३ वैशाख, काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) मा २० करोड रुपैयाँको सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको देखिएको छ ।
नेफ्स्कुनले निजी कम्पनी रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालिसँग संयुक्त लगानीमा निजी कम्पनी खोली मिरा ईआरपी नामक सफ्टवेयर विकास गरेको थियो । त्यसका लागि नेफ्स्कुनले १२ करोड तथा रारा ल्याब्सले ८ करोड लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
अनलाइनखबरले सहकारी विभागबाट प्राप्त गरेका केही दस्तावेज अनुसार २० करोडको सफ्टवेयर खरिदको काम मिलेमतोमा रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालि नामक कम्पनीलाई दिइएको खुलेको हो ।
अनलाइनखबरले संसदीय समिति, सहकारी मन्त्रालय तथा विभागबाट प्राप्त गरेका विभिन्न दस्तावेज एवं सूचना विश्लेषण गर्दा मिरा ईआरपी सफ्टवेयर निर्माण गर्न नेफ्स्कुनले निजी कम्पनी स्थापना गर्ने, सहकारी विभागको पूर्वस्वीकृति नै नलिई सफ्टवेयर निर्माण तथा प्रयोग गर्नेमात्र नभई, एउटै समूहका तीन फर्मबाट प्राप्त बोलपत्र प्रस्तावका आधारमा ‘सेटिङ’ मा कम्पनी छनोट गर्ने सम्मका काम भएको देखिएको हो ।
नेफ्स्कुनले १५ माघ २०७७ मा सूचना जारी गर्दै ईआरपी (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ) प्रणाली विकास गर्ने प्रयोजनका लागि निजी कम्पनीमा साझेदारी गर्न आशयपत्र माग गरेको थियो ।
उक्त सूचनामा त्यस्तो निजी कम्पनीमा नेफ्स्कुनले ६० प्रतिशत लगानी गर्ने र ४० प्रतिशत लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीले आशयपत्र हाल्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख थियो ।
सहकारी ऐनअनुसार कुनै पनि सहकारी संस्था वा संघले निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाउँदैन । तर, नेफ्स्कुनले कुनै प्रविधि कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा निजी कम्पनी खोल्ने र त्यसमार्फत सफ्टवेयर बनाउने गरी सूचना निकालेको थियो ।
प्रतिस्पर्धा गरी सबैभन्दा किफायती कम्पनी मार्फत सफ्टवेयर खरिद गर्नुपर्नेमा सुरुमा सूचना निकाल्दै ६० प्रतिशत आफैंले लगानी गर्ने र ४० प्रतिशत लगानी गर्न इच्छुक फर्मसँग आशयपत्र मागिएको थियो ।
त्यो आशयपत्र अनुसार ११ कम्पनीले आशयपत्र दिएका थिए । त्यसमध्ये रारा डिजिटल ल्याब्स प्रालि, एमनिल टेक्नोलोजिज प्रालि र फिनिक्स सोलुसन्स प्रालिलाई नेफ्स्कुनले ‘सर्ट लिस्ट’ गरेको थियो ।
ती तीन कम्पनीमध्ये रारा डिजिटल ल्याब्समा अभय पौडेल फाइनान्स डाइरेक्टरका रूपमा अहिले काम गरिरहेका छन् । नेफ्स्कुनमा राराले प्रस्ताव हाल्दा पौडेललाई ‘बिजनेस प्रोसेस एन्ड आईटी गभर्नेन्स एक्स्पर्ट’ का रूपमा उल्लेख गरेको थियो ।
दोस्रो कम्पनी एमनिल टेक्नोलोजिजले सोही पदमा गोपालप्रसाद पोखरेलको नाम उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै फिनिक्स सोलुसन्समा भरत रिजालले ‘बिजनेस प्रोसेस एन्ड आईटी गभर्नेन्स एक्स्पर्ट’ का रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो ।
यी तीन जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हुन् । उनीहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी फर्म आरपीबी एन्ड एसोसिएट्सका साझेदार समेत रहेको उक्त फर्मको वेबसाइटमै उल्लेख छ ।
