राजतन्त्रका भ्रम र यथार्थ

हरेक वर्ष जब फागुन ७ आउँछ, ज्ञानेन्द्र शाहलाई नारायणहिटीको ‘नोस्टाल्जिया’ ले सताउँछ। ७४ वर्षअघि भागेर भारत पुगेका आफ्ना बाजे तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई नेपाली जनताले स-सम्मान नारायणहिटीमा विराजमान गराइदिएको यस मुहूर्तले आफूलाई पनि पुनः एकपटक नारायणहिटीको ढोका खोलिदेला कि भन्ने लालचबाट उनी मुक्त हुन सकेका छैनन्।

यो ७४ वर्षमा समयले ठूलो फड्को मारिसकेको छ। मानिस चन्द्रमामा ओर्लिएको छ। संसार ‘एआई’ भित्र्याउने जोडमा छ, अन्तरिक्ष ओगट्ने होडमा छ। यता, हाम्रा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भने उही ‘छाता र जुत्ताको’ घिटघिटीले छोडेको छैन।

जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीले जनअपेक्षा अनुरूप परिणाम दिन नसकेको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन। सामान्यभन्दा धेरै र सोचेभन्दा फरक किसिमका बेथितिहरू देखिएको यथार्थ हो। तर समस्याको समाधान फेरि जहानियाँ राजतन्त्रमा खोज्नु समयसान्दर्भिक र युगसापेक्ष हुँदैन। आजको युग कुनै वंश परम्परा वा कुल परम्पराका आधारमा शासन चलाउने युग होइन। कसैले कुनै परिवारमा जन्मेकै भरमा आफूमाथि शासन गर्ने व्यवस्था स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

अहिले राजावादी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता भनिने व्यक्तिहरू नै अन्तरात्माबाट राजावादी होइनन् भन्ने कुरा विभिन्न समयका उनीहरूका गतिविधि र अभिव्यक्तिले प्रष्ट पारिसकेको छ। उनीहरू राजतन्त्रप्रतिको सच्चा निष्ठा वा विश्वासभन्दा पनि गणतन्त्रका केही कमजोरीको (दुर) उपयोग गर्दै आफ्ना निहित राजनीतिक स्वार्थ साँध्न बढी उद्दत देखिन्छन्। आम नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेर सीमित समूहको व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि चलाइएको यस्तो बेमौसमी बहसले देशको वास्तविक समस्यालाई ओझेलमा धकेल्नु बाहेक कुनै सार्थक उपलब्धि दिँदैन।

यदि ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना पिता-पुर्खाहरूको बिरासतलाई नेपाली इतिहासमा सम्मानित र अविश्मरणीय राख्न चाहन्छन् भने, वर्तमान युगमा राजतन्त्र समयसापेक्ष नरहेको र आफू तथा आफ्नो परिवारमा राजतन्त्रप्रति कुनै अभिष्ट नरहेको कुरा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।

साथै, राजतन्त्रको नाममा नेपाली जनतामा विग्रह फैलाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न लागिपरेका अवसरवादी तत्वहरूलाई समयमै सचेत गराउनु जरुरी छ। यसो भएमा, नेपाली जनताले उनलाई समयको मागलाई बुझ्न सक्ने जिम्मेवार पूर्वराजाका रूपमा सम्झन सक्नेछन्।

आजको युगमा ‘राजतन्त्र कि गणतन्त्र’ वा ‘राजा कि राष्ट्रपति’ भन्ने बहस आफैँमा ‘क्लिशे’ भइसकेको छ। यद्यपि, तथाकथित राजावादीहरूले भ्रमपूर्ण प्रचारमार्फत नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा, नेपालको राजतन्त्र र राजपरिवारसम्बन्धी केही तथ्यहरू स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।

