो गरेछु कि ?
२. तपाईं त फेरि राजीनामा दिइहाल्न कत्ति बेर लगाउनुहुन्न, राजीनामा दिई नहाल्नुहोला ।
त्यही बेलादेखि नै आधारभूत कुरामै प्रधानमन्त्री र मेरो बीचमा विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा मतभेद भयो । म भन्थें भागबन्डा हुनुहुँदैन, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो यसरी विश्वविद्यालय चलाउन सक्नुहुन्न भनेर ।
२०२४-२०२८ को लागि रणनीतिक प्राथमिकता र कार्यक्रममा उल्लेख भएका नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि आ.व. २०८१/८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम तयार गरियो, कार्यकारी परिषद्बाट पारित गरियो र विश्वविद्यालय योजना परिषद्मा छलफल गरी विधिवत् रूपमा पारित गरी विश्वविद्यालय सभामा पेश गर्नलाई तयार गरियो । लैनचौरको मल्ल होटलमा २०८१ साउन १४ मा बसेको पूर्वसभामा पनि सो नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो । भोलिपल्ट बस्ने सभामा अकस्मात् सभा बस्नु भन्दा केही समय अगाडि मात्र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पेश नगर्ने भन्नुभएको छ भनेर मलाई भन्नुभयो ।
ग्रेस लिस्ट पास गर्ने पहिलो सभा कार्यकारी परिषद्ले निर्धारण गरेको कार्यसूची अनुसार नै चल्यो तर पहिलो सभा सकिएपछि बजेट सभा भने निर्धारित कार्यसूची अनुसार चलेन । कार्यसूचीमा उपकुलपतिको स्वागत भाषण र विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम उपकुलपतिबाट सभासमक्ष पेश गर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पेश नगर्न भन्नुभयो । यसको साथसाथै मलाई स्वागत भाषण गर्न समेत दिइएन ।
छलफलको क्रममा मैले हात उठाएँ अनि बोल्न अनुमति भएपछि एउटै वाक्यमा भनें— कसैको जित भयो होला तर विश्वविद्यालय हार्यो । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री र मेरो बीचमा फाटो आयो । पत्रपत्रिकाले हाइलाइट गर्न थाले ।
त्यतिबेला नै मलाई लाग्यो, आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम नै सभामा पेश गर्न नपाएपछि विश्वविद्यालयको नेतृत्व के गर्नु र जानुपर्छ भन्ने लाग्यो, मन मरेर आयो अनि राजीनामाको प्रस्ताव पनि राखें । तर राजनीति के हुन्छ के हुन्छ, केही समय पर्खनलाई मलाई भनियो । त्यही बखत नै मेरो आफ्नो भावी योजनामा ब्रेक लागे जस्तो भएको थियो तैपनि म दिलोज्यान दिएर विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न लागिपरें । मेरो टिम पनि मेरो साथमै लाग्नुभयो ।
विश्वविद्यालयको नियम र त्यसको अधीनमा बसी विशेषज्ञहरूले तयार गरेको विनियम अनुसार विश्वविद्यालयको पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रक्रियामा संकाय र संस्थानका डीनहरूको मेरिटको आधारमा छनोट भयो । छनोट समितिले गरेको सिफारिशको आधारमा एक नम्बरकोलाई नियुक्ति गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो नीति थियो । तर मेरो आफ्नै टिममा सहमत हुन सकेन । मेरो टिमभित्र पनि भागबन्डाकै कुरा आयो ।
म मेरो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि अडानमा रहें । दशैं अगाडि नै छनोट भइसकेका डीनहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने तर मेरिटको आधारमा गर्ने र भागबन्डा अनुसार गर्ने विवादमै करिब तीन महिना गयो । यो विस्तारै पार्टीभित्र पनि पुग्यो । अनि एमालेका महासचिवले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटसै लेख्नुभयो— त्रिवि उपकुलपति बरालको मेरिटोक्रेसीको भद्दा नाटक । पत्रपत्रिकाले पनि उहाँको स्टाटसलाई महत्व दिंदै समाचार बनाए ।
