
३ वैशाख, काठमाडौं । आन्दोलित शिक्षकहरूका माग पूरा गर्न सरकार तयार भए पनि नेपाल शिक्षक महासंघले भने विश्वास नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसदको बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका साथै माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै शिक्षकलाई फर्किन आग्रह गरेको थियो ।
तर, सरकारको निर्णयप्रति शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको महासंघले भने अविश्वास गरेको छ । सरकारले आफूहरूलाई रित्तै घर फर्काउन खोजिरहेको बताउँछिन् महासंघकी सहअध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन कमिटी संयोजक नानुमाया पराजुली ।
‘ऐन जारी गर्ने भन्नुभयो तर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन । विषयगत समितिको सभापति टुंगो लगाउन अझै डेढ महिना लाग्छ भन्नुहुन्छ’, उनले शंका व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘सरकार ठिक्क पारेर अधिवेशन बोलाउने । तर यो अधिवेशनना पेस हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’
अहिले नै विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँदै उनले सरकारको निर्णयबारे महासंघले आधिकारिक आरणा सार्वजनिक गर्ने बताइन् । ‘… तर, सरकारको विश्वास गर्ने आधार छैन । सरकार रित्तै घर फर्काउन चाहन्छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारको योजना त्यस्तो हो । सरकार जिम्मेवार छैन । सरकारलाई ऐन चाहिएको छैन ।’
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू शैक्षिक हड्ताल गरेर दुई सातादेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । आन्दोलनको टुंगो नलागे माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको नतिजाका साथै कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया 4