संसद्‌मा प्रश्नकर्ता सांसदकै अभाव

१ वैशाख, काठमाडौं । जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्ने थलो हो संसद् । जहाँ सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माणका साथै जनताका आवाज मुखरित गर्नु र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु हो । तर, यो भूमिकामा सांसदहरूको सक्रियता निरन्तर खस्कँदो रहेको संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेखले देखाउँछ ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन ६१ दिन चल्यो । विभिन्न ९ वटा ऐन बने । स्थानीय र क्षत्रीय मुद्दाहरू संसद्मा सांसदहरूले उठाए । तर लिखित रूपमा सरकारलाई प्रश्न गर्न भने सांसदहरूको रुचि देखिएन ।

संसद् सचिवालयका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा मन्त्रीलाई लिखित वा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्ने सांसद जम्मा दुई जना रहे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले ४२ र रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालले तीनवटा प्रश्न दर्ता गरेका थिए । त्यसमध्ये  २५ वटा प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पठाएको छ र सांसदहरूले प्राप्त गरेका छन् ।

खनालका दुवै प्रश्नमा लिखित जवाफ माग गरिएका थिए भने गौतमका प्रश्न संसद्मै छलफल गर्नेगरी मौखिक रूपमा मागिएका थिए । गौतमले अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्रीका लागि प्रश्न दर्ता गरेकी थिइन् ।

तर, कुनै पनि प्रश्नमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भएन। प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले निरन्तरता पाए तापनि मन्त्रीसँग एक पटक पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन ।
आफ्नो प्रश्नमाथि संसद्मा छलफल हुन नसकेकोमा सांसद गौतमलाई खिन्नता छ । ‘हामी दुई जना मात्रै छौं भन्ने थाहा थिएन । अन्तिममा मात्रै मैले यो जानकारी पाएँ,’ उनी थप्छिन्, ‘दर्ता भएका प्रश्नमाथि संसद्मा छलफल गर्ने भन्ने पनि थियो तर, हुन सकेन ।’

संसद्मा आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरू प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् । विधेयकमाथिको छलफलको प्रक्रियामा पनि सरकारलाई प्रश्न आइरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरिएका हुन्छन् ।

तर, मौखिक प्रश्नको जवाफ गहकिलो नआउने गरेको गौतमको अनुभव छ । उनी भन्छिन्, ‘प्रश्न सोध्दा सरकारले केही न केही जवाफ दिनुपर्छ । मौखिक रूपमा बोल्दा हल्का जवाफ दिने प्रवृत्ति छ । लिखित जवाफ दिँदा केही न केही लेख्नुपर्‍यो, तथ्यांक लेख्नुपर्‍यो, यसकारण प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने हो ।’

प्रश्न गर्न सांसदलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । अगाडि भन्छिन्, ‘जति प्रश्न गरे पनि के हुन्छ र भन्ने पनि कतिपयको बुझाइ छ । गहकिला प्रश्नको जवाफ हल्का रूपमा दिने प्रवृत्तिले पनि सांसदहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्नकर्तालाई प्रधानमन्त्रीकै प्रतिप्रश्न

तर, संसदीय गतिविधि र प्रक्रियाका क्रममा संसद्मा उठाएका प्रश्नको दस्तावेजीकरण कम हुन्छ । जो सम्बन्धित मन्त्रालय वा जिम्मेवार अधिकारीसम्म नपुग्न पनि सक्छ । लिखित प्रश्न दर्ता गर्दा कति प्रश्न आए, कुन मन्त्रालयसँग आए भनेर संसद् सचिवालयले प्रश्नकै रूपमा अगाडि बढाउँछ र जवाफ सार्वजनिक गर्छ । यसले सांसदको प्रश्नको दस्तावेजीकरण हुनुका साथै सरकार अलिक बढी जवाफदेही हुन बाध्य हुन्छ ।

प्रश्न गर्न सांसदहरूको औधी रुचि नहुनुको कारण के होला ? सांसद गौतमका अनुसार ‘सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारलाई सघाउने र प्रतिपक्षले प्रश्न गर्ने भन्ने जस्तो छ । यसले सत्तापक्षका सांसदलाई प्रश्न गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको छैन ।’

