ललितानिवास प्रकरण : एक फरक दृष्टिकोण

ललितानिवास केही समयअघि निकै चर्चामा रह्यो, वर्षौंदेखि चल्दै आएको यस सम्बन्धी मुद्दामा भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ लगायत थुप्रै व्यक्तिलाई अदालतको एक तहले दण्डित पनि गरेको छ र त्यस सम्बन्धमा अझै पनि छिनोफानो भइसकेको छैन ।

त्यसैले, यस छोटो लेखमा यसैबारे तर फरक दृष्टिकोणका साथ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर शुरूमै प्रष्ट पारौं— अदालतमा चलिरहेको वा चल्ने मुद्दालाई प्रभावित पार्ने आशय यस लेखको बिल्कुलै हैन, यसबारे राजनीतिक दृष्टिले मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको हो, कानूनी दृष्टिले हैन ।

ललितानिवास नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता सुवर्णशमशेर राणाको नाममा साबिक हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ मा दर्ता भएको र २८७/७/२ रोपनी जग्गा तथा घर समेतको ललितानिवास कम्पाउण्ड दरबार दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको निवास हो ।

तिनीहरूको कुलदेवी ललितादेवीको नाममा नै त्यस जग्गा र घरको नाम ललितानिवास राखिएको हो । यो ठाउँ हाल काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४, बालुवाटारमा पर्दछ । दिवंगत सुवर्णशमशेरले १७ असार २०१७ मा नै आफ्नी श्रीमती श्वेतप्रभा, छोराहरू कनक, कञ्चन तथा रूक्मशमशेर प्रत्येकको नाममा ५७ रोपनी र आफ्नै नाममा ५७ रोपनी अंशबण्डा गरेका थिए ।

जफत वा अधिग्रहण 

उक्त जग्गा जफत गरिएको हो वा अधिग्रहण ? भन्ने बारेमा विवाद देखिन्छ । तर जे गरिए पनि त्यो राज्यकै सम्पत्ति बन्यो र राज्यले त अधिग्रहण गरिएको मानेरै मुद्दा–मामिलाका प्रक्रियाहरू अघि बढायो ।

सर्वविदितै छ– राज्यले आफ्नो सम्पत्ति नागरिकलाई दिन वा बिक्री गर्न सक्छ भने नागरिकको निजी जग्गा जफत वा अधिग्रहण गर्न पनि सक्छ, राज्यसँग त्यो अधिकार र शक्ति हुन्छ । तर उपरोक्त कार्यहरू जेजे भए पनि त्यो कानूनसम्मत हुनुपर्छ । यदि राज्यले गरेको हो भने त्यसको कारण, औचित्य र उद्देश्यहरू सबै सार्वजनिक र पुष्टि पनि गर्नुपर्छ ।

ललितानिवासलाई जफत वा अधिग्रहण वा दुवै जे गरे पनि त्यो तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा सेनाको बलमा ‘कु’ गर्दै लादेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले गरेको हो । उनले प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइराला सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि बी.पी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह लगायत सबै नेताहरूलाई जेलमा कोचेका थिए । तर, कांग्रेसका उप–सभापति सुवर्णशमशेर भने त्यतिबेला नेपालमै थिएनन् र पक्राउ परेनन् ।

इतिहास केलाउँदा देखिन्छ– तानाशाही श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थिति ऐन, २०१७ को अधिकार प्रयोग गरी सुवर्ण र कञ्चन राणा लगायत केही व्यक्तिहरू २१ दिनभित्र नेपाल फर्की नआएमा निजहरूको सम्पत्ति जफत हुने भनी तत्काल सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरी मिति २९ फागुन २०१८ र १० चैत २०१८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