त्यस्तै उनीहरू रियान्डा बिजसर्भ प्रालिमा पनि साझेदार रहेको कम्पनीको वेबसाइटमै उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धाको सर्ट लिस्टमा परेका तीन कम्पनीको ‘बिजनेस प्रोसेस एन्ड आईटी गभर्नेन्स एक्स्पर्ट’ मा एउटै ग्रुपका विभिन्न कम्पनीका साझेदार रहनुले स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको नेफ्स्कुनका लेखापरीक्षकले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको अनलाइनखबरले सहकारी विभागबाट प्राप्त गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
संस्थाको २०७९/८० को प्रारम्भिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नै यो खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको देखाएको ती दस्तावेजमा उल्लेख छ । तीनवटा कम्पनीले मिलेमतोमा बोलपत्र हालेको र त्यसमध्ये रारालाई कामको जिम्मा दिएको स्पष्ट हुन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूको अर्बौं रुपैयाँ बचत रहेको नेफ्स्कुनले सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता गरेको देखिन्छ ।
यो खरिद प्रक्रियाका लागि नेफ्स्कुनले संघका तत्कालीन कोषाध्यक्ष दीपक पनेरुको संयोजकत्वमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाशप्रसाद पोखरेल र दुई जना विज्ञ सदस्य रहेको प्रविधि अध्ययन तथा विकास कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले १२ कम्पनीमध्ये रारा, एमनिल र फिनिक्स गरी तीन कम्पनीलाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो । ९ वैशाख २०७८ मा कार्यदलले सर्ट लिस्टमा परेका कम्पनीमध्ये पनि रारा डिजिटल ल्याब्सलाई अन्तिम छनोट गरी संस्थाको सञ्चालक समिति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
३१ साउन २०७८ मा बसेको नेफ्स्कुन सञ्चालक समितिको २९८औं बैठकले रारा डिजिटल ल्याब्ससँग साझेदारी गरी ‘स्पेसल पर्पोज भेहिकल’ (एसपीभी) मार्फत प्रविधि विकासमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअनुसार कानुनी सल्लाहकारले तयार पारेको सम्झौता सम्बन्धी दस्तावेज संघका महासचिव दामोदर अधिकारी संयोजक तथा तत्कालीन कोषाध्यक्ष दिपक पनेरु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाशप्रसाद पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदलले रारा ल्याब्ससँग सम्झौता गरेको नेफ्स्कुनले जानकारी दिएको छ ।
यसरी एउटै कम्पनी तथा फर्मका साझेदारहरू ‘बिजनेस प्रोसेस एन्ड आईटी गभर्नेन्स एक्स्पर्ट’ भएका तीन कम्पनी कसरी सर्ट लिस्ट भए र त्यसमध्ये एकसँग कसरी संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोलियो भन्ने प्रश्नमा संघका तत्कालीन अध्यक्ष परितोष पौडेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै सम्झौता गरिएको दाबी गरे ।
तीन कम्पनीका ‘बिजनेस प्रोसेस एन्ड आईटी गभर्नेन्स एक्स्पर्ट’ एउटै फर्मका साझेदार रहेको विषयमा त्यसबेला सञ्चालक समितिमा छलफल भएको उनले अनलाइनखबरसँग स्वीकारे ।
‘वित्तीय प्रविधि कम्पनीका लागि काम गर्ने कन्सल्ट्यान्टको संख्या नै थोरै हुने रहेछ, त्यसो हुँदा उहाँहरू ती कम्पनीका कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गर्नुभएको रहेछ,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
सीए र कानुन व्यवसायीले दिएको सल्लाह अनुसार नै खरिद सम्झौता गरिएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको पूर्वअध्यक्ष पौडेलको दाबी छ ।