१. राजतन्त्रको उद्योग साइनो

पञ्चायतकालमा खुलेका उद्योग-कलकारखाना गणतन्त्रवादीले बेचेर सिध्याए भन्ने हल्लाले बजार पिटेको देखिन्छ। सतहबाट सरसर्ती हेर्दा हो कि जस्तो देखिए पनि वास्तविकता भने ठिक विपरीत छ। विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा खोलिएका ती उद्योगहरू पञ्चायतकालमै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थ हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकबाट ऋण स्वीकृत गराउन पञ्चायती सरकारले नै ती उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि तिनै पञ्चायतीकालीन निर्णयहरूको मात्र कार्यान्वयन भएका हुन्।

राज्यद्वारा नियन्त्रित सार्वजनिक संस्थानहरू सोभियत मोडेलको समाजवादी अवधारणामा आधारित छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै समाजवादी कित्ताका दुई प्रमुख शक्तिराष्ट्र सोभियत संघ र जनवादी गणतन्त्र चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा थुप्रै अल्पविकसित देशहरूमा राज्य नियन्त्रित उद्योग-कलकारखाना स्थापना गर्न सहयोग गरेका थिए। यही परिवेशमा नेपालमा पनि केही ठूला कारखानाहरू स्थापना भएका थिए।

सोभियत संघको सहयोगमा कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता ठूला कारखाना सञ्चालनमा आए भने चीनको सहयोगमा हेटौंडा कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लगायतका अन्य उद्योगहरू स्थापना भए। त्यतिबेला नेपाल मात्र नभई भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा औद्योगीकरणका लागि सोभियत संघले ठूलो लगानी गरेको थियो। यसरी हेर्दा, पञ्चायतकालमा स्थापना भएका केही सरकारी उद्योगहरू कुनै राजा-महाराजाहरूको विशेष देन नभई तत्कालीन भूराजनीतिक परिस्थितिको उपज मात्र थिए।

अर्को कुरा, सरकारी स्वामित्वका उद्योगधन्दा स्वभावैले सफल हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्य विश्वका थुप्रै प्रयोग र अनुभवहरूबाट पुष्टि भइसकेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा केही सकारात्मक परिणाम दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सरकारी उद्योगहरू संसारको कुनै पनि देशमा सफल हुन सकेका छैनन्।

सन् १९७० को दशकपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको उत्पादन क्षमतामा आएको गिरावट र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक संकट अन्ततः सोभियत संघ विघटनको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। त्यस्तै विघटनको संघारमा पुगेको चीनलाई सन् १९७८ पछि देंग स्याओपेंगले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणले केही त्राण दियो।

उता, भारतमा जवाहरलाल नेहरूले सुरु गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र इन्दिरा गान्धीका पालामा आइपुग्दा निकै जर्जर बनिसकेको थियो। परिणामस्वरूप, सन् १९९१ मा भारत ठूलो आर्थिक संकटमा भासियो। यसरी बीसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा विश्वका प्रायः सबै देशहरूमा सरकारी स्वामित्वका उद्योगधन्दा असफल सिद्ध भइसकेका थिए।

नेपालमा पनि सरकारी उद्योगहरूको संकट पञ्चायतकालमै सुरु भएको देखिन्छ। सरकारी उद्योगहरूबाट सिर्जित व्यापार घाटा थेग्नकै लागि नेपालले २०४२ सालमा मुद्रा अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तर त्यतिले पनि पर्याप्त सुधार नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिने क्रममा उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने सर्तमा पञ्चायती सरकारले २०४२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘स्थिरीकरण कार्यक्रम’ (स्टेबिलाइजेसन प्रोग्राम) र २०४४ सालमा विश्व बैंकको ‘संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम’ (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम) लागू गरेको थियो।

यसैगरी २०४२ सालको सातौं पञ्चवर्षीय योजनामा नै सरकारी उद्योगहरूको निजीकरण गर्ने नीति समावेश भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा, तथाकथित ‘उद्योग बेच्ने’ नीति पञ्चायतकालमै आरम्भ भएको र बहुदलको आगमनपछि त्यसको कार्यान्वयन मात्र भएको देखिन्छ।