यही नै मुख्य कारण हो त ? तथ्याङ्कले प्रतिपक्षले पनि प्रश्न गर्नेतिर ध्यान नदिएको देखाउँछ । सारमा संसद्मा प्रश्न गर्ने सांसदकै कमी हुन पुगेको छ । यो हिउँदे अधिवेशनमा देखिएको दृश्य मात्रै होइन । पछिल्लो समय संसद्मा प्रश्न गर्ने सांसदको अभाव रहेको अघिल्लो अधिवेशनको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ ।

उस्तै निकट

प्रश्न दर्ता गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने सांसदहरूको सक्रियताको निकट पनि उस्तै छ । ज्यादै कम सांसदले मात्रै यो अभ्यास गरेका छन् ।४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालको पहिलो अधिवेशन २०७९ पुसबाट सुरु भएको थियो ।

१५ वैशाख २०८० मा अन्त्य भएको उक्त अधिवेशनमा ७६ वटा प्रश्न दर्ता भएका थिए । ती सबै प्रश्न सोध्ने एक्ला सांसद थिए– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल । ५६ वटा प्रश्नको जवाफ सम्बिन्धित मन्त्रालयले दिएको थियो भने बाँकी प्रश्नको जवाफ सुवालले पाएका थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधि सभामा प्रेम सुवालले धानेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

पहिलो अधिवेशनमा प्रश्न गर्ने सांसदहरू नै नरहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा समेत आलोचना भएपछि दोस्रो अधिवेशन प्रश्न गर्ने सांसदहरू बढे । २४ वैशाख २०८० मा सुरु भएर १६ कात्तिक २०८० मा अन्त्य भएको उक्त अधिवेशनमा १६८ प्रश्न दर्ता भएका थिए ।

सरकारी कामहरूसँग सम्बन्धित १६२ मौखिक र ६ लिखित प्रश्न दर्ता भएका थिए । तीमध्ये मन्त्रालयले १३२ को जवाफ टेबल गरे । १२९ वटा मौखिक र तीनवटा लिखित प्रश्नहरूको उत्तर सरकारले दिएको थियो ।

दोस्रो अधिवेशनमा संसद्मा प्रश्न दर्ता गर्ने सांसदहरू हुन्– नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ, कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रदीप पौडेल र तेजुलाल चौधरी ।

तेस्रो अधिवेशनमा पुग्दा फेरि प्रश्नको संख्या घट्यो

२२ माघ २०८० मा सुरु भएर २ वैशाख २०८१ मा अन्त्य भएको तेस्रो अधिवेशनमा ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्न दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ३२ वटा मौखिक र दुईवटा लिखित प्रश्नको उत्तर सरकारले संसद्मा टेबल गरेको थियो ।

२८ वैशाख २०८१ मा सुरु भएर ३१ भदौ २०८१ मा अन्त्य भएको चौथो अधिवेशनमा ५० वटा मौखिक र एउटा लिखित प्रश्न दर्ता भएको थियो । त्यसमध्ये ३३ वटा मौखिक प्रश्नको उत्तर सरकारले दिएको थियो भने बाँकी १३ वटा प्रश्नहरूको उत्तर सभामा टेबल भएको थियो ।

प्रश्न दर्ताको संख्या पाँचौं अधिवेशनमा आइपुग्दा घटेर ४५ मा पुगेको हो । प्रश्न दर्ताकर्ता सांसद पनि दुई जना मात्रै रहे । जबकि, प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय छ ।

एकातिर जनतामा निराशा छ । सरकारसँग नागरिकका अनेकन प्रश्न छन् भनेर सांसदहरू नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् । अर्कोतिर जनताका निराशा के हुन् भनेर संसद्मा सांसदहरू प्रश्न गरिरहेका छैनन् ।

ओरालो ग्राफ

२०४८ सालको संसद्मा प्रश्न दर्ता र प्रश्नोत्तरको प्रयोग ज्यादा भएको संसदीय अभिलेखले देखाउँछ । त्यसयताको अभ्यासमा संसद्मा प्रश्न गर्ने सांसद र प्रश्नको संख्याको ग्राफ नकारात्मक छ ।

