
३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले कालीगण्डकीको पानी बुटबलको तिनाउ खोलामा खसाल्ने ‘कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना’को घोषणा गरेको थियो ।
पाल्पाको रम्भादेवीबाट बाँध बाधेर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाल्ने र त्यहाँ विजुली निकाल्ने तथा सिंचाई आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना थियो ।
योजना अघि सारेलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को रिट निवेदन दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले २९ असार २०७८ मा आयोजना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
त्यसपछि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ११ कार्तिक, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्यो । यसै साता सार्वजनिक भएको त्यतिबेलाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले आयोजनाबारे तीनवटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
आयोजना कस्तो हो ?
कालीगण्डकीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउमा खसाल्ने, त्यहाँ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने र तिनाउमा पुर्याइएको पानीले कपिलवस्तु र रुपन्देहीका फाँटहरूमा सिँचाई गर्ने उद्देश्यले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि सारिएको थियो ।
पाल्पाको राम्दीभन्दा साढे दुई किलोमिटर तल कालीगण्डकीमा ड्याम बनाउने योजना थियो । पाल्पा रम्भा गाँउपालिकाको पिपलडाँडाबाट २७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट कालीगण्डकीको पानी तिनाउ–२ दोभानमा झार्ने अनि जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।
दोभानमा ५४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेपछि बुटबलको बेलवासमा फेरि ७२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको तयारी थियो । दुवै जलविद्युत आयोजनाबाट कुल १२६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो । दोभानबाट बेलवाससम्म फेरि अर्को ७ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्थ्याे ।
कालीगण्डकीको पानी बुटबलको बेलबास पुर्याएपछि नहरमार्फत रुपन्देही र कपिलबस्तुमा वितरण गर्ने तयारी थियो । दोभानबाट तिनाउमा खसातिने पानी बुटवल पूर्व सिंचाइका लागि प्रयोग गर्ने सरकारको योजना थियो । बेलबासमा पुर्याइएको पानी कपिलबस्तुको पूर्वी भागमा सिंचाई गर्ने तयारी थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ७ हजार डेक्टर जमिनमा सिंचाई पुग्ने भनी सरकारले दावी गरेको थियो ।
२०६५/६६ तिर आयोजनाको पहिचान गरी सरकारले २०६८ सालमा सर्वेक्षण गरेको थियो । पुस, २०७७ मा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि सरकारले डाइभर्सन आयोजनाको घोषणा नै गरेको थियो ।
सर्वोच्चले के भन्यो ?
आयोजना घोषणा गरेलगत्तै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । दुई प्रदेशबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग जोडिएको विषय कतिपय रिटमा उठेका थिए भने केही कानुन व्यवसायीले धार्मिक एवं सास्कृतिक दृष्टिकोणले आयोजना उपयुक्त नहुने भएकाले रोक्न माग गरेका थिए ।
केहीले कालीगण्डकी संरक्षणमा चुनौती देखिएको भन्दै नदीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्न नपाउने आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयदेखिगण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार अनि कालीगण्डकी बहने जिल्ला जोडिएका जिल्ला समन्वय समिति र वरपरका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले दर्ता भएकामध्ये चारवटा रिट निवेदन खारेज गर्यो । यसअघि पनि कालीगण्डकी नदीमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिका कारण शालिग्राम नष्ट नहुने ठहर गरेको हो ।
कालीगण्डकी नदीबाट माटो र ढुंगा थिग्र्याएपछिको पानीबाट जलविद्युत आयोजना सञ्चालन हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसबाट शालिग्राम नष्ट नहुने जिकिर गरेको हो । उसले शालिग्राम संरक्षणका लागि मुस्ताङ क्षेत्रमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेपर्ने समेत औंल्याएको छ ।
आयोजना प्रारम्भिक चरणमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा वातावरणीय क्षति पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अनुमान गर्न हतार गर्न नहुने भनेको छ । अहिलेको अवस्थामा वातावरणीय क्षति पुग्ने वा नपुग्ने आकलन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सबै रिट निवेदनहरूलाई ‘अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता भएको’ भनी खारेज गरेको हो ।
रिट निवेदन खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले सरोकारवालाहरूलाई तीनवटा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
पहिलो, सर्वोच्चले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा तटीय क्षेत्र, जीवजन्तु, जलचर र जमिनमा पार्ने असरका वारेमा मूल्यांकन गर्नु भनेको छ । उसले जमीन सुख्खा नहुने गरी कालिगण्डकी नदीमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पानी छाड्नुपर्ने भनी आदेश गरेको छ ।
दोस्रो, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गर्न भनेको छ । सर्वोच्चले प्राकृतिक स्रोतसाधनको दीगो उपयोग हुने गरी व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
तेस्रो, कालीगण्डकी नदीमा फोहोरमैला विसर्जन हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4