रारा ल्याब्सका फाइनान्स डाइरेक्टर अभय पौडेलले पनि अन्य दुई कम्पनीहरूमा आफ्ना साझेदारहरूले ‘बिजनेस प्रोसेस एन्ड आईटी गभर्नेन्स एक्स्पर्ट’ को भूमिका निर्वाह गरेको स्वीकार गरे ।
‘सफ्टवेयर विकास गर्ने कम्पनीसँग नेफ्स्कुनले जुन स्तरको विज्ञता खोजेको थियो, त्यो रियान्डा बिज सर्भसँग मात्रै थियो, त्यसो हुँदा ती कम्पनीमा हाम्रा साझेदारहरूले कन्सल्ट्यान्टका रुपमा काम गर्नुभएको हुनसक्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग बताए ।
तर, त्यसले त तीन कम्पनीले मिलेमतोमा बोलपत्र हालेको देखियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले दाबी गरे, ‘एउटै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीहरूमा एउटै फर्मका साझेदारहरूले काम गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन ।’
रारा डिजिटल ल्याब्ससँग साझेदारी गरी एसपीभी मार्फत प्रविधि विकासमा सहकार्यका लागि कानुनी संरचना तयार गर्न सिन्हा बर्मा ल फर्मका अधिवक्ता महेश थापालाई जिम्मेवारी दिइएकोमा उनले तय गरिदिएको कानुनी आधार तथा सम्झौतामा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर गरी लगानी गरिएको नेफ्स्कुनले जनाएको छ ।
त्यसरी दुई संस्थागत निकायबीच गरिएको करारीय सम्झौता मार्फत तोकिएको उद्देश्य हासिल गर्न नियोसिस टेक्नोलोजी प्रालि स्थापित गरिएको पनि नेफ्स्कुनले जनाएको छ ।
तर, नेफ्स्कुनले उपलब्ध गराएको परियोजना तथा उसैले भनेको ‘टम्र्स एन्ड कन्डिसन’ का आधारमा आफूले सम्झौतापत्रको मस्यौदा मात्रै बनाइदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘कस्तो प्रक्रिया मार्फत रारा ल्याब्सलाई छनोट गरिएको हो, त्यस विषयमा मलाई उहाँहरूले भन्नुभएको थिएन । रारा ल्याब्ससँग यो–यो सर्त अनुसारको सम्झौता गर्नुपर्ने भयो, त्यसको मस्यौदा बनाइदिनू भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यस अनुसार मस्यौदा बनाइदिएको हुँ, त्यसअघि र पछिको विषयमा मलाई केही जानकारी हुने कुरा भएन ।’
न्यून गुणस्तरको सफ्टवेयरलाई करोडौं खर्च, ९ करोड भुक्तानी
नेफ्स्कुनको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नै मिरा ईआरपी सफ्टवेयरमा गम्भीर समस्या रहेको देखाएको थियो ।
नेफ्स्कुन र राराबीच भएको सम्झौता अनुरूप सफ्टवेयरको पूर्ण व्यावसायिक सञ्चालन २५ कात्तिक २०८० मै भइसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको सोही आवको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । २६ कात्तिक २०७९ मा मिरा सफ्टवेयरको सफ्ट लन्च भएको थियो ।
यो सफ्टवेयर पूर्णरूपमा व्यावसायिक हुन नसकेको, यसका ग्राहकबाट अपेक्षाकृत कमजोर प्रतिक्रिया प्राप्त भएको तथा बिक्रीसमेत गर्न नसकेको अवस्थाबाट यसमा लगानी भएको रकम पुनः प्राप्त गर्ने सम्भावना शून्य रहेको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसो हुँदा यो सफ्टवेयर खरिदमा २०८० असार मसान्तभित्र खर्च भएको रकम ६ करोड २७ लाखलाई ‘इम्पेयरमेन्ट लस’ अर्थात् पूर्ति नहुने घाटामा लेखांकन गर्नुपर्ने लेखा परीक्षकको राय थियो ।
यो लगायत कारणबाट लेखा परीक्षकले नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरणमा ‘एडभर्स अपिनियन’ लेखेको थियो ।
ईआरपी (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ) सफ्टवेयरमा वित्त, मानव संशाधन, उत्पादन, आपूर्ति शृङ्खला, बिक्री, खरिद लगायत व्यावसायिक प्रक्रियालाई एउटै प्रणालीमा एकीकृत गर्दछ, अर्थात् यसले कार्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वचालित (अटोमेटेड) बनाउँछ ।
