आलोचक समाज र शिक्षक आन्दोलन

राम अर्याल

देशभरका शिक्षकहरू १७ दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरू कुनै हालतमा शिक्षा ऐन लिएर मात्र घर जाने अडानमा छन् ।

उता, समाज भने शिक्षकहरूप्रति उति सकारात्मक छैन । सहज रूपमा जागिर खाने, घर पायक खोज्ने, धेरै बिदा उपयोग गर्ने, धेरै विद्यार्थीहरू फेल गर्ने, जिम्मेवारी बहन नगर्ने र राजनीतिक दलहरूको झोला बोक्ने मास्टरको रूपमा समाजले शिक्षकलाई चित्रित गर्छ ।

अहिलेको शिक्षक आन्दोलन पनि सुविधा थप्ने मेसो, त्यसै स्थायी हुन पाउनुपर्ने जिकिर, मिहिनेत नगरी सम्मान पाउने उपायको रूपमा समाजले बुझेको छ ।

समाजका शिक्षित भनिएकाहरूले सोधेका प्रश्न र अन्तमा राज्यले तलब दिएकै छ, पढाउन त पर्‍यो नि भन्ने किसिमको जवाफले समाज आन्दोलनको बारेमा अनभिज्ञप्रायः छ भन्ने देखिन्छ ।

देशभरिबाट लाखौं शिक्षक १५ दिनसम्म राजधानीको सडकमा जम्मा भएर दिन खोजेको सन्देश नेपाली समाजले नपचाए जस्तो, नबुझे जस्तो वा बेवास्ता गरेजस्तो देखिन्छ । त्यस पछाडिका कारणहरू खोज्दा विभिन्न पक्षहरू देखा पर्लान् तर हाललाई आम रूपमा समाजलाई शिक्षक आन्दोलन किन भनेर बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

शिक्षकले गत वर्षदेखि चरणवद्ध आन्दोलनमा विभिन्न निकायमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाएका मागपत्रहरू र हाल सडकमा उठाएको आवाजले स्पष्ट भाषमा भनेको छ- ‘नयाँ शिक्षा ऐन’ । नयाँ शिक्षा ऐन मुल मुद्दा हुँदै गर्दा नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका विभिन्नथरीका शिक्षकको आ-आफ्ना माग छन् ।

स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, संघ अनुदान, प्रदेश अनुदान, गा.पा. अनुदान, बाल विकास, प्राविधिक धार, उ.मा.शि. कोटा यी सबै नेपाल सरकारद्वारा निर्मित, स्वीकृत तथा सेवा-सुविधा प्राप्त दरबन्दीहरू हुन् । यस्तो किन गरियो, त्यो फरक विश्लेषणको पाटो रह्यो । तर सबैका फरक-फरक माग हुनु स्वभाविक छन् ।

शिक्षकसँगै विद्यालय कर्मचारीहरू पनि छन् । यस सन्दर्भमा एउटा महत्वपूर्ण माग यी दशौंथरी शिक्षकहरूलाई ऐनमार्फत व्यवस्थापन गर भन्ने हो । यहाँ स्वतः स्थायी मागेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर हैन, सरकारले कुनै समयमा माग गरेबमोजिम आवेदन गरेर सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूलाई हठात् नहटाऊ, एक पटकको लागि उमेरको हद हटाएर, सेवा गरेको वर्षअनुसार अंक दिएर, आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरेर मिल्छ भने स्थायी हुने अवसरको लागि प्राथमिकता देऊ भनेको हो । शिक्षकका विभिन्न समूहले आफू अनुकुल माग राख्न सक्छन् तर जित-जितको सिद्धान्तअनुसार सरकारले बाटो प्रस्ताव गर्नसक्छ ।

त्यस्तै, विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको माताहतमा राख्ने अभ्यास सुन्दा जति मिठो लाग्छ, व्यवहारमा अति राजनीतिक हस्तक्षेपको धेरै नमिठो अनुभव हामीसँग छ । पालिका नै पिच्छे फरक नीतिहरू, सनकका भरमा र सानो स्वार्थको लागि पूरै पालिकको शिक्षा नीति परिवर्तन, कुनै ठोस कार्यविधिबिना नै राजनीतिक लगायत अन्य स्वार्थको लागि शिक्षकहरूको सरुवा जस्ता पक्षहरूले शिक्षकमात्र नभएर सिङ्गो समाज नै कायल पारिएको छ ।

शिक्षक छनोटमा अपारदर्शिता र चरम राजनीतिकरण, सामन्य घरायसी मनमुटावको आधारमा सरुवा तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत घटुवा जस्ता गुनासा  प्रशस्त मात्रामा आएका छन् । दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्जिङ जस्ता पक्षहरूमा समेत पक्षपातपूर्ण र दुरगामी असर गर्ने निर्णयहरू भएका देखिएका छन् ।

