सरकारले चाहे केही दिनमै पास हुन्छ शिक्षा विधेयक

५ वैशाख, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा ऐन मागेर शिक्षकहरू दुई सातादेखि सडक प्रदर्शनमा छन् । सरकारले यथाशक्य चाँडो ऐन ल्याउने भनेर घर फर्किन शिक्षकहरूलाई आग्रह गरिरहेको छ । शिक्षकहरू ऐन आउने सुनिश्चितता नभएसम्म घर नफर्किने अडानमा छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक २७ भदौ २०८० देखि संसद्मा छ । यो विधेयकले केही संसदीय प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय ब्यतित भएर निकै अगाडि बढिसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले संशोधनकर्ता सांसदहरू र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेको छ ।

हाल विधेयकको विषयवस्तुमा सहमति जुटाउने प्रयास चलिरहेको छ । यस निम्ति संसदीय उपसमिति क्रियाशील छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार विषयवस्तुमा सहमति जुटाएर तत्काल मूल समितिमा पठाउन सक्छ । मूल समितिले छलफल गरेर अगाडि बढाउन सक्छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भए वा यस निम्ति सरकारले अग्रसरता देखाए वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश हुन सक्छ ।

संसदीय समितिले जुटाएको सहमतिमा संघीय संसद्मा हेरफेर हुने अभ्यास कम छ । किनभने, संसदीय समितिमा पनि सबै दलका प्रतिनिधि हुन्छन् । दलसँगको परामर्शमा नै सांसदहरूले भूमिका खेल्ने भएकाले दलीय चाहना भए केही दिनमै विद्यालय शिक्षा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्छ । यसअनुसारको वातावरण बने प्रतिनिधि सभाबाट भने वैशाख १२ मै विद्यालय शिक्षा विधेयक पास हुन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पास हुँदैन विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुँदैन । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभामा पुगेपछि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्छ ।

सांसदहरूको संशोधन र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । दफावार छलफल सभामै वा संसदीय विषयगत समितिमा गर्ने अभ्यास छ । सभामै गर्दा केही छिटो र संसदीय विषयगत समितिमा लैजाँदा केही ढिलो हुने गर्दछ ।

दफावार छलफलसहित राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाले संशेधन गरेको छ वा छैन भनेर हेर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा भएको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुखबाट प्रमाणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार राजनीतिक सहमति जुटेको खण्डमा विधेयक अगाडि बढाउन सहज हुन्छ ।

राजनीतिक सहमति जुटेको खण्डमा संसदीय उपसमितिमा भएको विधेयक मूल समितिमा जान र मूल समितिमा सभामा जानका लागि एक/एक दिन लाग्छ । सभामा पुगेपछि पेश गर्न र पारित गर्न थप दुई दिन लाग्छ ।

राष्ट्रिय सभामा पूरै प्रक्रिया बाँकी रहेको छ । यसकारण केही दिन बढी राष्ट्रिय सभामा लाग्छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल एक दिन गर्ने, ७२ घण्टा सांसदलाई संशोधन गर्न समय दिने र त्यसउपर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गिरीका अनुसार ‘खुरु–खुरु सबै विषयमा सहमति भएर आयो भने प्रतिनिधिसभामा तीन दिनमा विधेयक पास हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफल सभामै गर्ने हो अर्को ५ दिन लाग्छ ।

‘राष्ट्रिय सभामा पनि सबै विषयमा सहमति भयो र अगाडि बढ्यो भने र सभामै दफावार छलफल गर्ने हो भने ५ कार्य दिनमा सकिन्छ । विधायन समितिमा पठाउँदा त्यसका लागि चाहिने समय जोड्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार कानुन निर्माणलाई समयमा ठ्याक्कै बाँध्न कठिन हुन्छ । छलफल गर्दै जाँदा नयाँ विषय आउन सक्छन् भने विधेयकका विषयवस्तुमा सहमति जुटेर सहजै अगाडि बढ्छ भन्ने हुँदैन ।

गिरीले यस्तो तर्क गरे पनि राजनीतिक सहमतिमा वा सरकारको चाहनामा संसद्मा विधेयक द्रुत गतिमा पास भएका धेरै उदाहरण छन् ।

अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमै दुवै हाउसबाट ५ वटा विधेयक एक महिना भन्दा कम समयमा पारित भएका थिए ।

२२ फागुन २०८१ मा ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका थिए । जसमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक थिए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि थिए । यी ५ वटै विधेयक दुवै हाउसबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर १८ चैत २०८१ मा प्रमाणीकरण भएका थिए ।

अर्थात, फागुन महिनाको ८ दिन र चैत महिनाको १८ दिन गरेर २६ दिनमा दुवै सभाका प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक पारित भएका थिए ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रतिनिधिसभाको कैयन प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । अब विषयवस्तुमा सहमति जुटे केही दिनमै पारित हुन सक्छ ।

संसद् सचिवालयकै अधिकारीहरूका अनुसार दलीय चाहना भए वा सरकारले अग्रसरता देखाए राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयक अगाडि बढाउन लामो समय लगाउँदैन ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा हतारिएर कानुन बनाउन नहुने बताउँछन् । यसको अर्थ, संसद्मा विधेयक अड्काएर पनि राख्न नहुने उनको सुझाव छ ।

‘२६ दिनमा पास गर्नुलाई म उपलब्धि मान्दिनँ, त्यसले परिपक्वताको अवस्था लिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘एक वर्षसम्म विधेयक नटुंग्याई संसदीय समितिमा राख्नु पनि राम्रो होइन ।’

नेपालमा आवश्यकता र गहनताका आधारमा कानुन बनाउने प्रवृत्ति कम रहेको उनको अनुभव छ । ‘सरकारले चाहेको भए शिक्षा विधेयक यसअघि नै ऐन बनिसक्थ्यो । यसमा सरकार दूरदर्शी देखिएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार शिक्षामन्त्रीले संसद्को समितिमा गएर विधेयकको महत्व दर्शाउँदै छिटो पास गर्न आग्रह गर्न सक्छन् । थापा थप्छन्, ‘सरकार शिक्षा समितिमा नजाने पनि होला, समितिले पनि ढिला गर्‍यो होला । समग्रमा भन्दा सरकारले पहल लिनुपर्‍यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आलोचक समाज र शिक्षक आन्दोलन