२. शाह परिवारको हिन्दुत्व

भारतीय उपमहाद्वीपमा दुई प्रमुख राजघराना प्रचलित थिए- भारतीय मूलका हिन्दू राजपुतहरू र मध्य एसियाबाट आक्रमण गर्दै उत्तरी भारतमा स्थापित भएका मंगोल वंशका मुस्लिम शासकहरू (‘मंगोल’ लाई भारतमा ‘मुगल’ भन्न थालियो)। नेपालका शाहवंशीय राजाहरू हिन्दू राजपुतका सन्तान नभई मंगोल मूलका सन्तान हुनसक्ने पर्याप्त आधारहरू भेटिन्छन्।

नेपालको शाह राज्यका संस्थापक कुलमण्डन खान (पछि कुलमण्डन शाह) हुन्। कुलमण्डन खान र पश्चिमी नेपालका मगरहरू भाइभाइका सन्तान हुन् भन्ने प्रशस्त प्रमाणहरू उपलब्ध छन्। मानवशास्त्री डा. राजाराम सुवेदी र प्रसिद्ध खोजकर्ता फ्रान्सिस ह्यामिल्टनलाई उद्धृत गर्दै विकिपिडियाले पनि कुलमण्डन खान र मगरहरूको पुर्ख्यौली मंगोल वंशका ‘खगन’ जति भएको उल्लेख गरेको छ। शाह र मगर दुवै समुदायले स्याङ्जा जिल्लामा अवस्थित आलमदेवी मन्दिरलाई आफ्नो कुलदेवता मान्छन्। शाह जस्तै मगर पनि चौबीसे राज्यका शासक थिए। मगर समुदायको एक समूह ‘खाम’ (‘खान’ शब्दको अपभ्रंश) ले पनि खान र मगर समुदायबीचको सम्बन्ध पुष्टि गर्छ।

नेपालको मगर समुदाय भारतीय मूलका नभई मंगोल मूलका सन्तति भएको तथ्यमा कुनै संदेह नहोला। मगर भाषा तिब्बती भाषिक परिवारसँग सम्बन्धित छ, र अनुहारको बनावट तथा शारीरिक संरचनाले पनि उनीहरूको मंगोलियन मूलसँग निकट समानता देखाउँछन्। शाब्दिक रूपमा पनि ‘मगर’ र ‘मुगल’ दुवै ‘मंगोल’ शब्दका अपभ्रंश हुन् भन्न सकिन्छ।

नेपालका शाह राजाहरूको राजकीय परम्परा हिन्दू राजपूतहरूको भन्दा मुस्लिम राजघरानासँग बढी मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। शुद्ध राजपूत वंशका सिंह, प्रताप, राठौर, चौहान आदि राजघरानाले आफूलाई ‘राणा’, ‘कुँवर’, ‘ठाकुर’ जस्ता उपाधि प्रयोग गर्छन्, जबकि, ‘शाह’ र ‘खान’ उपाधि इरान, अफगानिस्तान तथा भारतका मुगल वंशका मुस्लिम राजघरानामा बढी प्रचलित छन्। यहाँ ‘खान’ शब्दले ‘गेङ्घिज खान’ का सन्तति भन्ने संकेत गर्छ भने मध्य-एसियाली भाषाहरूमा ‘शाह’ शब्दको अर्थ ‘राजा’ हुन्छ। यसैगरी, हाम्रा शाह राजाहरूको मुखाकृति भारतीय राजपूतहरूको तुलनामा मध्य एसियाली तुर्क-मंगोल जातिसँग बढी मेल खान्छ।

