सभामुख–सरकार कुरा बाझिँदा आश्वस्त भएनन् शिक्षक, आन्दोलन थप सशक्त बनाउने

३ वैशाख, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले १२ वैशाखमा संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्‍यो । मुख्यतः शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हडताल गरेपछि माग सम्बोधनकै लागि भनेर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको हो ।

तर, बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरले वर्षे अधिवेशनमा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएपछि आन्दोलित शिक्षक सरकारसँग झस्किएका छन् ।

मंगलबार बेलुकी मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘विधेयक छिटो पारित गरियोस् भन्ने मागलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ वैशाखमा संसद् बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले भने, ‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुंग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने, बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

सभामुख घिमिरेले थपेका छन्, ‘संविधानतः पनि १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत हुनैपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’

जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने दाबी सभामुख घिमिरेको छ । ‘शिक्षा ऐनको लागि विधेयक संसदमा पुग्नुपर्छ । संसद्ले विधेयक पास गर्नुपर्छ । संसद्मा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समिति छलफल गरी संसदमा पठाउनुपर्छ ।

सभामुख घिमिरेकाअनुसार शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन १५ वैशाखसम्मको समय सीमा छ । ‘त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पास गरेर विधेयक संसद्मा पठाउने हो । फेरि बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ । यो हिसाबमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिन नसक्ने देखिन्छ ।’

शिक्षकहरूले ऐन जारी गर्न सरकारसमक्ष तीनवटा उपाय रहेको बताउँदै आएका थिए । छिटो वर्षे अधिवेशन बोलाउने, विशेष अधिवेशन बोलाउने वा अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्ने ।

सरकारले शिक्षा विधेयकलाई लक्षित गरेर छिटै वर्षे अधिवेशन बोलाएको बताएको छ । तर सभामुख घिमिरेले वर्षे अधिवेशनमा शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न असम्भव रहेको बताएपछि शिक्षकहरू थप सशंकित भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार, सडक छाडेर विद्यालय फर्किन आह्वान

शिक्षक भन्छन्– विश्वासिलो आधार बनेन

शिक्षकका मागका विषयमा सरकार र संसदबीच कुरा बाझिएपछि शिक्षकहरू ऐन जारी हुने विश्वासिलो आधार नबनेको बताउँछन् । शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली सभामुखले मात्र होइन शिक्षा समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले पनि विधेयक टुंगो लगाउन अझैं डेढ महिना लाग्ने बताएकाले विश्वासको आधार बन्न नसकेको बताइन् ।

‘विषयगत समितिको सभापति टुंगो लगाउन अझै डेढ महिना लाग्छ भन्नुहुन्छ,’ पराजुलीले शंका व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘सरकार ठिक्क पारेर अधिवेशन बोलाउने । तर यो अधिवेशनमा पेस हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।’

सरकारले शिक्षा ऐन नचाहेको टिप्प्णी गर्छिन् शिक्षक आन्दोलनको परिचालन समितिको संयोजसकेत रहेकी पराजुली । ‘सरकारको विश्वास गर्ने आधार छैन । सरकार रित्तै घर फर्काउन चाहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको योजना त्यस्तो हो । सरकार जिम्मेवार छैन । सरकारलाई ऐन चाहिएको छैन,’ उनले भनिन् ।

सरकारसँग आश्वस्त नभएको महासंघले देशभरबाट थप शिक्षकलाई आन्दोलनका लागि काठमाडौं बोलाएको छ । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले ‘निर्णायक मोडमा’ आइपुगेको भन्दै थप शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं बोलाएको हो ।

‘अब हामी निर्णायक मोडमा आइपुगेका छौं । त्यसैले अझ बढी प्रतिबद्धता र सहभागिताका साथ आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन,’ महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

शैक्षिक हड्ताल गरेर शिक्षकहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान शिक्षकहरूको छ । तर, शिक्षकको आन्दोलनका कारण ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

१ वैशाखबाट २०८२ को शैक्षिकसत्र सुरु भए पनि सरकारी विद्यालय ठप्प छ । एसईई परीक्षाको परीक्षापत्र परीक्षण हुन सकेको छैन भने १२ वैशाखबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षासमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।