विश्व–राजनीतिको संक्रमणकाल : जैविक राष्ट्र–जैविक विश्वको प्रस्ताव

नेपालीमा एउटा उखानै छ– ‘डोकोले छोपेको दिन देखिन्छ ।’ अहिले अमेरिका र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमा यो उखान चरितार्थ भएको छ । २०औं शताब्दीको उत्तरार्धदेखि अमेरिकाले आफूलाई ‘विश्वको प्रहरी’ को रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता र उदारवादी मूल्यमान्यताको प्रचारकको भूमिकामा अमेरिकाले विश्वभर हस्तक्षेप गर्‍यो । कहिले अफगानिस्तानमा, कहिले इराकमा, कहिले सिरिया वा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा ।

तर लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्रता जे भने पनि ती केवल ‘भन्ने कुरा’ थिए । यथार्थमा हस्तक्षेपहरू धेरै हदसम्म भूराजनीतिक स्वार्थ, सैन्य–औद्योगिक गठबन्धन र संसाधनमाथि नियन्त्रणको रणनीतिमा आधारित थिए । ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकामा यो कुरा औपचारिक रूपले नै खुल्न थालेको छ ।

एकातिर सोभियत संघको पतन, चीनको चरम व्यापारिक चरित्र र अर्कोतिर अमेरिकी राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको उपस्थिति र अराजकता । यी यस्ता परिघटना हुन् जसले एउटा युगको समाप्तिको संकेत गर्दछन् । अमेरिकामा जे भइरहेको छ, त्यो उदारवादी प्रणालीभित्रको असन्तुष्टि र त्यसको विघटन अघिको उकुसमुकुस हो ।

विश्व–राजनीति अहिले ऐतिहासिक संक्रमणको मोडमा आइपुगेको छ । कथित उदारवाद र समाजवादको वैचारिक विभाजनको युग समाप्त भएको छ । साझा हितका लागि वैश्विक सहकार्यको आधार तयार भएको छ ।

वैचारिक विभाजनको भ्रम

सदियौंदेखि मानव जातिलाई उदारवाद र समाजवाद, दक्षिणपन्थ र वामपन्थ, स्वतन्त्रता र नियन्त्रण जस्ता वैचारिक पर्खालले विभाजित गर्ने प्रयास गरियो । वैचारिक पर्खालका नाममा प्रत्यक्ष युद्धदेखि शीतयुद्धसम्म भए । अमेरिका र सोभियत संघ बीचको ‘शीतयुद्ध’ २०औं शताब्दीको सबैभन्दा प्रभावशाली भू–राजनीतिक संघर्ष थियो ।

सन् १९५०–१९५३ को अवधि उत्तरकोरिया (सोभियत समर्थन) र दक्षिणकोरिया (अमेरिकी समर्थन) बीचको युद्धले शीतयुद्धलाई प्रत्यक्ष युद्धमा रूपान्तरण गर्‍यो । १९६२ मा सोभियत संघले क्युबामा आणविक मिसाइल राखेपछि अमेरिका र सोभियत संघबीच परमाणु युद्धको सङ्कट उत्पन्न भयो ।

अन्ततः दुवै पछि हटे पनि यो घटना विश्व राजनीतिक तनावको चरम अवस्था थियो । सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गर्‍यो । प्रतिउत्तरमा अमेरिकाले तालिवान र मुजाहिद्दिनलाई समर्थन दियो । यसले धर्म (सम्प्रदाय) को आवरणमा राजनीतिक खेलको अर्को अध्याय खोल्यो ।

यी सारा खेलका पछाडि एकातिर लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको नाममा विश्वभर प्रभुत्व विस्तार गर्ने अमेरिकी लक्ष्य थियो । अर्कोतिर सामाजिक–समानता र श्रमिकको शासनको नाममा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउने सोभियत लक्ष्य थियो । दुवै पक्षले आ–आफ्ना स्वार्थको रक्षा गर्न राष्ट्रहरूलाई मोहरा बनाएका थिए । यस्ता देशहरूमा ‘प्रोक्सी युद्ध’ चलाएका थिए । जसको शिकार भए भियतनाम, कोरिया, अफगानिस्तान र अफ्रिकाका देशहरू ।

