बागमती प्रदेश सरकार : नागरिकमा आशा जगाएन, जग पनि बसाएन

२ वैशाख, हेटौंडा । प्रदेश सभाको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारमा २०८१ साउनबाट दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आए ।

निरन्तर ६ वर्षदेखि सत्तामा रहेर माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले नागरिकको आशा जगाउने काम गर्न सकेन । मन्त्रालय टुटफुट, भागबण्डाको राजनीति, नागरिकको अपेक्षा र आफ्नो लक्ष्य बिर्सिएर हिँडिरहेको प्रदेश सरकारको कामकारबाहीबाट दिक्क बनेका नागरिकलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले आशा जगाउन नसकेको हो ।

साना दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा भागबण्डाको राजनीतिका कारण यसको प्रभाव सरकारदेखि सदनसम्म परेको विषय कांग्रेस र एमालेले नै उठाउने गरेका थिए । माओवादीले कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार बनायो । ८ साउन २०८१ बाट बागमतीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको संयुक्त सरकार बन्यो ।

साना दलले सरकार बनाउन मन्त्रालय बढाएर समर्थन लिनुपर्ने बाध्यताका बीच प्रदेशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस (३७ सांसद) र नेकपा एमाले (२७ सांसद)को सहकार्य भएपछि सरकार बनाउन धेरै दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था थिएन । जसकारण गत साउन ०८१ मा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन हुनुअघि प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु मन्त्रालय घट्नेमा विश्वस्त देखिन्थे, तर भयो उल्टो ।

हेटौंडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्पण पराजुली प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार बढ्ने गरी मन्त्रालय संख्या बढाइएदेखि नै बागमती प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको साढे ७ वर्षमा ७ वटा मन्त्रालयबाट वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासम्म आइपुग्दा १४ वटा मन्त्रालय पुगेको छ । ११ कार्तिक २०७८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त राजेन्द्र पाण्डेले १४ वटा मन्त्रालय पुर्‍याएका थिए ।

४ मंसिर ०७९ पछिको प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन र सांसदका चित्त बुझाउन मन्त्रालय फुटाउने कार्यले झनै विकराल रुप लियो । पहिलो कार्यकालको १४ मन्त्रालय रहेकै बेला मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले १० माघ २०७९ मा मन्त्रालय ११ वटामा झारे । २६ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले दुई पटक मन्त्रालय फुटाए ।

०८१ साउनसम्मा आइपुग्दा उनले तीन पटक सरकार फेरबदल पनि गरे । सरकार छोड्ने बेलामा मन्त्रालय फुटाउँदै १३ वटा पुर्‍याएर बिदा भए । उनले राज्यमन्त्री नबनाउने अडानलाई भने कायम राख्न सके ।

अन्तरसंघर्ष र दाउपेचमा रुमल्लियो सरकार

बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको वर्तमान सरकार सुरुवाती दिनदेखि नै राजनीतिक दाउपेच, सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्षमा रुमल्लियो । १५ साउन ०८१ मा विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री लामाले सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् ।

उनले नियुक्त भइसकेका मन्त्री प्रभात तामाङलाई सपथ नगराई कुन्दनराज काफ्लेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । पार्टीभित्र गुट नमिलेकै कारण मन्त्री बन्नबाट रोक्न भागबण्डा लागिसकेको मन्त्रालयमा कांग्रेस र एमालेबीच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय साटासाट पनि भयो ।

मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेशको खुम्चिएको आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै विना विभागीय मन्त्री थप्यो । मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे तीन महिनामै मन्त्रालय फुटाए । गत कार्तिकमा संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण विभाग टुक्राएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरिएको थियो ।

कांग्रेसबाट ११२ दिनदेखि विनाविभागीय मन्त्री रहेका मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय थपिएको हो ।

प्रदेशको खुम्चिँदो राजश्व स्रोतलाई बढाउँदै खर्च घटाउनुपर्ने अवस्थाको सरकार आफ्ना सांसद र मन्त्रीको ‘सपना’ पूरा गर्न विगतको ‘खराब रेकर्ड’ दोहोर्‍याउन उद्दत बन्यो । प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय बढ्दा वार्षिक ८० लाख भार थपिने २०७९ मा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सरकारको ‘मार्गचित्र’ कार्यान्वयनमै गएन

बागमती सरकार गठन भएको दुई महिनापछि अर्थात ६ असोजमा मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले आफ्नो ‘मार्गचित्र’का रुपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गर्दछन् ।