मिरा सफ्वेयर निर्माण गर्ने सम्झौता गर्दा सोही किसिमको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि निक्षेप र कर्जाको आधारभूत तथ्यांक इन्ट्री गर्नेबाहेक सेवा यो सफ्टवेयरबाट पाउन नसकिएको यसको प्रयोगकर्ता सहकारी संस्थाहरूको अनुभव छ ।
मिरा सफ्टवेयर बनाएको नियोसिस टेक्नोलोजी प्रालिका निमित्त सीईओ मनोज तिवारी पनि यो कुरा स्वीकार्छन् ।
‘मिरामा १० वटा मोड्युल निर्माण गर्ने प्रारम्भिक सहमति हो । तर, अहिलेसम्म पाँच वटा मात्रै चलाएका छौं,’ उनले भने ।
सफ्वेयरको सफ्ट लन्च कार्यक्रममै ती पाँच मोड्युल तयार भएको जानकारी गराइएको थियो ।
‘सदस्य तथा सेयर व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणाली व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, मौज्दात व्यवस्थापन र मोबाइल बैंकिङ ताथ ई–बैंकिङ व्यवस्थापन जस्ता मोड्युल तयार भएको सोही बेला जानकारी गराइएको थियो । त्यसबाहेक कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीको इन्भेन्ट्री तथा स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहभागितामा सहकारी विभागले हालै गरेको अनुगमन क्रममा यो सफ्टवेयर कामै नलाग्ने किसिमको पाइएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए ।
‘एउटा कोर बैंकिङ सिस्टम सफ्टवेयरमा जति विस्तृत सुविधा हुन्छ, ईआरपी नाम दिइएको यो सफ्टवेयरमा त्यो पनि देखिएन । उदाहरणका लागि कुनै संस्थाले आफ्नो संस्थाबाट कुन मितिमा कति ऋण गयो, कुन मितिमा ऋण वाच लिस्टमा पर्यो वा खराब भयो, प्रोभिजनिङ कति गर्नुपरेको छ लगायत विवरणको कस्टमाइज्ड रिपोर्ट निकाल्नुपर्यो भने सफ्टवेयरले दिँदो रहेनछ, म्यानुअल्ली निकाल्नुपर्दो रहेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
रारा ल्याब्सका निर्देशक अभय पौडेल सफ्टवेयर निर्माणका लागि साढे सात करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र खर्च भएअनुरुपकै सफ्टवेयर निर्माण गरिएको बताउँछन् ।
‘साढे सात करोडमा यो भन्दा बढी गर्न सकिन्न । जति बजेट हो र जुन सम्झौता हो, त्यसअनुसार सफ्वेयर बनेको छ,’ उनले भने ।
२० करोडमध्ये बाँकी साढे १२ करोड चाहिँ के मा खर्च गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो रकम दैनिक सञ्चालन, तलब भत्तालगायतमा खर्च हुने बताए ।
‘नेफस्कुनले अपेक्षाकृत रुपमा सफ्टवेयर बेच्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा सफ्टवेयर बेचेर सञ्चालन खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन । इक्वीटी नै त्यसका लागि खर्च गर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने ।
सुरक्षा पनि कमजोर
बैंकिङ सफ्टवेयर अफिस बाहिर नचल्नुपर्ने (अफिस गेटवे) मा जहाँबाट पनि चलाउन मिल्ने किसिमको बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले हेर्दा यसको सिस्टम अडिट समेत भएको पाएका थियौं,’ ती अधिकारीले भने ।
सहकारीहरूले प्रयोग गर्ने कोर बैंकिङ सफ्टवेयरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी ‘एएमएल–सीएफटी’ सम्बन्धी कुरा एकीकृत हुनुपर्नेमा त्यो पनि नभएको पाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
सहकारी संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स लगायत अन्य सफ्टवेयर पनि मिरामा एकीकृत गर्न नमिल्ने देखिएको उनले बताए ।