प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिले साउन १५ गतेको सभामा नीति सभा हुन्छ र विश्वविद्यालयको नीति सम्बन्धी छलफल हुन्छ भन्नुभएको थियो । तर विश्वविद्यालयको नियम र ऐनमा नीति सभाको व्यवस्था नभएकोले विश्वविद्यालयले २७ मंसिर, २०८१ मा विश्वविद्यालयको नीति सम्बन्धी छलफल गर्नको लागि साधारण सभा बोलायो । त्यस सभामा विश्वविद्यालयले १२ बुँदे नीति पेश गर्यो र बुँदागत छलफल भयो । सभामा एक प्रभावशाली सभासद्ले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सम्बन्धित महाविद्यालयमा गाभ्ने भन्ने नीति माथि आपत्ति जनाएपछि कुलपतिबाट त्यो बुँदा बाहेक अरू बुँदामा छलफल गर्नलाई सभालाई निर्देशन दिनुभयो । तर त्यो पुनर्संरचना अन्तर्गत उपकुलपतिको महत्वपूर्ण नीति थियो ।
मंसिर २७ गते बसेको सभामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले सबै डीनहरूको नियुक्ति ७ दिनभित्र गर्नलाई म्याद दिनुभयो र यसको साथै पुस ७ गते सिंहदरबारमा अनौपचारिक सभा बोलाउनुभयो । उहाँ र म मात्र भेट हुँदा मलाई भन्नुभएको थियो– ३ जना मध्येबाट मिलाएर डीन नियुक्ति गर्नुस् भनेर । तर यसलाई नियुक्ति गर्नुस् भनेर कहिल्यै पनि भन्नुभएन । सिफारिश गरिएका ३ जनाबाट मिलाएर गर्नु भनेको भागबन्डाकै कुरा आउँथ्यो ।
मैले यथार्थ भन्नुपर्छ, मेरो टिमको पनि त्यही मनसाय थियो । उहाँहरूको तर्क थियो, कुनै प्रमुख दललाई पाखा राखेर विश्वविद्यालय चलाउन गाह्रो हुन्छ । तर मेरो लडाइँ दलीय भागबन्डाको अन्त्य गर्न थियो । एक तहसम्म त हामी सफल भएका थियौं तर पूर्ण चाहिं होइन । मैले प्रधानमन्त्री तथा सभाका सभाध्यक्षको सभामा डीनहरूको नियुक्तिको लागि दिइएको म्याद र पुस ७ गतेको लागि बोलाइएको अनौपचारिक सभालाई मलाई गरिएको घेराबन्दीको रूपमा बुझेको थिएँ । मसँग तीन विकल्प थिए— राजीनामा दिने, लड्ने र सम्झौता गर्ने । मैले पहिलो विकल्पमा सल्लाह गरें ।
मेरो एक जना विद्यावारिधिका विद्यार्थीले त ‘सर तपाईंले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिनुस् इतिहासले सम्झनेछ । तपाईंका विद्यार्थीले पनि गर्व गर्नेछन्’ समेत भने । व्यक्तिगत रूपमा मेरो रोजाइमा पहिलो विकल्प थियो । तर मेरा मित्रहरूले पहिलो विकल्प छान्न सल्लाह दिनुभएन ।
दोस्रो विकल्प पनि सम्भव थिएन । किनभने लडाइँमा मेरा सिपाहीहरू पछि हटिसकेका थिए । म एक्लै लड्न सक्दिनथें । मलाई घेराबन्दी गरिएको थियो । अनि मसँग तेस्रो विकल्प बाहेक अरू विकल्प थिएन । अनि म मेरो नीतिमा सम्झौता गर्न बाध्य भएँ । त्यतिबेला मेरो टिमको एक जनाले भनेको वाक्य अझ पनि मेरो कानमा गुञ्जिरहन्छ—सरको सद्बुद्धि आएछ । यसरी कुलपति र मेरो बीचमा त्यतिबेला पनि आधारभूत कुरामा मतभेद भयो ।
विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको क्रिकेट रंगशालाको निर्माण र प्रयोग सम्बन्धी नेपाल क्रिकेट संघ र त्रिविको बीचमा २०५९ साल पुस २४ गते २५ वर्ष (२०८३ वैशाखसम्म) को लागि सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले यो रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा स्तरोन्नति गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभयो ।