उदारवादको पतन

सोभियत संघको विघटन (सन् १९९०) पछि फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता लेखकहरूले ‘उदारवाद मात्र संसारको निर्विकल्प व्यवस्था हो’ भनेर हल्ला गरेका थिए । तर आज उदारवादको उद्गम देश मानिएको अमेरिकामा नै उदारवादको खिल्ली उडाउन थालिएको छ । त्यसको अगुवा बनेका छन् राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ।

‘सूचनाको हक’ उदारवादी प्रणालीको अभिन्न अंग थियो । तर ट्रम्पले प्रमुख मिडिया संस्थाहरूमाथि बारम्बार ‘फेक न्यूज’ भन्दै आक्रमण गरे । आलोचनात्मक समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई ‘जनताको दुश्मन’ को उपाधि दिए ।

खुलापन र मानवअधिकार, उदारवादी प्रणालीको अर्को अभिन्न अंग थियो । तर ट्रम्पले मुस्लिम–बहुल देशहरूका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाए । मेक्सिकोबाट आउने आप्रवासीलाई रोक्नका लागि सीमामा पर्खाल लगाउने कुरा गरे ।

लोकतन्त्रको रक्षा र न्यायपालिकाको गरिमा उदारवादी प्रणालीको अर्को अभिन्न अंग थियो । तर ट्रम्पले न्यायपालिका र खुफिया एजेन्सीलाई बारम्बार आलोचना गरे । २०२० को निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा संसद् भवनमा आक्रमण गर्न समर्थकहरूलाई उक्साए । बारम्बार विधायिकालाई कुल्चिएर कार्यकारी आदेश मार्फत निर्णय लिए । जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूप्रति असहिष्णुताजनक अभिव्यक्ति दिए । काला जाति र उनीहरूको आन्दोलन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए ।

वैश्विक सहकार्य उदारवादी प्रणालीको अर्को आदर्श थियो । तर ट्रम्पले अरू मुलुकलाई करमा कडिकडाउ गर्दै आफ्नो बजारलाई नियन्त्रित गराए । पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पछि हटे । विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट हात झिके । संयुक्त राष्ट्रसंघप्रति पनि आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिए । युक्रेनी राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धी (जो बाइडेन) विरुद्ध अनुसन्धान गरिदिन दबाब दिए । जसको बदलामा सैन्य सहायता रोक्ने संकेत गरे ।

ट्रम्पले खुलेर भने, ‘अमेरिका फस्र्ट’, अर्थात् सबैभन्दा पहिले आफ्नो देशको स्वार्थ । यस्तो व्यवहारले अमेरिका उदारवादी विश्व नेता होइन, व्यक्तिगत स्वार्थकै खेलाडी हो भन्ने देखियो । यसरी उदारवादी वैचारिक ढोंग उदांगो भयो ।

समाजवादको पतन

असीको दशकबाटै सोभियत संघ संकटग्रस्त हुन थालेको थियो । समाजवादका नाममा केन्द्रीय योजना प्रणालीले पैदा गरेको आर्थिक संकट नै यसको प्रमुख कारक थियो । अफगानिस्तान युद्ध (सन् १९७९–१९८९) ले आर्थिक र सैन्य थकान दुवै पैदा गरेको थियो । जसले शासन व्यवस्थाप्रति असन्तोष झनै तीव्र बनायो । १५ वटा गणराज्यहरू (युक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक देशहरू आदि) मा छुट्टै पहिचान र स्वाधीनताको चाहना बलियो हुँदै गयो ।

यही परिवेशमा १९९१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभले राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै नाटकीय ढंगले सोभियत संघ विघटन भयो । गणराज्यहरूले आ–आफ्नो सार्वभौमसत्ताको स्थापना गरे । यसरी सोभियत समाजवादको पतन भयो ।

यो परिघटनाले अमेरिकी शासक वर्गमा उत्साह पैदा गरायो । उनीहरूमा ‘शीतयुद्ध जित्यौं’ भन्ने अहंकार पैदा भयो । रूसमा भने एकातिर व्यवस्थाको असफलताका कारण गरिबी र अराजकता बढ्यो । अर्कोतिर नयाँ रूसी राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिन अमेरिका र युरोेपेलीसँग सम्झौतापरस्त देखिए । यसले केही महत्वाकांक्षी पात्रलाई ‘रूसी राष्ट्रवाद’ को भावनामा खेल्ने मलिलो परिवेश पैदा भयो ।

