चलचित्र विधेयकलाई संसदमा पेश गर्न स्वीकृति, प्रमुख कुरा के छन् ?

काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलचित्र सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार दिउँसो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन् ।

२०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि ल्याउन लागिएको यो विधेयकको मस्यौदा १ महिनाअघि चलचित्र विकास बोर्डले मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

बोर्ड सदस्य सचिव राजेशकुमार थापाले प्रस्तावित विधेयकमा केही मूलभूत नयाँ प्रस्ताव पेश गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डको गठन प्रक्रिया पहिलेभन्दा भिन्न हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ र संचार मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनेमा प्रस्तावित विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई नराख्ने प्रस्ताव छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा २ महिलासहित बोर्ड संचालक समितिमा ५ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यसअघि हलहरूको अनुमगन र नियमन गर्ने कुरामा कार्वाही र सजाय गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्थ्यो । प्रस्तावित विधेयकमा भने १० लाख जरिवाना र हल बन्द गर्न सक्ने अधिकार बोर्डलाई दिने प्रस्ताव छ ।

संघीयताका कार्यान्वयन गर्न ३ तहको अधिकार विभाजन गर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार हलको निर्माण इजाजत स्थानीय तहले दिने, हल निर्माणको मापदण्ड बोर्डले तय गर्ने र अनुगमन नियमको पाटो प्रदेशले गर्ने दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा टिकट दर र श्रेणी तोक्ने अधिकार प्रदेश दिने गरि प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ओटीटी प्लाटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्ने, कल्याणकारी कोष कार्यविधिबाट संचालन गर्ने नियम थियो । यसपटक भने यीसहित चलचित्र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने कुरा ऐनमा राखिएको छ ।

यसअघि बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारसहित निर्माण, प्रदर्शन र वितरणका सैद्धान्तिक कुरा नियमावलीमा समेटिएका थिए । अब भने यी पक्ष ऐनमा समेटिने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित विधेयकको पूर्ण मस्यौदा सार्वजनिक भैसकेको छैन ।

बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि नै दिनेश डीसीले विधेयकलाई प्राथमिकता दिँदै यसलाई अघि बढाउन सक्रियता जनाइरहेका थिए । यसका लागि ६ महिना विदेश नजाने घोषणा समेत उनले गरेका थिए ।