‘सगरमाथा भएको गाउँपालिकासँग पनि उचित समन्वय छैन’

सगरमाथा सहित हिमाल आरोहणको सिजन शुरू भएको छ । व्यवस्थापन, आरोही र सहयोगीहरू पुग्ने क्रम शुरू भएको छ । आइसफल डाक्टरहरूले डोरी टाँग्ने काम गरिरहेका छन् । सरकारी एजेन्सी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत आधारशिविरमा पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष आधारशिविर व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसका प्रावधान यस वर्ष पनि निरन्तर कार्यान्वयन हुन्छन् । सगरमाथामा रहेको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले गत वर्ष ड्रोन परीक्षण गरेको थियो ।

यस वर्ष पनि हामी यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा ल्याउँछौं । हिमाली सम्पदाको संरक्षण र दिगो उपयोगमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर रूपमा लागेका छन् । हिमाली पर्यटनका गतिविधिलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं ।

सगरमाथा रहेको स्थानीय तह हुनुको नाताले हामीले रोयल्टीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राप्त गरिरहेका छौं । यहाँ हुने हरेक गतिविधिको जस वा दोष हामीमाथि नै आउँछ । भूगोल विकट छ । असहज वातावरणमा पनि पर्यटकलाई सुरक्षित पदयात्रा तथा आरोहण व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तर, हिमालमा उठेको रोयल्टीको आधा हिस्सा संघीय सरकारले लैजान्छ । २५ प्रतिशत प्रदेशले लैजान्छ । बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुन्छ । स्थानीयस्तरमा पूर्वाधार नराम्रो हुँदा गाउँपालिकाले गाली खान्छ । पर्यटक असुरक्षित हुँदा त्यसको दोष स्थानीय तहले लिनुपर्छ ।

हिमाली पर्यटनको विकास र निरन्तरताका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय उत्तिकै आवश्यक छ । हिमाल वा सम्पदा रहे मात्र लामो समय पर्यटन रहन्छ भन्ने कुरा सबैले मनन् गर्दै गतिविधि गर्ने हो भने यी सम्पदालाई जीवन्त राख्न सकिन्छ

त्यसकारण रोयल्टीको हिस्सामा स्थानीय तहको बढी अधिकार हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले गरिरहेका छौं । अहिले संविधान अनुसार पाएका कतिपय अधिकारको उपयोग गर्दा पनि संघीय निकायबाट अवरोध सिर्जना हुने र अवरोध हुने अवस्था छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ ।

सगरमाथा सहितका हिमालमा पेचिलो बन्दै गएको इस्यु फोहोरमैला हो । यसमा कडाइका साथ काम गर्न सकिएन भने भोलि धेरै हिमालमा समस्या बढ्दै जान्छ । सगरमाथामा मानव मलमूत्र फिर्ता ल्याउन गरिएका प्रयास यसकै लागि हो । हिमालका आधारशिविर सुरक्षित र सफा हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । अन्य सरोकारवाला निकाय पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

सगरमाथा हाम्रो गाउँपालिकामा हुनुको नाताले स्वाभाविक रूपमा स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा यो हिमालको योगदान ठूलो छ । साथमा व्यापार व्यवसायमा पनि सहयोग गरेको छ । यसरी स्थानीय तहमा व्यवसाय फस्टाउँदा स्वाभाविक रूपमा स्थानीय सरकारको पनि आम्दानी बढ्छ । सो आम्दानी पुनः स्थानीय जनता, पर्यटक र व्यवसायीकै हितमा उपयोग हुन्छ ।

विकट स्थानमा विकास र पूर्वाधार निर्माणको काम जटिल छ । यो सबैले बुझिदिनुपर्छ । हामीलाई संघीय सरकारबाट अझ बढी सहयोग चाहिन्छ । ताकि हाम्रा सम्पदा संरक्षण गर्दै सुविधा र पूर्वाधार विस्तार गर्न सकौं । हिमालको इकोसिस्टम नबिगारी पूर्वाधार निर्माण र सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो स्रोतमा यस वर्ष सुर्केसम्म सडक ट्रयाक खोल्ने काम गरेका छौं ।

यो सडकलाई बाह्रैमास सञ्चालनयोग्य बनाउने हो भने खुम्बु क्षेत्रको पर्यटन सबै मौसममा चलायमान हुने अवस्था बन्थ्यो । स्थानीय, व्यवसायी र पर्यटकलाई पनि सहज हुनेथियो । हाम्रो पहल यो सडकको स्तरोन्नतिमा रहेको छ ।

अहिले हवाई मार्ग मात्रै खुम्बु क्षेत्रको विकल्प बनेको छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रको पहुँच पनि महँगो भएको छ । साथमा प्रतिकूल मौसमले असर गर्ने गरेको छ । यो बाध्यता हटाउन स्तरीय सडक सुविधा उपयुक्त विकल्प हो । यसका लागि गाउँपालिकाले निरन्तर लबिङ गरिरहेको छ ।

(खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पासँग अनलाइनखबरका लागि अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)