लेखा उपसमितिको निष्कर्ष- क्यानका महानिर्देशकलाई तत्काल निलम्बन

४ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मको काममा संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने राय लेखेको हो ।

उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका उनी माघ, २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् । उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उपसमितिले विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको हो ।

उपसमितिले लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा संलग्न खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकारलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरेको छ, तर स्पष्ट रूपमा नाम किटान गरेको छैन ।

लागत अनुमान बढाउने निर्णयमाथि प्रश्न उठाई २०७० सालमा दर्ता भएको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नै गरेको थिएन । लोकमानसिं कार्की नेतृत्वको अख्तियारले १२ चैत, २०७० मा अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपसमितिले त्यसमाथि तत्काल छानबिन हुनुपर्ने औंल्याएको हो । विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित निर्णयमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूको नाम उल्लेख नगरेको उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको भने नाम किटान गरेको छ ।

उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख रहेका उनी माघ, २०७८ पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक छन् ।

उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ ।

त्यसैगरी उसले राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न/गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने ।’

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङखलावद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको आवरणमा विमानस्थलको लागत बढाइएको र त्यसपछि श्रृङ्खलावद्ध भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।