लुम्बिनीका यातायात कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री

३ वैशाख, बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयबाट नक्कली लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको खुलेको छ । नक्कली लाइसेन्स बिक्रीमा संलग्न भएको आरोपमा तीनजना कर्मचारी र एक व्यवसायीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ ।

अख्तियार केन्द्रीय कार्यालय टंगाल, बुटवल र नेपालगञ्ज कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले स्टिङ अप्रेससनमार्फत बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट चारजनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा सामा उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भाञ्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी छन्। विद्युतीय उपकरणसहित पक्राउ परेका उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राखिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री भइरहेको उजुरी र विशेष सूचनाका आधारमा स्टिङ अपरेसन गर्दा चारजनालाई कम्प्युटर डिभाइससहित नियन्त्रणमा लिएर थुनामा पठाई अनुसन्धान जारी राखेका छौं ।’

अख्तियारका नेपालगञ्ज कार्यालय प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारीले भने केन्द्रीय कार्यालयले नै अनुसन्धान जारी राखेको हुँदा यस विषयमा यहाँबाट बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

स्रोतका अनुसार यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारीहरूले नक्कली लाइसेन्स बनाई बिक्री गरी मासिक ३ करोड रुपैयाँसम्म संकलन गर्ने गरेका छन् । अख्तियारमा यही विवरण उल्लेख गरी उजुरी परेका आधारमा अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गरेको हो ।

अख्तियारले यसअघि पनि देशका विभिन्न यातायात कार्यालयले पछिल्ला वर्षमा वितरण गरेका १ लाख २ हजार शंकास्पद लाइसेन्समाथि विस्तृत छानबिन गर्दै आइरहेको छ ।

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार विभिन्न जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले प्रदेश मन्त्रालयसँग सेटिङ गरी नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसवापत करोडौँ रुपैयाँ उठाउने गरेको गुनासा र उजुरीहरू आउने गरेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि लाइसेन्स वितरण र यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा आएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले समेत केही समयअघि गरेको छानबिनमा १० वर्षयता यातायात कार्यालयबाट वितरण गरिएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख २ हजार शंकास्पद देखिएको र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । बाँकी ७२ हजार लाइसेन्सका बारेमा थप छानबिन जरुरी रहेको विभागको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

बुटवल, नेपालगञ्जसहित अधिकांश यातायात कार्यालयबाट सयौँको संख्यामा नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको सो प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

ट्रायल सेन्टर सित्तैमा ठेक्का

यता, बुटवलको यातायात कार्यालयमा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिइने ठाउँ (ट्रायल सेन्टर) पाँच वर्षका लागि सित्तैमा निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ । सित्तैमा ठेक्का पाएको नारायण भुसाल र मन्जु भुसाल स्वामित्वको सो कम्पनीले मनोमानी गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा निर्माणको काम गर्ने एनबी कन्स्ट्रक्सन बुटवल रूपन्देहीलाई २०७८ माघ १७ गते सम्झौता गरी दिइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार एनबीले सवारी चालक अनुमतिपत्रका परीक्षार्थीबाट सवारीसाधन प्रयोगवापत प्रतिपरीक्षार्थी अधिकतम भ्याटबाहेक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको १९५, कार जिपको ४९५ तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपैयाँ लिन पाइने उल्लेख छ ।

परीक्षार्थीलाई सवारीसाधन एनबी कन्स्ट्रक्सनले उपलब्ध गराउने सम्झौता छ ।

सरकारी सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौताले राज्यलाई राजस्व प्राप्त नहुने, परीक्षार्थीलाई लिइने शुल्क पनि महँगो भएको र ५ वर्ष लामो करार सम्झौता पनि अपारदर्शी भएको गुनासो छ । तर विभागीय मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले कुनै कदम नचालेको सेवाग्राही बताउँछन् । सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

राज्यलाई कुनै आम्दानी नदिई एकलौटी मुनाफा आर्जन गरेको ठहरसहित तत्कालीन उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले आफ्नै सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने निर्णय गरेका थिए । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा अहिलेका मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले कुनै पहल नगरेको सेवाग्राही बताउँछन् ।

सेवाग्राहीले यो विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यालयका प्रमुख खेमबहादुर थापाले आफू आउनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता भएको तर्क गर्दै यसअघिका मन्त्री सरोज थापाको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको आरोप लगाएका थिए ।