स्थानीय तहको जिम्मेवारी धेरै, स्रोतमै वर्गीकरणदेखि अनिवार्य सार्वजनिक शौचालयसम्म

४ वैशाख, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रायसमेत मागको छ ।

यसअघि २०६८ को ऐनका आधारमा अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । २०७२ को संविधान कार्यान्वयनसँगै देश संघीयतामा गइसकेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भए पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा सरकारले ऐनको तयारी गरेको हो ।

ऐनको मस्यौदालाई ‘फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ भनिएको छ ।

विधेयकमा फोहरमैला व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयात्मक भूमिका स्पष्ट गर्न फोहरमैला सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न निर्माण गर्न लागेको भनिएको छ ।

कस्तो आयो मस्यौदा ?

विधेयकको मस्यौदा अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ४ स्थानमा काम गर्ने व्यवस्था भएको छ ।

पहिलोमा संकलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्र, दोस्रोमा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट), कम्पोस्ट स्थल (प्लान्ट) वा ग्यास प्लान्ट, तेस्रोमा पुनः प्रयोग हुन सक्ने फोहरमैला प्रशोधन गर्ने प्रशोधन केन्द्र र चौथोमा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट वा विसर्जन स्थल (प्लान्ट ) को व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त स्थान स्थानीय तहले पूर्वाधार संरचनाको तयारी, निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन बमोजिम सुम्पन्न वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

सामान्य फोहोर बाहेक अन्य फोहोर उत्सर्जन गर्नेकै जिम्मेवारी

मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा फोहरमैला उत्सर्जन गर्नेको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अन्तर्गत जोखिमपूर्ण फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रासायनिक वा पारोयुक्त फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, विकिरणजन्य वा विद्युतीय फोहरमैला वा निर्माणजन्य फोहरमैलाको उपयोग, प्रशोधन वा व्यवस्थापन गर्नेे दायित्व फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको हुने जनाएको छ ।

यस्तै कम शय्याको अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी, औषधि पसल, ब्लड बैंकजस्ता संस्थाको फोहोर सम्बन्धित स्थानीय तहको दायित्व अन्तर्गत राखिएको छ ।

पर्चादेखि झन्डासम्म हटाउनुपर्ने, फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण अनिवार्य

विधेयकमा सार्वजनिक स्थलमा राखिएका पोस्टर, पम्पलेट, झन्डा वा कुनै कार्यक्रम भएका बेला त्यसको फोहोर आयोजकले नै अनिवार्य सफा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।

स्थानीय तहलाई अनुरोध गरे स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजिमको सर्त पालना र सेवा शुल्क लिई त्यस्तो फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सक्ने छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन नभए व्यवस्थापन गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट स्थानीय तहले असुल गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तै फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले फोहरमैला व्यवस्थापन नगरे स्थानीय तहले उक्त संस्थाको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सक्ने छ ।

विधेयकले फोहरमैला वर्गीकरण पनि अनिवार्य तोकेको छ । ‘स्थानीय तहले कानुन बनाइ फोहरमैलाको जैविक वा अजैविक, पुनः प्रयोग हुन सक्ने वा नसक्ने गरी स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी फोहरमैला छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,’ विधेयकमा छ ।

स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी फोहरमैला छुट्याउँदा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला भए जोखिमयुक्त फोहरमैला र जोखिमरहित फोहरमैला फरक–फरक हुने गरी छुट्याउनु पर्ने मस्यौदामा छ ।

फोहरमैला स्रोतमा नै छुट्याइ संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने दायित्व त्यस्तो फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको हुनेछ । स्थानीय तहले आवश्यक प्रविधि, मालसामान, उपकरण, कन्टेनर वा प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।

आफ्नै पालिकाभित्र संकलन केन्द्र

फोहरमैला संकलनका लागि मस्यौदाले भनेको छ, ‘फोहरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय आफैंले फोहरमैला व्यवस्थापन गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको फोहरमैला संकलन गर्ने व्यवस्था आफैंले मिलाउनुपर्ने छ ।’

स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संख्यामा संकलन केन्द्र तोक्न सक्ने, त्यस सम्बन्धी अन्य कार्यविधि स्थानीय तहले निर्धारण गर्न मिल्ने विधेयकको मस्यौदामा आएको छ ।

फोहरमैला ढुवानीका लागि संकलन केन्द्रमा जम्मा भएको फोहरमैलालाई स्थानान्तरण केन्द्र वा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलसम्म ढुवानी गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी स्थानीय तह वा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको संस्था वा निकाय वा अनुमति प्राप्त व्यक्तिको हुने उल्लेख छ ।