उक्त सूचनामा प्रकाशित आदेशलाई निजहरूले अवज्ञा गर्दै नेपाल फर्की नआएको कारण देखाई सरकारले मिति १९ चैत २०१८ मा सबै बडा हाकिम र मजिस्ट्रेटहरूलाई निजहरू समेत सबैको सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्नू भनी पत्र लेखी जफत गरेको थियो । त्यति मात्रै हैन, २२ असार २०१९ मा सुवर्ण र कञ्चनशमशेरको अनुपस्थितिमै अदालतबाट निजहरूका विरुद्ध सर्वस्वहरण सहित जन्मकैदको फैसला समेत गराइएको थियो ।

ललितानिवास जफत गरिएपछि समरजङ्ग कम्पनीलाई रेखदेख गर्ने जिम्मा लगाइएको थियो भने क्याम्पाभित्रको जग्गा राष्ट्रियकरण भइसकेको भन्दै मोहीलाई कमाउन दिनू भनी बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयले समरजङ्ग कम्पनीलाई पत्र समेत लेखेको थियो । यी सबै घटना, कार्य तथा तथ्यहरूबाट ललितानिवास राज्यले जफत गरेकै प्रष्ट हुन्छ र प्रमाणित पनि हुन्छ ।

तर विरोधाभासपूर्ण र हास्यास्पद कुरो के छ भने यतिका कदमहरू चालिसकेर पनि झण्डै ३ वर्षपछि राजा महेन्द्र/श्री ५ को सरकारले जफत भइसकेको सोही जग्गा नै अधिग्रहण गर्ने भनी फेरि १७ मंसिर २०२१ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

अर्को आश्चर्यजनक कुरो के छ भने, जफत भएको जग्गाको कुल क्षेत्रफल २८७—७–२–० हो, जुन सुवर्णले १७ असार २०१७ मै आफ्ना परिवारका बीचमा अंशबण्डा गरिसकेका थिए र जफत गरिएको त्यो सबै क्षेत्रफल हो ।

तर, अधिग्रहणको सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंश भाग जग्गा जम्मा १४ रोेपनी चानचुन मात्र जफत भएको देखाउँदै बाँकी सबै अधिग्रहण गर्ने भनिएको छ । वास्तविकता त के हो भने, निज दुई व्यक्तिको जग्गा नै ११४ रोपनी हुन्छ । त्यसैले यो हिसाब–किताब नै मिल्दैन र अधिग्रहण अस्वाभाविक, तर्कहीन र वास्तवमा नौटंकी लाग्दछ ।

अधिग्रहणको सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण र ध्यान दिनै पर्ने तथ्य के छ भने माथि भनिए जस्तै राज्यले कुनै पनि जग्गा अधिग्रहण गर्ने हो भने त्यसको उद्देश्य, कारण, अधिग्रहण गरेपछि त्यहाँ गरिने कार्य र त्यसबापत दिइने मुआब्जा आदि सबै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उदाहरणार्थ, त्रिभुवन एअरपोर्ट बनाउन तथा विस्तार गर्न सिनामंगल र कोटेश्वर क्षेत्रको जग्गा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाउन कीर्तिपुरको जग्गा आदि ।

तर, ललितानिवास अधिग्रहण गरेको कारण केही भनिएन भने अधिग्रहण गरेपछि सरकारले त्यहाँ केही गरेन पनि । त्यसैगरी, अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा कसैलाई दिएको प्रमाण पनि सरकारले देखाउन सकेको छैन । सुवर्ण र कञ्चनशमशेरले मुआब्जा बुझिलिएका थिए भनिन्छ तर सर्वस्वहरण सहित जन्मकैद घोषणा गरिएको मान्छेले आफैं आई मुआब्जा बुझ्न र निजहरूको कुनै प्रतिनिधिले बुझ्न दुवै सम्भव छैन ।

त्यसैले ललितानिवास अधिग्रहणको कुरा निराधार र वाहियात् हो । सम्भावना के छ भने कसैले राजा महेन्द्रलाई सल्लाह दियो कि ‘यसरी नागरिकको जग्गा जफत गर्दा जंगली राज हुन्छ, अलिअलि नियम–कानून त पुर्‍याउनुपर्छ ।’ परिणामस्वरूप उनी अधिग्रहणको प्रक्रियातर्फ  लागे ।