२०४८ देखि २०५१ को अवधिमा प्रतिनिधि सभामा १३ हजार ५९२ वटा प्रश्न दर्ता भएका थिए । २०५१ देखि २०५५ मा ८ हजार ५९६ प्रश्न दर्ता भएका थिए। सभाको २०५६ देखि २०५९ सम्मको कार्यकालमा ६ हजार ५७१ र प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल २०७४ देखि २०७९ सम्म ५६९ प्रश्न सोधिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा सोधिएका ५६९ वटा प्रश्नमध्ये ५३६ वटा मौखिक र २५ वटा लिखित थिए । त्यसमध्ये १३८ वटा मौखिक प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएन भने २८ प्रश्न अस्वीकृत भएका थिए । ३५ वटा लिखित प्रश्नमध्ये १२ प्रश्नको जवाफ संसद्ले प्राप्त गरेको थियो भने २२ वटा प्रश्न फिर्ता गरिएका थिए । एउटा लिखित प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिएको थिएन ।

२०१६ सालदेखि २०१७ सालसम्म छोटो अवधि (१६ असार २०१६ देखि १ पुस २०१७ सम्म) रहेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकालमा भने ३१० प्रश्न दर्ता भएका थिए।

प्रश्न गर्ने सांसदको संख्यामा ह्रास आउँदै आए तापनि यो व्यवस्थाले निरन्तरता भने पाइराखेकै छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गर्न सक्छन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदका प्रश्नहरू संसद् सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । प्राप्त प्रश्नमाथि मन्त्रीले आवश्यक तयारी गरेपछि मन्त्रीकै आग्रहअनुसार सभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्ने अभ्यास छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएर आउँछन् । पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार फरक दृष्टिकोण र बुझाइ सहितका फरक–फरक प्रश्नहरू जो एउटै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छन्, त्यसबारे संसदीय रेकर्डमा रहने गरी छलफल होस् भनेर मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको हो ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम राख्ने नियमावली मस्यौदा समितिको सभापति थिए पोखरेल । २०७९ सालको चुनावपछि बनेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले निरन्तर पाएको छ । तर जे मनसायले मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखियो, त्यसअनुसार सरकार र सांसदहरू दुवै गम्भीर हुन नसकेको पोखरेललाई लाग्छ ।

‘जुन पार्टीको सरकार भए पनि मन्त्रीहरूलाई संसद् फेस गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कुनै मन्त्री तयार भएर आउँदा पनि प्रश्न सोध्ने सांसद हुँदैनन्,’ पूर्वसांसद पोखरेल भन्छन्, ‘मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने समय हाम्रा सांसदहरूलाई कहाँ छ र ? कहीँ पुगेर विकासको एउटा योजना, पुल, बाटो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।’

नेपालले संसदीय अभ्यास २०४८ पछि नै सुरु भएको तर, सुरुवातको जस्तो अभ्यास अहिले नभएको उनलाई लाग्छ । पोखरेल भन्छन्, ‘परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने संसदीय अभ्यासमा झन्–झन् ह्रास आएको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

संसद सचिवालयकै अध्ययनले उठायो सांसदको ज्ञान, सीप र क्षमतामा प्रश्न

बुझाइमै समस्या

जिम्मेवार अधिकारीहरू सांसदको भूमिकाप्रतिको बुझाइमै परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँछन् । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलालाई पनि सांसदहरूलाई संसदीय भूमिकामा केन्द्रित गराउन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ ।

उनी भन्छन्, ‘कुन सांसदले कति प्रश्न सरकारलाई सोध्यो, कानुन निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्यो ? यी प्रश्नहरू सांसदलाई सोध्ने मान्छे पनि भएनन् ।’

अर्थात्, मतदाता, बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दलले सांसदको मूल्यांकन कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई हेरेर गर्दैनन् । सांसदलाई कानुन निर्माणमै केन्द्रित गराउने वातावरण बनाउन सक्दा मात्रै संसद्मा प्रश्नोत्तर लगायतका संसदीय कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ ।

विकासमा सांसद जोडिएको भन्ने बुझाइले सांसदहरू योजना माग्न मन्त्रालय धाउने प्रवृत्ति रहेकोले संसद्मा कोरम नपुग्ने लगायतमा समस्यासमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनी सांसदको भूमिकाप्रतिको बुझाइमै परिवर्तनको महसुस हुने बताउँछन् ।

मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार जनताले कति वटा पुल लग्यो, बाटो बनायो भनेर हेर्ने गर्छन् । यसमा परिवर्तन ल्याएर कस्तो र कति प्रभावकारी कानुन बनाउन भूमिका खेल्यो भनेर हेर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन सक्दा सांसदहरू संसदीय भूमिकामा केन्द्रित हुने वातावरण बन्न सक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

संघीय सांसदको भूमिका विधि निर्माण कि विकास ?