पोखरा विमानस्थलबारे लेखा उपसमिति- झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’

४ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय उपसमितिले झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदा अध्ययनका लागि केही सांसदहरूलाई वितरण भएको छ । लिङ्देनसहित केही सांसदहरूले प्रतिवेदनको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने केहीले अध्ययनका लागि समय मागेका छन् ।

उपसमितिका एक सदस्यबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनको मस्यौदामा ११ वटा शीर्षकमा भएको अनियमितताको विवरण उल्लेख छ । कानुनविपरीत करछुट दिएको विषयबारे यसअघि नै प्रश्न उठिसकेको छ ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनियमितता मुलुककै ठूलो भ्रष्टाचारमध्येको एक हो । अर्थ मन्त्रालयले कतिपय विवरण नदिएको भन्दै उनले अनियमितताको अंक त्यो भन्दा बढी हुनसक्ने बताए ।

‘१४ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सबैजसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ । सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ ।’

उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने भनी लेखा समितिलाई सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

१. छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार चिनिया कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने’ भन्ने उल्लेख थियो ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले काट्नुपर्ने थियो । तर सम्झौताविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो । उपसमितिले त्यसलाई ‘सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

२. एसी जडानमा अनियमितता

ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र हुनुपर्ने सबै सुविधा परियोजनाकै रकमबाट जडान हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले नै विमानस्थलभित्रका सुविधाहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एच.भी.एसी. सिस्टम जडानका लागि भन्दै ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ । लेखा उपसमितिले यसबारेमा प्रश्न उठाउँदै त्यसरी भुक्तानी गर्ने कामलाई अनियमितता भनेको हो ।

३. नालीमै अर्बभन्दा बढी अनियमितता

ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र धावनमार्ग (रन-वे), ट्याक्सी वे, एप्रोनको बाँध र नालीहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार डलर भुक्तानी भएको थियो । लेखा उपसमितिले त्यो काम नै नगरी रकम भुक्तानी भएको भनी प्रश्न उठाएको हो । एक अमेरिकी डलर बराबर १२० रुपैयाँको विनिमय दरअनुसार हिसाब गर्दा त्यो रकम एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

४. माटो थिच्दासमेत गडबड

सम्झौताअनुसार विमानस्थलभित्र तोकिएका ठाँउमा माटोले पुरेर त्यसलाई थिच्नुपर्ने थियो । खनेको माटो रन-वे, ट्याक्सी-वे, नाली लगायतका ठाउँमा भर्न ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । सांसद लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले ‘डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको’ भनी प्रश्न उठाएको हो ।

५. माटो नै ल्याइएन

ठेक्का सम्झौताअनुसार, निर्माणस्थलमा उपलब्ध माटोले विमानस्थल बनाउन पुग्ने थिएन । बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि भन्दै झण्डै ५५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । तर बाहिरबाट माटो नल्याई त्यही उपलब्ध माटोले धावनमार्ग बनाइएको भनी प्रश्न उठिरहेको थियो । उपसमितिले ‘बाहिरबाट माटो नै ल्याइएन, कागजपत्र नै छैन’ भनी प्रश्न उठाएको हो ।

६. मोटाइ र उचाइ पुगेन

ठेक्का सम्झौताअनुसार बाहिरबाट ल्याएको माटोको तह-तह थपेर तोकिएको उचाइमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । १५० मिलिमिटरभन्दा मोटाइका तहहरू निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै माटोको तह थप्ने शीर्षकमा भएको १६ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानीमा समेत उपसमितिले अनियमितता भनेको हो ।

योजना स्वीकृत हुँदा पोखरा अन्नर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन-वेको उचाइ समुद्र सतहदेखि २६७७ फिट हुनुपर्ने थियो भने अर्कोतर्फ २६७४ हुने उल्लेख थियो । त्यसका लागि धावनमार्गमा तह-तह माटो थपेर उचाइ बढाउनुपर्ने थियो । पछि भने धावनमार्गको उचाइ नै २६३६ फिटमा छ । उपसमितिले ‘जमिनको प्राकृतिक उचाइभन्दा २० फिट गहिरो हुने गरी रनवे निर्माण भएको’ भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

