शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ७ बुँदामा के छ ?

३ वैशाख, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबाट सम्बोधन गर्न सकिने शिक्षकका मागका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको ७ बुँदामा भने नेपाल शिक्षक महासंघले असहमति जनाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिक्षकको मर्यादाका कुरा, ग्रेड, सामाजिक सुरक्षाका कुरा, दरबन्दी मिलान, शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात, ईसीडीको तलब, राहत शिक्षकको विषयजस्ता विषय ७ बुँदामा समेटिएको छ । यद्यपि, मन्त्रालयले ७ बुँदामा के–के विषय छन् भन्नेबारे सार्वजनिक गरेको छैन ।

मन्त्रालयले तयार पारेको बुँदाले पनि माग सम्बोधन नहुने निष्कर्ष शिक्षक महासंघको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबाट गर्न सकिने निर्णय गरेमा आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सोचमा महासंघ छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्ने भनिएको निर्णयमा पनि शिक्षक महासंघले फरक मत राखेपछि संवाद निचोडमा पुग्न सकेको छैन ।

शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली केही दिनअघि संवादको क्रममा मन्त्रालयले ७ बुँदे देखाएको बताउँछिन् । विगतमा भएको सहमतिसँग बाझिनेगरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको महासंघको ठहर छ ।

‘ईसीडी, राहत, उमावि, करार, प्राविधिक धार, ग्रेड समायोजन, तहगत बढुवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको पनि सरकारी सरह सेवा सुविधामा विगतमा सहमति भएको छ । थप बझिने गरी ७ वटा बुँदा मन्त्रालयबाट आयो,’ उनले भनिन् ।

ईसीडीका शिक्षकलाई १७ हजार ३ सय तलब दिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले तयार पारेको बुँदामा रहेको उनले बताएकी छिन् । ‘बालविकासका शिक्षकलाई १७ हजार ३ सय दिने रे । अहिले नै १७ हजार खाइरहेका छन् । ३०० थप गर्ने भनियो । त्यो पनि संघबाट दिनु न त भनेकाखे हुदैन भनियो । हामीले ३ सय ५ सय थपेर हल गर्ने भनेको होइन । ७ बुँदा शिक्षकको हितमा छैन,’ उनले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सभामुख–सरकार कुरा बाझिँदा आश्वस्त भएनन् शिक्षक, आन्दोलन थप सशक्त बनाउने

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको ७ बुँदेमा शिक्षक महासंघलाई सहमति गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

शिक्षकको सेवा सुविधाको विषय आर्थिकसँग पनि जोडिएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईबीच छलफल भएको थियो । स्रोतको सुनिश्चितता गर्न तीन मन्त्रीबीच छलफल भएको हो ।

यद्यपि, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षकसँग संवाद भइरहेको बताउँछिन् । शिक्षकसँग संवाद गर्न मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति बनाएको छ । समितिले महासंघसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ ।

‘शिक्षकसँग संवादमा छौं । मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण समिति निर्माण गरेर संवादमा लागेका छौं,’ उनले भनिन् । यसअघि मंगलबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, यसमा पनि शिक्षकहरू आश्वस्त भएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार, सडक छाडेर विद्यालय फर्किन आह्वान