विद्यालयलाई आफ्नो दलको किल्लाको रूपमा कायम गर्न राजनीतिक दलहरू लागिपर्दा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न स्थानीय तहको भूमिकालाई कम गरेर शिक्षा माथिल्लो निकायमा राखिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ, जुन अति जरुरी पनि छ ।

अर्को, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर भनेको हो । निःशुल्क भनेको शुल्क नलिनु भन्ने त हो, तर सरकारले दिएको शिक्षक दरबन्दीअनुसार विद्यालयहरू चल्छन् त ? यो अथवा त्यो अर्थमा, विभिन्न नाममा सहयोग शुल्क नलिए विद्यालयहरू चल्ने अवस्थामा छैनन् ।

अभिभवाकले गुनासो गरे पनि अन्तमा शुल्क तिरेकै हुन्छन् । उच्च शिक्षा त शुल्कबिना कल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यति गर्दा पनि धेरै विद्यालय अति नाजुक हालतमा घिसिपिटी चलेका छन् या चल्न नसक्ने हालतमा छन् । यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाहरूको अधिकारलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । सरकार कि नि:शुल्क भन्ने भाषणबाजी नगर, कि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर भनेको हो ।

अनि, बालविकास कक्षाहरू (नर्सरी, केजी) लाई पनि विद्यालय तहभित्र राख र शिक्षकहरूलाई सोहीअनुसार प्रशिक्षित गरी विद्यालय शिक्षक कोटाभित्र समायोजन गर भन्ने अर्को माग हो । विद्यालय चलाउन कार्यालय सहयोगी, विद्यार्थी संख्याअनुसार प्रशासन सहयोगी, लेखापाल लगायत अत्यावश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरेर विद्यालय सञ्चालनलाई सहज बनाइदेऊ भनेको हो ।

त्यस्तै, सेवा प्रवेशपछि रोटेसनका आधारमा दुर्गम, सुगम, घरपायक जस्ता पक्षहरू मिल्नेगरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई एक निर्दिष्ट कार्यविधि तयार गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाऊ, पहुँच र गुलामीको आधारमा कोही शिक्षक सधैं केन्द्रमा कोही सधैं दुर्गममा हुनु नपरोस् । सरुवा स्वचालित बनोस्, यसको लागि पैसाको बिटो बोकेर नेता तथा हाकिमहरूको घरघरमा धाउनुपर्ने र आफ्नो आत्मस्वाभिमानलाई बन्दकी राख्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त गर भनेको हो । साथै, १० वर्ष सेवा गरेपछि कम्तीमा एक बढुवा हुनेगरी आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरिदेऊ पनि भनेको हो ।

शिक्षकलाई नजिकबाट नियाल्ने, आवश्यक शैक्षिक निर्देशन दिने, उनीहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने, नराम्रालाई आवश्यक दण्ड र राम्रालाई पुरस्कृत गर्ने संयन्त्र तयार गर र शिक्षकको मनोबल उच्च राख्न सहयोग गर भन्ने पनि माग हो । समग्रमा शिक्षण पेसा धरापमा छ । शिक्षण पेसालाई थप मर्यादति, जिम्मेवार र नतिजामुखी बनाउने गरी ऐन ल्याऊ, हेलचेक्रयाइँ नगर भनेको हो ।

हालसम्म हामी समयसमयमा केही संशोधन गरिएको ‘शिक्षा ऐन २०२८’ बाट सञ्चालित छौं । २०२८ सालदेखि हालसम्म विज्ञान प्रविधि, समाज, राजनीति, आर्थिक सम्बन्धहरूमा भएका परिवर्तन र त्यसले मानव जीवनमा ल्याएका परिवर्तनहरूलाई हामीले त्यही ऐनको जगमा रहेर परख गर्नुपर्ने ? यो बीचमा नेपाली समाजमा भएका परिवर्तनले नयाँ ऐन माग गर्दैन र ?

अब प्रश्न उठ्छ, नयाँ ऐन आए के हुन्छ ? नेपालको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने पहिलो आधार शिक्षा ऐन हो । यसले शिक्षाको संरचना कस्तो हुने, बालविकास तह विद्यालय संरचना भित्र आउने/नआउने जस्ता संरचनागत वर्तमान मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ ।

शिक्षा ऐन पाठ्यक्रम निर्माण, विकास, प्रयोग र सुधारको पनि आधार हो । शिक्षा अव्यावहारिक भयो, यसले विदेशिने कामदार मात्र तयार गर्यो, शिक्षा जीवनमुखी हुन सकेन भन्ने हाम्रो वर्तमान चासोलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो आधार शिक्षा ऐन नै हो । साथै, शिक्षकको सेवा सुविधा, योग्यता, दायित्व, नियुक्ति प्रक्रिया, सरुवा, बढुवा आदिलाई व्यवस्थित गर्ने आधार पनि शिक्षा ऐन नै हो ।