भ्लादिमिर पुटिनले ‘रूसको गौरव फर्काउने’ अभियन्ताका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे । यो नारा नै पुटिन सत्तारोहणको आधार बन्यो । सोभियत संघको विघटनपछि उत्पन्न भएको राष्ट्रिय अपमान र अस्थिरतालाई राजनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न उनी सफल भए । सन् २००० मा पुटिन सत्तामा आए । तर उनका नीतिले ‘समाजवादी आदर्श’ लाई निरन्तरता दिएनन् । बरु उनी झन्–झन् कठोर शासकको रूपमा प्रस्तुत भए ।

रूस–युक्रेन युद्ध (२०२२–हालसम्म) रूसको स्वार्थ र प्रभाव पुनस्र्थापित गर्ने पुटिन प्रयास हो । युक्रेनलाई रूसले आफ्नै प्रभाव क्षेत्रभित्र राख्न चाहन्थ्यो । तर राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युरोपेली मुलुक र अमेरिकाको आडमा रूससँग टाढिने नीति लिए । यही नै युद्धको कारण बन्यो । तर यो मुद्दामा पुटिन कुनै वैचारिक पर्खाल खडा गर्ने पक्षमा छैनन् । आफ्नो स्वार्थका लागि जोसँग पनि हात मिलाउन तयार छन् । यसरी पुटिनका कदमले पनि समाजवादी वैचारिक ध्रुवलाई पुष्टि गरेन ।

चीनले अहिले आफूलाई समाजवादी भन्छ । तर चीनले पनि ट्रम्पकै सिको गरिरहेको छ । अर्थात्, यसले समाजवादको खिल्ली उडाइरहेको छ । त्यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा पनि निजीकरण स्थापित भइसकेको छ । विशाल वर्गीय खाडल पैदा गरिएको छ । निजी उद्योगमा श्रमशोषण प्रशस्त छ ।

यस अतिरिक्त केही दशक यता चीन विश्व बजार कब्जा गर्ने महत्वाकांक्षामा सवार भइसकेको छ । यसका लागि बीआरआई नामको गठबन्धन शुरू गरिसकेको छ । व्यापार र नाफाका लागि ऊ जोसँग पनि हात मिलाउन तयार छ । यसरी चीनको ‘समाजवादी सत्ता’ ले पनि वैचारिक ध्रुवलाई पुष्टि गरेन ।

जैविक राष्ट्र, जैविक विश्व

अमेरिका, चीन, रूस र युरोपेली देशहरूका पछिल्ला क्रियाकलापले विश्वलाई कता लैजान्छ, त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन । तैपनि यत्ति चाहिं भन्न सकिन्छ– मानव सभ्यता अहिले नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । हामी अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा छौं । पुरानो सोच र पुराना प्रणालीबाट अब विश्व व्यवस्था चल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सतहमा ट्रम्प वा पुटिन वा जेलेन्स्की वा चीन वा युरोपेली मुलुक, जो देखिए पनि यी निमित्त पात्र मात्र हुन् ।

संकटको मूल जड चिन्तनगत रिक्तता नै हो । नयाँ सोच, नयाँ मूल्यमान्यता र नयाँ विश्व व्यवस्थाले मात्र त्यो रिक्तता भर्नेछ । यसले मात्र अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुनेछ ।
‘वैज्ञानिक क्रान्ति’ ले नयाँ विश्व व्यवस्थाको सैद्धान्तिक र प्राविधिक आधार तयार गरेको छ । यद्यपि सैद्धान्तिक आधारको संश्लेषणबारे अन्योलता नै छ । सूचना क्रान्ति, जेनेटिक क्रान्ति र ऊर्जा क्रान्ति– यी तीन प्राविधिक आधार हुन् । यी प्राविधिक आधारको प्रभाव भने बलिया छन् ।

यिनीहरूले समाजलाई जगैदेखि हल्लाइदिएका छन् । कृत्रिम बौद्धिकता, जीन सम्पादन र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रहरूमा भएको प्रगति अकल्पनीय सम्भावना लिएर आएको छ ।