६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन दुई महिना लगाएको बागमती सरकारले नारैनारा मात्रै समेटेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामै त्रुटि छ । प्रस्तावनामा ‘नेपाली कांगे्रस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमति बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को भदौ २६ गते बसेको बैठकले पारित गरी देहाय बमोजिमका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौं,’ उल्लेख छ ।

तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखाको अभिलेखअनुसार २६ भदौको मन्त्रिपरिषद्बाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गर्ने कुनै निर्णय नै भएको थिएन । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अपनत्व नलिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने स्वीकार गर्छन् ।

मुख्यमन्त्रीका गाउँलेदेखि मन्त्रीका श्रीमानलाई समेत नियुक्ति

प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डामा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गर्‍यो । सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भागबन्डा गरेर मन्त्रीका श्रीमानदेखि गाउँका कार्यकर्तासम्मलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय समिति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास समिति, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, अस्पताल व्यवस्थापन समितिलगायतका निकायमा कांग्रेस र एमालेको भागबण्डामा नियुक्ति गरिएको हो ।

कांग्रेस नेता एवम् सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीका श्रीमानले पनि नियुक्ति पाए । मन्त्री खड्गीका श्रीमान् प्रकाशले टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल काठमाडौंको अध्यक्ष पाए ।

बागमती प्रदेशका १२ अस्पतालहरुमध्ये कांग्रेस–एमालेले ६/६ वटा भागबन्डा गरेका थिए । प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ पहिलो संशोधन जारी भएपछि मंसिर २७ गते तथा पुस ८ र ९ गते ११ वटा अस्पतालको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री लामाले गत ११ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् (सीटीईभिटी)को प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा शान्ति लामालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गराए । उनी मुख्यमन्त्री लामाको गाउँले हुन् ।

बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त महेश्वर श्रेष्ठलाई निजामती सेवाबाट अवकाश नपाउँदै आयोगको अध्यक्ष बनाउने मुख्यमन्त्री लामा संयोजक रहेको सिफारिस समितिले निर्णय गरेको थियो । अवकाश नै पाइनसकेको र कनिष्ट व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस भएपछि आयोगका सदस्य सुदर्शन ढकालले गत कात्तिकमा पदबाट राजीनामा दिए ।

सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कांग्रेसको कोटामा गंगादत्त नेपाललाई गत २६ भदौमा नियुक्त गरेको थियो । हेटौंडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल छुट्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत् नेपाली कांग्रेसबाटै प्रतिष्ठानमा नियुक्ति दिलाइयो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा १६ असोजमा एमालेको कोटाबाट डा. प्रदीप ज्ञवाली नियुक्त भए ।

उपकुलपति ज्ञवालीले प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा कांग्रेसको कोटाबाट अधिकृत सातौं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत भिमसागर गुरागाईलाई नियुक्ति दिलाए । प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार बन्न उनले जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरबाट तलब भत्ता नबुझ्ने गरी काजमा रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी लिएका थिए ।

गुरागाईंसँगै प्रतिष्ठानको संयोजकमा एमालेको कोटाबाट चिरञ्जीवी चुडाल दोस्रो पटक नियुक्त भए । यसअघि०७७ मा उनी प्रतिष्ठानको संयोजकमा नियुक्त भएका थिए ।

बागमती विश्वविद्यालयको उपाध्यक्षमा २ असोजमा कुसुमराज सुवेदी नियुक्त भए । बागमती विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चितवनका सुवेदीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।

यसैगरी, मुख्यमन्त्री लामाको गृहजिल्ला नुवाकोटका दीपक लामा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त भए ।

विपदमा कमजोर भूमिका

असोज दोस्रो हप्ताको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भयो ।

प्रदेशका काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर बढी क्षतिग्रस्त जिल्ला हुन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तीन दिन अघि नै मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापलाई जोखिमको ‘रेड अलर्ट’ सूचिमा राखे पनि प्रदेश सरकारले खोज र उद्धारमा प्रभावकारी काम नै गर्न नसकेको हो ।

बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशमा डेढ सयजना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । असोज अन्तिममा बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै कानुनमन्त्री लामिछानेले विपद्जन्य घटनामा उद्धार सामग्री र जनशक्तिको अभावले सरकारको भूमिका कमजोर हुन पुगेको स्वीकार गरेका थिए ।