माथिका आधारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा शाह परिवारको पुर्ख्यौली गैर-हिन्दू मंगोल समुदायमा रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। पश्चिमी नेपालको हिन्दू बाहुल्य समाजमा धार्मिक वैधता र राजनीतिक स्वीकार्यता प्राप्त गर्न आफूलाई हिन्दू राजपूतका वंशजका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले शाह राजाहरूको रणनीतिक चातुर्यको संकेत गर्छ। विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, सनातन हिन्दू परम्पराले धर्म परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दैन। अर्थात्, कुनै पनि व्यक्ति हिन्दू हुनका लागि हिन्दू वंशमै जन्मिएको हुनुपर्छ। यस अर्थमा, शाह वंशका राजाहरूलाई हिन्दू धर्मका प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्नु हिन्दू परम्पराअनुसार नै युक्तिसंगत देखिँदैन।

आधुनिक प्रविधिले डीएनए परीक्षणमार्फत कुनै पनि व्यक्तिको पुर्ख्यौली निर्धारण गर्न सम्भव बनाएको छ। शाह वंशका कुनै पनि पुरुषले आफ्नो ‘वाई क्रोमोसोम’को परीक्षण गराएर आफ्ना पुर्खा मंगोल मूलका हुन् कि भारतीय राजपूत वंशका हुन् भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सक्छन्।

३. राजा र राष्ट्रभक्ति 

हालसालै अफगानिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका गणतान्त्रिक नेताहरू सत्ता गुमेपछि देश छाडेर भागेका तर ज्ञानेन्द्र शाह भने सत्ता गुमेपछि पनि देशमै बसेको विषयलाई उनको ‘राष्ट्रभक्ति’को रूपमा अतिरञ्जित गर्ने गरिएको छ। तर यसैलाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने, गद्दीबाट निकालिएका पूर्वराजा र उनका परिवारलाई सरकारी सुरक्षा र सरकारी निवाससहित देशभित्रै बस्न दिनुलाई गणतन्त्र पक्षधरहरूको सहिष्णुता र राजनीतिक उदारता भन्न सकिँदैन र ?

गद्दीबाट निकालिएका राजाहरूलाई यसरी स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक देश-विदेश घुम्दै हिँड्ने मौका बिरलै मात्र प्राप्त हुन्छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा गणतान्त्रिक क्रान्तिपछि पूर्वराजाहरूले अत्यन्त कठोर र क्रुर अन्त्य भोगेका छन्।

सन् १७९२ मा गणतन्त्र स्थापनापछि फ्रान्सका राजा लुइस सोह्रौंलाई सार्वजनिक रूपमा मृत्युदण्ड दिइयो। सन् १८६७ मा गणतन्त्र घोषणासँगै मेक्सिकोमा सम्राट मेक्सिमिलियनलाई गोली हानी मारियो। सन् १९१७ को रुसी क्रान्तिपछि बन्दी बनाइएका राजा निकोलस द्वितीय र उनका परिवारको बन्दी अवस्थामै संगीनले घोचेर विभत्स हत्या भयो। इराकमा सन् १९५८ को विद्रोहमा मारिएका राजा फैसल द्वितीय र उनका छोराको लासलाई डोरीले बाँधेर सडकमा घिसारियो। यस्तै, श्रीलंकाका अन्तिम राजा विक्रम राजसिंह आजीवन कैदी बने भने इटालीका अन्तिम राजा उम्बेर्तोलाई र उनका परिवारलाई देश फर्किन प्रतिबन्ध लगाइयो।

सत्ता र शक्ति आफ्नो हातमा रहँदासम्म सबै शासकहरू राष्ट्रभक्त हुन्छन्। तर सत्ता गुमेपछि देश छोड्नेमा गणतान्त्रिक नेताभन्दा राजाहरू बढी हुन्छन्।

सन् १९७३ मा राजतन्त्र अन्त्यपश्चात् ग्रिसका अन्तिम राजा कोन्स्टान्टाइन द्वितीय स्वदेश फर्केनन्। त्यस्तै, १९७३ मा आफ्नै काकाको छोरा मोहम्मद दाउद खानबाट सत्ताच्युत गरिएका अफगानिस्तानका राजा मोहम्मद जाहिर शाह इटालीमा शरण लिएर बसेका थिए। सन् २००२ मा तालिबान शासनको अन्त्यपछि फेरि एकपटक राजगद्दी मिल्ने आशामा उनी देश फर्केका थिए।