तर, यसो गर्दा महेन्द्र जफत गरिएको जग्गालाई नै अधिग्रहण गरेको देखाउने, जफतै नगरेको देखाउन नमिल्ने भएकोले १४ रोपनी मात्र जफत गरेको देखाउने, अधिग्रहण गरेपछि मुआब्जा दिने नीति हुने भएकोले मुआब्जा दिएको देखाउने जस्ता गलत कदमहरू चाल्न बाध्य भयो ।

तर, कुरा के पर्‍यो भने मुआब्जा पाउने व्यक्ति अदालतको फैसलाबाट सर्वस्वहरण सहित जन्मकैद पाएको व्यक्ति पर्‍यो, मुआब्जा लिन आउनै नसक्ने ! उदार एवं लोकतन्त्रप्रेमी भएको कारण सुवर्णको जग्गा राणा शासनमै पनि जफत भएको रहेछ !

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक नभएको तर ललितानिवास प्रकरणमा मननीय, महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्य के छ भने कात्तिक २०१७ मा सँगै बेलायत गएको बेलामा महेन्द्रले सुवर्णलाई आफ्नो योजना बताएर आफूलाई समर्थन र सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले यसो गर्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ किनकि उनलाई आफ्नो शासन चलाउन कुनै न कुनै त्यस्तो पात्र चाहिन्थ्यो भने सुवर्णशमशेर आफैं राणा भइकन पनि राणाहरूको तानाशाही, ज्यादती र अत्याचारको विरोध गर्ने राणा थिए ।

तानाशाही शासक राणाहरूको अत्याचार झेलेको राजपरिवारको त्यस्ता राणाहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो । तर सुवर्णशमशेरले उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिए । यसका पछाडि दुई कारण हुन सक्छन्–

पहिलो, उनी राणा त थिए तर अधिनायकवाद विरोधी र लोकतन्त्रप्रेमी राणा ।

दोस्रो, नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए बीपी कोइराला र महेन्द्रको कुरा मान्नु भनेको बीपी जस्तो हस्ती र आफ्नो नेताकै विरुद्ध जानु र उनलाई कारबाही गर्नुहुन्थ्यो जुन उनले चाहेनन् ।

त्यसपछि महेन्द्रले क्रूद्ध भएर सुवर्णलाई ‘त्यसो भए यो भेट नै तिम्रो र मेरो अन्तिम भेट हो’ भनेका थिए । त्यसपछि सुवर्ण नेपाल नआई त्यतैबाट कलकत्ता गएका थिए । त्यसै कारण त्यसको दुई महिनापछि महेन्द्रले पुस १ गते ‘कु’ गर्दा उनी नेपालमा थिएनन् । त्यसैले सुवर्णशमशेरका विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि नै महेन्द्रले १४ महिनापछि जग्गा जफत र अधिग्रहणको नाटक मञ्चन गरेका हुन् ।

यदि ललितानिवास जफतै गरिएको हो भने पनि त्यो अनौठो र अस्वाभाविक कार्य चाहिं होइन किन भने कुनै पनि देशमा एउटा राजनीतिक व्यवस्था फेरिएपछि नयाँ व्यवस्थाका शासकहरूले अघिल्लो व्यवस्थाका शासक/प्रशासकको सम्पत्ति जफत गर्ने लगायत विभिन्न दण्ड–सजाय दिने कार्यहरू गर्छन् ।

जस्तै– पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई वर्तमान सरकारले विभिन्न मुद्दा लगाएर जेलमै सडाइरहेकै छ । तर फेरि पुरानै व्यवस्था फक्र्यो र पुराना पार्टीहरू सत्तासीन भए भने सर्वप्रथम तिनलाई जेलमुक्त गर्छन् र जफत एवं अधिग्रहण गरिएका सबै सम्पत्तिहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ससम्मान फिर्ता गरिदिन्छन् ।