यो सफ्टवेयरमा बनाएका मोड्युलहरूको गुणस्तर वृद्धि एवं नयाँ मोड्युल थप गर्न जुन रूपमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यसमा भने कमजोरी भएको निमित्त सीईओ तिवारीले बताए । ‘समग्रमा यो परियोजना जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने भएन,’ उनले भने ।
यो सफ्टवेयरमा पूर्णरूपमा ईआरपी कहिलेसम्म बन्ला भन्ने प्रश्नमा आफूले त्यसबारे बोल्न नमिल्ने उनले बताए ।
सहकारी विभागले गरेको अनुगमन क्रममा कम गुणस्तरको सफ्टवेयरलाई अति नै धेरै रकम खर्च गरिएकोमा प्रश्न उठेको थियो । ‘यसबारे विस्तृत अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, तर खोइ किन हो बीचमै तदारुकता देखिएन,’ अनुगमन टोलीका एक सदस्यले भने ।
‘तपाईंहरूले अहिले जे सुविधा दिनुभएको छ, २० करोड खर्च गरेर बनाइएको सफ्टवेयरले दिने सुविधा यस्तै हो त ?,’ अनलाइनखबरको प्रश्नमा कम्पनीका निमित्त सीईओ तिवारीले भने, ‘सफ्टवेयर बेचेर मात्रै सञ्चालन खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो हुँदा सिस्टम अपरेसनमा पनि सुरूको लगानी रकम खर्च गर्नुपरेको छ । हामीले सफ्टवेयर मात्रै होइन, सेवा पनि दिएका छौं ।’
अहिले मिरा सफ्टवेयरको प्रयोग बढिरहेको नेफ्स्कुनका महासचिव घनश्याम अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिले ४ सय ७३ संस्थाले यो सफ्टवेयर लिइसकेका छन् । चैत मसान्तसम्म ५ सय पुर्याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी ब्रेकइभनमा छ ।’
एउटा संस्थाले कम्तीमा पनि दुई वटा युजर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
‘एउटा युजरबापत ८ हजार रुपैयाँ सहकारी संस्थाहरूले तिर्नुपर्छ, त्यसो हँुदा एउटा संस्थाले १६ हजारका दरले पैसा तिरेका छन्,’ उनले भने ।
नेफ्स्कुनका पूर्वअध्यक्ष पौडेल भने मिराको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइमा आफ्नो पनि प्रश्न रहेको बताउँछन् ।
‘विश्व ऋण परिषद्ले पूर्णआईटी इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ भन्ने निर्देशन दिएको आधारमा ‘कम्प्लिट सोलुसन’ का रूपमा ईआरपी निर्माण थालिएको थियो । तर, यो अझै पूर्ण रूपमा ईआरपी हुन नसकेको कुरा आएको छ । यसको छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
सहकारी विभागको स्वीकृतिविना बनाइयो
कुनै पनि सहकारी संस्था वा संघले कोर बैंकिङ लगायत सफ्टवेयर निर्माण र सञ्चालन गर्नुपूर्व सहकारी विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन विभागले दिएको छ ।
तर, नेफ्स्कुनले यो सफ्टवेयर निर्माण र सञ्चालन गर्नुपूर्व विभागको स्वीकृति समेत नलिएको पाइएको अनुगमन क्रममा खुलेको थियो ।
विभागको पूर्वस्वीकृति नलिइएको कुरा पूर्वअध्यक्ष पौडेल पनि स्वीकार्छन् । ‘यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्यो भनेर हामीले सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्यौं । तर, भएन,’ उनले भने, ‘तर, यस विषयमा उहाँहरूलाई मौखिक रूपमा जानकारी दिइएको छ । यसबारे उहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ ।’
सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतले आफू आएपछि यस विषयमा कुनै अध्ययन वा कारबाही भएको जानकारी नभएको र आफू आउनुभन्दा पहिले भएको भए बुझेर जवाफ दिने बताए ।
ग्राफिक्सः अरुण देवकोटा/अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4