यसपालिको एनपीएल हुँदा यो रंगशालाले शैक्षिक वातावरणमा पारेको नकारात्मक असर स्पष्ट देखियो । विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा पठनपाठन कार्यलाई प्रभाव पार्नुको साथसाथै महिला छात्रावास र आयुर्वेदको शिक्षण अस्पताललाई पनि असर पारेको देखियो ।
त्यतिबेला क्याम्पस प्रमुख लगायतहरू यसको असरले गर्दा ‘या त रंगशाला सार या त विश्वविद्यालय सार’ भनेर मकहाँ आउनुभयो । उहाँहरूले विज्ञप्ति पनि निकाल्नुभयो र रंगशालाको शैक्षिक वातावरणमा परेको नकारात्मक असरको बारेमा लेख पनि लेख्नुभयो ।
नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको सहमति विना जबरजस्ती गरेर चैत महिनाको शुरूतिर रंगशालालाई स्तरवृद्धि गर्नको लागि बुल्डोजर चलायो । मैले सरकारको यो कार्यलाई विश्वविद्यालयको स्वायत्तता माथिको आक्रमण भनेको छु । यसले विश्वविद्यालय क्याम्पसको शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक पात्रोमा समेत असर पार्न सक्छ । अहिले म उपकुलपति भएकोले म मरेर गए पनि म माथि कालो धब्बा लाग्छ । त्यसैले पनि मलाई उपकुलपतिको पदमा बसिराख्न मेरो आत्माले मानेन । अब तैंले राजीनामा दिनुपर्छ भन्यो । अनि मेरो बुबाले भन्नुभएको वाक्य— कान्छा ! तैंले तेरो आत्माले नमानेको कुरा ज्यान गए पनि नगर्— याद आयो । त्यसैले पनि उपकुलपतिको पदमा रहिरहन सकिनँ ।
मंसिर २७ गतेको सभाको निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट प्रमाणित गर्नुथियो । धेरै पहिले नै शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार गएर दिनुभएको थियो । समय धेरै लागेपछि समय लिएर फागुुनको २६ गते राति शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र म गएका थियौं । त्यतिबेला उहाँलाई निर्णय प्रमाणित गर्ने कुरा भन्यौं र शुक्रवारसम्ममा गरिदिन्छु भन्नुभयो । तर खबर आएन । मैले फोन गरें उठेन । म्यासेज गरें जवाफ आएन । अनि मलाई पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा सरले भन्नुभएको— डाक्टर साहेव भीसीले काम गर्ने कि सिंहदरबारको चक्कर काट्ने ! याद आयो । मलाई आत्मग्लानि (ह्युमिलेशन) को अनुभूति भयो । अनि मलाई यसरी बस्न मेरो आत्माले मानेनँ ।
यी सबैको पृष्ठभूमिमा करार शिक्षक र कर्मचारीको कुरा लिएर कर्मचारी संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि प्राध्यापक संघ आए अनि करार शिक्षक र कर्मचारीहरूको विज्ञापन सेवा आयोगमा चैतभित्र पठाउने दबाब आयो । विश्वविद्यालय सभाले २०८१ चैतसम्ममा विशेष आन्तरिकबाट करार शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । तर अदालतको फैसला नगर्नु भन्ने छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा विशेष आन्तरिक व्यवस्थाबाट स्थायी प्रक्रिया थालनीको सम्भावना नै थिएन ।
हो, विश्वविद्यालय सभाको निर्णयलाई टेकेर प्रक्रियाको लागि म सेवा आयोगमा त पठाउन सक्थें तर यो मेरो भार सेवा आयोगलाई पन्छाउन मात्र हुन्थ्यो । यसो गर्न मेरो नैतिकताले दिंदैनथ्यो । त्यसैले मैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन नै उचित मानें । हुनत मलाई काम गर्न सकेन, पलायन भयो भन्ने आरोप लगाउँछन् नै, तैपनि त्यो आरोप भन्दा मेरो मूल्य र मान्यता भारी भयो, अनि आफूले पढेको सिद्धान्त प्रयोग गरेर राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेंं ।
३० चैत २०८१
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4