७. सबैभन्दा बढी गडबडी माटोमा

माटोसम्बन्धी चार शीर्षक बाहेक लेखा उपसमितिले माटोको काममा साढे २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको अध्ययनले देखाएको छ । उसले माटोसम्बन्धी काममा भएको खर्चलाई ‘अनियमितता भएको’ भनी निष्कर्षसमेत निकालेको छ । प्रतिवेदनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विमानस्थलमा माटोको लागि जम्मा रकम अमेरिकी डलर २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८.२७ डलर अनियमितता भएको ।’

८. अतिरिक्त काममा अनियमितता

ठेक्का सम्झौतामा काम गर्दै जाँदा केही अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेमा भनेर डेढ करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । तर भुक्तानीका क्रममा अतिरिक्त खर्च भनी २ करोड ४ लाख डलर खर्च देखाइएको थियो । ठेक्का सम्झौताभन्दा करिब ५२ लाख अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी भएकोमा उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ ।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम र उपकरण छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउनपर्ने सर्त थियो । त्यसविपरीतको खर्चलाई उपसमितिले भ्रष्टाचार नै मानेको छ ।

अर्कोतर्फ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण नसकिँदै निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यस्ता समस्या औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसबाहेक अतिरिक्त खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भए पनि रहेको अतिरिक्त खर्च गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको ।’

९. इन्धन ट्याङ्की नै बनेन

पोखरा विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार डलर खर्च हुनेगरी उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डार ट्याङ्की बनाउने उल्लेख थियो । तर त्यो काम नभएको भन्दै उपसमितिले प्रश्न उठाएको हो ।

१०. राजस्व छुटमा लुट

उपसमितिका अनुसार, कर छुट भएको रकम मात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको फेला पारेको छ । सरासर भ्रष्टाचार देखिने यो काममा विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरू र सचिवसमेत संलग्न भएको उपसमितिको निचोड छ । ठेक्का सम्झौतामा नै करसम्बन्धी दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा त्यसविपरीत विभिन्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिएका थिए । उपसमितिले यसलाई सबैभन्दा गम्भीर अनियमितता भनेको छ ।

११. परामर्श खर्च कसको ?

ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । उपसमितिले त्यसलाई ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’ भन्दै भुक्तानी भएको २८ लाख अमेरिकी डलरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा लिङ्देन र केही सांसदहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने केहीले अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै मस्यौदा लिएर हिँडेका थिए ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लागत अनुमान निर्माणदेखि अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार देखिएको बताए । ‘यो ढंगबाट यति ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार मैले देखेको थिइनँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अध्ययनपछि मैले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर हिँडेको हुँ, अब त्यसलाई समितिमा पेश गर्ने काम होला ।’

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ८ चैत, २०७२ मा नेपाल-चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निर्ब्याजी ऋण हो । बाँकीमा प्राधिकरणले २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता हुने गरी किस्ता तिर्नुपर्छ ।

सम्झौता हुँदाको विनिमय दरअनुसार, २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजवापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पोखरामा व्यवसायिक उडान भएको छैन ।

उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश भएपछि त्यसबारे उचित हुने प्रतिक्रिया दिए ।

पार्टीको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठूलो अनियमितता भएको देखिएको बताए ।

‘त्यहाँ ठूलो अंकमा अनियमिता र भ्रष्टाचार (देखिएको छ )। भ्रष्टाचारकै लागि नीतिगत निर्णयहरु भएको समेत निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ’ उनले भने, ‘१४ अर्ब स्टिमेट भएको परियोजनामा मोलमोलाइबाट २२ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।’

२ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम करछुटका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले महालेखा परिक्षकले समेत त्यसवारेमा प्रतिवेदनहरुमार्फत सार्वजनिक गरेको बताए ।

निर्माणका क्रममा कमसल काम गरेर अर्बौ हिनामिना भएको छ । यसवारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र दोषीमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने तय भएको उनले बताए ।