शिक्षा प्रणालीको केन्द्रीकरण/विकेन्द्रीकरणको न्यायोचित आधार, निजी विद्यालयको औचित्य तथा भूमिका, शिक्षामा समानता तथा पहुँच जस्ता महत्वपूर्ण सवालहरूको मूल जरा शिक्षा ऐन हो । त्यसकारण, नयाँ शिक्षा ऐन आएमा माथिका उठाइएका सवालहरूको संविधानतः, न्यायोचित तथा निष्पक्ष रूपमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

नयाँ शिक्षा ऐन नल्याए अथवा ढिला भए के हुन्छ त ? प्रतिवेदनहरूले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर तथा उपलब्धिहरू खस्किँदो हालतमा देखाउँछन् । अब नयाँ ढंगले प्रयत्न गरिएन भने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था अझै खस्किनेछ । शिक्षक सेवा आयोग बाहेक विभिन्न दरबन्दीमा शिक्षक भर्नामा भइरहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र पैसाको खेल अझै बढ्नेछ । राम्राहरू बाहिरिनेछन्, हाम्राहरू भित्रिइरहने छन् । शिक्षण पेसाप्रतिको वितृष्णा अझै बढ्नेछ र अति कमजोर जनशक्ति मात्र यस पेसामा आकर्षित हुनेछन् वा छिट्टै विश्व बजारबाट शिक्षकहरू खोज्नुपर्नेछ ।

शिक्षकहरू नै आन्दोलनमा किन भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ । हाम्रो जस्तो प्रणालीमा शिक्षक पदानुक्रम वा श्रेणीको सबैभन्दा तल रहेकोले सम्पूर्ण अपजस उसैले बेहोर्नुपरेको देखिन्छ, बिग्रिएको गाडी उकालो बाटोमा नचढ्दा चालकले गाली खाए जस्तो । अथवा, खेती बिग्रिँदा किसानले दोष पाए जस्तो ।

प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा समाजसँग सिकाइ प्रक्रिया, जीवनयापनका अवयवहरू, घोचपेच, गाली, प्रशंसा, जस-अपजसमा संलग्न हुनुपर्ने भएकोले शिक्षा सुधारको यो अभिभारा शिक्षकले बोक्नु परेको हो । त्यति मात्र होइन, विद्यार्थी विद्यालय गए पुग्छ, अभिभावकले विद्यालय पठाइदिए पुग्छ, माथिल्ला निकायहरूले निर्देशन जारी गरे पुग्छ र स्थानीय तहले हल्का धम्क्याए पुग्छ । सम्पूर्ण भारी बोक्ने त शिक्षकले नै हो ।

त्यसकारण, शिक्षक शिक्षा सुधारको लागि आन्दोलनमा होमिएको हो । सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो पढाइ ठग्न हैन, आफ्नो गाँस कटाएर शिक्षक सडकमा गएका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायहरू सक्षम र कर्मशील छन् तर शिक्षकहरूको कारण शिक्षा बर्बाद भएको जस्तो भाष्यबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ ।

शिक्षकमा भएका कमजोरी पनि हेर्न लायकको छ । तर सबै ठिक थिए भने शिक्षकहरू एक्लै कसरी बेठिक हुन सक्थे भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । शिक्षक एउटा ठूलो शिक्षा प्रणालीको एक भाग हो । शिक्षामा अरुको जस्तै उसको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ तर जब प्रणाली भनिन्छ तब बहुपक्षहको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, शिक्षाले सान्दर्भिकता गुमाएको, शिक्षा जीवन, समाज, संस्कृति र मौलिकतासँग नगाँसिएको, बदलिँदो श्रम बजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, सिर्जनशिलता र समालोचनात्मक सोच विकास गर्न नसकेको, परीक्षा र घोकन्ते परिपाटीमा अल्झेको जस्ता आरोपहरू विश्वभरि लाग्ने गरेको छ ।

नेपालको परिप्रेक्षमा भ्रष्टाचार सूचाङ्क, मानव विकास सूचाङ्क, खुसी मापन सूचाङ्क, शासकहरूप्रतिको विश्वासनीयताको स्थिति, नेपाली जनशक्तिको विश्व बजारको हालत र हामीले देशमा बसेर भोगिरहेको दैनिक जीवनका नियतिहरूको आलोकमा हेर्दा नेपाली शिक्षाको सान्दर्भिकतामा ठूलो प्रश्नचिह्न उठेको छ । अझै पेचिला, शिक्षक पलायन र नयाँ पदपूर्तिमा जनशक्ति अभावको स्थिति देखा परिसकेको छ ।

यसर्थ, शिक्षालाई पुनःपरिभाषित गर्न र शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ समयको पदचापलाई आत्मसात गर्नसक्ने बनाउन हतार भइसकेको छ । शिक्षकले सुरु गरेको यस अभियानलाई उच्च समर्थनसहित अबको नेपाली शिक्षाको रेखा कोर्ने सार्थक बहसमा नेपाली समाज अघि बढ्नैपर्छ ।

(अर्याल आदर्श मावि गजुरी, धादिङका माध्यमिक तह स्थायी शिक्षक हुन् ।)