हाम्रै राजा त्रिभुवन पनि त २००७ सालमा राति-राति भागेर भारतीय राजदूतावासमा पुगेका थिए। चार दिनसम्म भारतीय राजदूतावासमा लुकेर बसेपछि भारतीय सेनाको सहयोगमा दिल्ली पुगेका त्रिभुवन ९७ दिनपछि भारत सरकारको आड र नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिको बलमा मात्र नेपाल फर्केका थिए।

४. राजा राष्ट्रको शान

राजतन्त्र पक्षधरहरूले अतिरञ्जित गरेर प्रचार गर्ने गरेको अर्को अफवाह हो, पूर्वराजाहरूलाई विदेश भ्रमणका क्रममा मिलेको स्वागत र सत्कार। यता देश र विदेशमा दोस्रो वा तेस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार झेलिरहेका नेपाली नागरिकलाई शासकहरूले पाएको मान-सम्मानमा गौरव गर्न सिकाउनु तानाशाही सत्ताको अर्को प्रोपोगान्डा मात्र हो।

हाम्रा राजपरिवारका सदस्यलाई विदेशमा तामझामका साथ स्वागत-सत्कार हुँदै गर्दा नेपाली नागरिकको अवस्था कस्तो थियो ? त्यतिबेला पनि नेपाली नागरिकहरू ‘कान्छा’ र ‘बहादुर’का रूपमा परिचित थिए। त्यतिबेला पनि बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकले अपमानपूर्ण विभेद सहनुपरेकै थियो। त्यतिबेला पनि नेपाली पासपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उस्तै चुत्थो थियो। अनि राजाहरूले विदेशमा सलामी पाए भनेर नेपाली नागरिक केका लागि दङ्ग पर्ने ? नेपालीले नेपाली नागरिकको स्वाभिमान खोज्ने कि शासकले पाएको मान-सम्मानमै आत्ममुग्ध भइराख्ने ?

कुनै पनि तानाशाही शासकलाई विदेशमा प्राप्त हुने मान-सम्मानको आफ्नै पृष्ठभूमि हुन्छ। त्यस्तो सम्मान प्रायः शासकले आफ्नै देशको स्रोत र साधन प्रयोग गरेर, राज्यको प्रतिष्ठामा सम्झौता गरेर वा अन्य कूटनीतिक लेनदेनमार्फत प्राप्त गरेका हुन्छन्। हाम्रा पूर्वराजाहरू मात्र होइनन्, अफ्रिकी मुलुक इस्वातिनीका कुख्यात राजा मस्वाती, जो १६ पत्नीसहित तडकभडकपूर्ण जीवनशैलीका लागि बदनाम छन् । उनी पनि विदेशमा उत्तिकै तडकभडकपूर्ण स्वागत पाउँछन्। तर अक्सर यस्ता स्वागत-सत्कारले राजाहरूको मान र प्रतिष्ठा नभएर सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता मात्र देखाउँछ।

यदि नेपाली राजाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साँच्चै त्यस्तो प्रभाव हुँदो हो त, उनीहरुले नेपाली मूलका नागरिकको सुरक्षा र संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्थ्यो। जतिबेला नेपालका राजा शाहीहरूले विदेशमा धमाकेदार स्वागत लिँदै थिए, त्यतिबेला भुटान र बर्माबाट नेपाली मूलका नागरिकहरू लखेटिँदै थिए। त्यसबेला नेपालका राजाहरूले कुनै सक्रियता देखाउन नसक्नु वा देखाउन नखोज्नुले के संकेत गर्छ भने, कि त उनीहरूलाई नेपाली भाषी र नेपाली मूलका नागरिकप्रति कुनै सदाशयता थिएन, कि त उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुनै विशेष सामर्थ्य थिएन।