सैन्यबलमा ‘कु’ गरेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादेको राजा महेन्द्रले बी.पी कोइराला लगायतका नेताहरूलाई त जेल हालिहाल्यो भने सुवर्णशमशेरका साथै भरतशमशेर राणा, बखानसिंह गुरुङ, भद्रकाली मिश्र, योगप्रसाद उपाध्याय, केबी गुुरूङ, बेनीबहादुर कार्की, सीके प्रसाई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, तुल्सीलाल अमात्य, शम्भुराम श्रेष्ठ लगायत देशैभरिका सयौं मान्छेको जग्गा–सम्पत्ति रोक्का र जफत गरेको थियो ।

कुरो छर्लङ्गै छ– उसले स्पष्टतः राजनीतिक प्रतिशोध लिएको हो र फलतः राजनीतिक मामिला हो । त्यसैले यस मामिलालाई गैर–राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्न उचित हुँदैन । राजा महेन्द्र/पञ्चायती व्यवस्थाले जेलमा सडाएका व्यक्तिहरू पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने बेलामा धेरै त जेलमुक्त भइसकेका थिए भने बीपी कोइराला लगायत कतिपयको मृत्यु नै भइसकेको थियो ।

जफत वा अधिग्रहण गरेका सम्पत्तिहरू पञ्चायती कालभरि फिर्ता गरिने कुरै भएन । तर पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि भने उक्त जग्गा फिर्ता हुनसक्थ्यो र भयो पनि । जफत वा अधिग्रहण गरिएका जग्गा र सम्पत्तिहरूबारे विधायिकी अधिकारप्राप्त कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको पहिलो सरकारले गठन हुनासाथ यो काम भयो ।

उसले १४ र १७ जेठ २०४७ र १८ साउन २०४७ मा निर्णय गरी सुवर्णशमशेर लगायत सम्बन्धित सबैलाई फिर्ता गर्‍यो । त्यसैगरी राजा वीरेन्द्रले पनि सुवर्णशमशेरको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुका साथै निजलाई आममाफी दिएका थिए । यी निर्णयहरू एकदमै सही, आवश्यक र राजनीतिक कार्य हुन् ।

र, यसरी निर्दलीय तानाशाही व्यवस्थाले जफत गर्‍यो, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले फिर्ता गरिदियो; निर्दलीय तानाशाही व्यवस्थाले अन्याय गर्‍यो, बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले न्याय दियो ।

अझ सीके प्रसाईको सम्बन्धमा त के पनि भएको छ भने उनको फिर्ता भएको जग्गाबारे फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै चल्यो तर अदालतले फिर्ता गर्ने कार्य सही ठहर्‍याउँदै उक्त जग्गा पुनः निज प्रसाईलाई नै फिर्ता दिलायो ।

त्यसैले यो ललितानिवास प्रकरणलाई यसरी हेरिनुपर्दछ र यही नै सही एवं राजनीतिक कार्य हो, बाँकी अन्य सबै कुराहरू तपसिलका हुन् । यसबाहेक अन्यथा लिनु र बुझ्नु भनेको कि त अज्ञानता हो कि पूर्वाग्रह !

जग्गा फिर्ता गर्ने बेलामा सुवर्णशमशेर र कञ्चन शमशेरको मृत्यु भइसकेको कारण उनका हकवाला तथा जीवित रहेका सबै जग्गाधनीहरूले जग्गा फिर्ता पाएपछि बेच्न आवश्यक पर्नेहरूले बेचे, बेच्न आवश्यक नपर्नेहरूले बेचेनन्; आफ्नो सम्पत्ति जे गर्न मन लाग्छ, तिनले त्यही गरे, कानूनसम्मत गरे, कुनै गल्ती र अपराध गरेका हैनन् । 

(सुरेश आलेमगर राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)