औद्यौगिक केन्द्र आफैंले ढुवानी गर्नुपर्ने

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुने फोहरमैला संकलन केन्द्रदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानसम्म त्यस्तो प्रतिष्ठान आफैंले ढुवानी गर्नुपर्ने ऐनमा आएको छ ।

यस्तो फोहोर ढुवानी गर्दा वा गराउँदा वर्गीकरण गरी छुट्याइ निष्कासन तथा संकलन गरिएको फोहरमैला अलग–अलग ढुवानी साधनमा ढुवानी गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

ढुवानीका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन तथा ढुवानी गर्ने तरिका नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड बमोजिम हुने विधेयकमा आएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनबाट भएको उत्पादनलाई छुट सुविधा

फोहरमैला व्यवस्थापनबाट मल, ऊर्जा वा पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने वा औद्योगिक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कर छुट वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने विधेयकमा छ ।

कुनै स्थानीय तह आफैंले फोहरमैला पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाए वा त्यसबाट ऊर्जा, इन्धन वा औद्योगिक कच्चापदार्थ उत्पादन गरे त्यस्तो स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले अनुदान दिन सक्ने छ ।

पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र आफैंले फिर्ता लिने प्याकेजिङ सामग्री प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन वा प्याकेजिङ गर्ने उद्योगलाई नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम कर छुट लगायत विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।

सके आफ्नै पालिकामा नसके ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन

विधेयकले स्थानीय तहले संकलन गरेको फोहरमैलालाई प्रारम्भिक चरणमा व्यवस्थापन गर्न कुनै स्थानलाई स्थानान्तरण केन्द्रका रूपमा तोक्न सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानान्तरण केन्द्र तोक्दा मानव स्वास्थ्य, सार्वजनिक हित र सुविधा तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोक्नुपर्ने, तोकिएको स्थानमा दुर्गन्ध नआउने र वातावरण प्रदुषित नहुने गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र संकलन भएको फोहरमैला प्रशोधन वा अन्य तरिकाले उपयोग गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त स्थलको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन नभएसम्म फोहरमैला व्यवस्थापन वा विसर्जन गर्न स्थानीय तहले वातावरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट तोक्न सक्ने छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नभए वा जग्गा भए तापनि फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न उपयुक्त नभए सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र वा अर्को स्थानीय तहको क्षेत्रमा उपयुक्त जग्गा भाडामा लिन वा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थल छनोट गरी त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन वा प्राप्ति गराइ दिन मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

एकभन्दा बढी स्थानीय तहका लागि एकीकृत रूपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए त्यस प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह प्रत्येकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारी तथा बहन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा लिखित समझदारी र सहकार्य गर्नुपर्ने छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल सञ्चालनका लागि कानुन र व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनको सहयोग आवश्यक भए सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्न सक्ने छ ।

वातावरणलाई असर नगर्ने ल्यान्डफिल साइट

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा स्थानीय तहले तोकेको फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल वातावरणीय रूपमा संवेदनशील क्षेत्र हुने उल्लेख छ ।

घरपालुवा पशुपन्छी, जीवजन्तु तथा मानवको अनधिकृत प्रवेश रोक लगाउन, ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा निकाल्ने कार्यमा रोक लगाउन, वातावरण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

‘खोला, नदी प्रणाली, ताल, सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु वासस्थान, धार्मिक वा सांस्कृतिक स्थल, सम्पदा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न विसर्जन गर्न वा नदी प्रणाली, ताल वा सिमसार क्षेत्रमा ढल मिसाउन सकिने छैन । तर, फोहरमैला प्रशोधन गरी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम प्रशोधित पानी मिसाउन बाधा पर्ने छैन,’ मस्यौदामा छ ।

पालिकाले ६ महिनाभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने

पालिकाले आफ्नो नगर वा गाउँ क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा वा अन्य उपयुक्त ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

शौचालय निर्माण, सञ्चालन, मर्मत, सम्भार वा सुधारका लागि प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत निश्चित रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ । शौचालय सञ्चालन नभएका नगरपालिकामा यो ऐन प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र त्यस्ता शौचालय निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक रूपमा कुनै वस्तु बिक्री वितरण गर्ने वा सेवा प्रवाह गर्ने तोकिए बमोजिमका सार्वजनिक प्रतिष्ठानले सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गरे वा नगरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने छ ।

शौचालय सञ्चालन नगरेको वा सञ्चालन गरेको भए तापनि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थाको देखिए स्थानीय तहले आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई लेखी पठाउने छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरी शुल्क लिई सञ्चालन गर्न चाहे स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम अनमतिपत्र दिन सक्ने छ ।

यस्तो छ ऐन