संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट छलफलको तयारी

४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि-बजेट) छलफल अगाडि संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन यही वैशाख १२ गतेबाट सुरु हुँदैछ । अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सभामा प्रस्तुत हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गर्छन । नीति तथा कार्यक्रम कहिले ल्याउने भनेर सरकारले निर्णय गर्छ । सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रपतिले संसद्मा उपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसमाथि छलफल गरेर पास गरेपछि संसदमा प्रिबजेट छलफल गर्ने गरी प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर बनाउने तयारी छ । सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम पहिले ल्याउने भनेपछि सोही अनुसार प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर बनाउन लागिएको हो ।

२० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको एक सांसदले बताए । उनका अनुसार यसको केही दिन अगाडि ल्याउने कि भन्ने पनि छलफल छ ।

प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डरबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग समेत छलफल गर्दैछ । सभामुख र उपसभामुख सहितको उपस्थितिमा हुने उक्त छलफलले प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर तयार पार्नेछ ।

अधिकारीहरूका अनुसार संसदमा प्रि बजेट छलफल तीन दिन देखि पाँच दिनसम्म वा बढीमा सात दिन सम्म हुने गरी कार्यक्रम तय गरिँदैछ । यी लगायतका कार्य वैशाख महिनाभर सक्नुपर्छ । किनभने बजेट आउनु भन्दा १५ दिन अगाडि प्रि बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सामान्यतः प्रिबजेटपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने अभ्यास छ । तर, यस्तो अभ्यासमा विगतमा तोडिएको पनि छ ।

संसद सचिवालयको अभिलेखअनुसार तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा प्रि बजेट छलफल पहिले चलाउने अभ्यास तोडेको हो ।

त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । अर्थमन्त्रीमा युवराज खतिवडा थिए ।

त्यसबेला २०७६ बैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । वैशाख २७ गते प्रि–बजेट छलफल सुरु भएको थियो ।

यस्तो अभ्यासलाई कानुन नै बदलेर अघिल्लो सरकारले प्रिबजेट छलफल पहिले गर्ने नीति अवलम्बन गर्‍यो ।

तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर बजेट ल्याउनुभन्दा तीन महिना अघि संसदमा प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो ।

यसअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन १५ गते प्रि–बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैशाख २४ गते प्रि–बजेट र जेठ ५ गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको थियो ।

हाल तीन महिना अघि संसदमा प्रिबजेट छलफल गर्ने व्यवस्था बदलिसकेको छ । यस्तो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर वर्तमान सरकारले बजेट आउनुभन्दा १५ दिन अघि मात्रै संसदमा प्रि–बजेट प्रस्तुत गरे हुने व्यवस्था कायम गरेको छ ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । बजेट आउनु भन्दा १५ दिन अगाडि प्रि बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा छ ।

१५ दन अगाडि प्रि बजेट छलफल हुने गरी पुरानै व्यवस्था ब्युताउने गरी यो ऐन संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशनले बनाएको हो ।

यसअनुसार यसवर्ष प्रिबजेट छलफल वैशाख अन्तिमतिर केही दिन हुने गरी प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डर बनाउन लागिएको हो ।