तर अर्काे पाटोमा जटिल र बहुआयामिक चुनौती छन् । भूराजनीतिक संघर्ष, आर्थिक असमानता, सामाजिक विभाजन, पर्यावरणीय विनाश र प्राविधिक अनिश्चितता चुनौतीका उदारहण हुन् । यी सबै चुनौतीको मूल कारक मानव–केन्द्रित सोच, स्वार्थ आधारित मूल्यमान्यता र महाशक्तिका असीमित महत्वाकांक्षा हुन्, जसले प्रकृति र समाज दुवैलाई क्षत–विक्षत बनाएका छन् ।

यसको विकल्प ‘जैविक राष्ट्र–जैविक विश्व’ को अवधारणा हुन सक्छ । यहाँ ‘जैविक’ शब्दले चिन्तनगत आयामकै संकेत गर्दछ । यसले मानव–गैरमानव र प्रकृतिका सबैखाले प्रणाली बीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्ने सोच प्रस्तुत गर्दछ । साझा हितका लागि वैश्विक सहकार्य र सहअस्तित्वको मूल्यमान्यता प्रस्तुत गर्दछ । यसका चार अवयव छन्—

जैविक शासन प्रणाली

संयुक्त राष्ट्रसंघको हालको प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरी विश्व संविधान, विश्व संसद्, विश्व सरकार र विश्व मुद्राको व्यवस्था जरूरी छ । ‘मानवअधिकार’ को धारणालाई ‘जैविक अधिकार’ को धारणामा विस्तार गर्नुपर्दछ । राष्ट्रहरूका राजनीतिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता, सहभागिता, अन्तरसम्बन्ध र ‘समतामुखी न्याय’ को व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

राजनीतिलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने अवस्थाबाट बचाउनुपर्दछ । युद्धलाई पूर्णतः अवैध घोषित गर्नुपर्दछ । हतियार तथा सैन्य लगानीलाई निरुत्साहित गरी ‘विश्व कल्याण कोष’ मा लगानी बढाउनुपर्दछ ।

जैविक अर्थतन्त्र

प्रकृतिप्रतिको श्रद्धा, प्राकृतिक सम्पदालाई सामूहिक हितमा सदुपयोग, मानव र गैरमानव दुवैको हित रक्षा, आवश्यकतामा आधारित उत्पादन र ‘गुणात्मक वृद्धि’ को अवधारणा यसका मूलभूत पक्ष हुन् । प्राकृतिक सम्पदा र ठूला पूर्वाधारलाई सामूहिक सम्पत्तिमा परिणत गर्नुपर्छ । विकास नीति, प्रकृति–मैत्री, न्यायपूर्ण र समतामूलक हुनुपर्दछ ।

जैविक सामाजिक–पर्यावरण

जनसङ्ख्या नियन्त्रण वैश्विक एजेन्डा बन्नुपर्छ । पृथ्वीले वहन गर्न सक्ने जनसंख्याको सीमा निर्धारण गर्दै राष्ट्रिय जनसंख्या मापदण्ड तयार गर्नुपर्दछ । ‘वैश्विक हरित नीति’ निर्माण गर्नुपर्दछ । मानवीय सम्बन्धलाई समुदाय, परम्परा र प्रकृतिसँगको सहजीवितामा पुनः परिभाषित गर्नुपर्दछ । सोही बमोजिम सामाजिक संरचना र जीवनशैली परिभाषित गर्नुपर्दछ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक समुदायहरूको हकहित सुरक्षित राख्न समताको नीति लिनुपर्दछ ।

जैविक स्वास्थ्य र शिक्षा

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीलाई जैविक दृष्टिकोण अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ । र, वैचारिक विभाजनको आडम्बर उदाङ्गिएको यो समय नेपाल र नेपाल जस्ता मुलुकका लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । नेपालले विश्व समुदायसमक्ष वैचारिक विभाजनको युग समाप्त भएको उद्घोष सहित नयाँ प्रस्ताव लैजान सक्छ । त्यो प्रस्ताव मूलतः नयाँ विश्व–व्यवस्था (जैविक राष्ट्र–जैविक विश्व) को प्रस्ताव नै हो ।

‘विश्व जैविक मञ्च’ शुरुआती कदम हुन सक्छ । यस्तो मञ्च मार्फत पर्यावरणीय संकट लगायत विभिन्न वैश्विक संकटबाट पीडित हुने राष्ट्रहरूलाई संगठित गरी नयाँ विश्व–व्यवस्थाको वकालतको थालनी गर्न सकिन्छ ।