प्रदेशको ढुकुटीमा पैसा जम्मा नभएकाले असोज दोस्रो हप्ता आएको बाढीपहिरोबाट पीडित भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले कबुल गरेको राहत रकम दिन सकेको थिएन । मृतक परिवारलाई २ लाख र घरबारविहीनलाई अस्थायी आवास बनाउन तत्काल १ लाख दिने सरकारको निर्णय लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दे दलको सर्वदलीय बैठकले २२ कात्तिकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु परेको थियो ।

सहमति पालना नहुँदा प्रदेश सभा बन्धक

सांसदका योजनामा बजेट थप्ने सहमति कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि सरकारकै कारण प्रदेश सभा बन्धक बनेको छ । विपक्षी दलको दबाबका कारण सरकारले प्रदेशसभा बैठक नियमित सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

बागमती सरकारको राजस्व संकलन कमजोर बन्दा आम्दानी खुम्चिएको छ । आम्दानी घटेपनि सरकारले सांसद रिझाउन योजनामा बजेट थप्ने सहमति गरेको छ । ६ असोजमा बागमती प्रदेशसभाका दलहरुबीच विपक्षी दलका सांसदहरुको योजनामा बजेट थप गर्ने सहमति भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षी दलले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको सक्रियतामा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सांसदका योजनामा अपुग बजेट थप्ने सहमति गरेको हो ।

उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि गत चैतमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन । जसकारण बागमती प्रदेश सभाको चालु हिउँदे अधिवेशन २० चैतबाट अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले अधिवेशन अन्त्य गरे ।

गत १८ माघदेखि सुरु अधिवेशनमा ७ वटा बैठक बसेको छ । विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनबाट नयाँ विधेयक पास नभएको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता कानुन अधिकृत मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।

सात वर्षसम्म जगविहीन सरकार

बागमती प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष हुँदा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । जसका कराण प्रदेश सरकारका मन्त्रालय भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना कार्यालयबाट चलिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सात वर्ष लाग्दासम्म पनि आफ्नो प्रादेशिक संरचनाको गतिलो र स्थायी जग बसाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विगतमै प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भएर संघीय सरकारबाट निर्माण स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ । तर, निर्णय आएको छैन ।

बागमतीमा विगत ७ वर्षमा पाँचजना मख्यमन्त्री र ८० जनाभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् । हालका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन् ।

प्रदेश सरकारले बर्सेनि तीन करोडभन्दा बढी रकम घरभाडाबापत बुझाउँदै आएको छ । हेटौंडा–१६ हटियास्थित डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौंडा–२, स्थित सरकारी अड्डा क्षेत्रमै संरचना बनाउन वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गराए पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा लगेन ।

हेटौंडा–१७ डिपोचौरमा मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर, हेटौंडा–१७ लक्ष्मीपुर चौरमा शिवम् सिमेन्टसँग जोडिएको कित्ता नम्बर १९६ को ५४ कठ्ठा ११ धुर, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको प्रयोगविहीन हेटौंडा–९ लामसुरे हाइटको २० बिघा र हालको प्रदेश मन्त्री निवास दक्षिणको ४ बिघा गरी करीब २४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीको करिब २४ बिघा र हेटौंडा–१९ लेबटस्थित करिब ८० बिघा जग्गा बागमती प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउन तत्कालीन सरकारले संघ सरकारसँग माग गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुनमा निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन पठाए पनि स्वीकृत हुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए ।

तरकारी बेच्न बनाइएको भवनमा मन्त्रालय

गठबन्धन टिकाउन वा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन, पटकपटक मन्त्रालय टुक्रयाएर संख्या बढाउँदा तरकारी बिक्रीका लागि बनाइएको भवनमा समेत मन्त्रालय राखेर चलाउनु परेको छ ।

किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री गर्न प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा थोक बजार निर्माण अघि बढेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएर भवन हस्तान्तरण नहुँदै बागमती प्रदेशको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही भवनबाट सेवा दिन थालेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङस्थित राप्ति पुल नजिकै निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको भवनमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ ।

भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको भवन निर्माण कम्पनीले प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको छैन ।

निर्देशनालयले बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय कृषि थोक बजारको व्यवस्थापन हेर्ने निकाय बस्ने प्रशासनिक भवनमा बसेको छ ।
उक्त थोक बजारमा हेटौंडा–१ राप्ति किनारमा अस्थायी टहरामा बसेको तरकारीको थोक बजारलाई यहाँ स्थानान्तरण गर्ने योजना हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको छ ।