रामहरि खतिवडालाई हितराज पाण्डेको प्रश्न : अख्तियार विधेयकमा धमिरा लाग्यो कि ?

५ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकमा माओवादी केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधित विधेयक अगाडि नबढेकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अंतरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

‘पहिलेको उपसमितिले पास गरेको विधेयक (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एन संसोधन विधेयक) दराजमा थन्केको छ । अब त धमिरा लाग्छ कि भनेर डर लागिरहेको छ’, प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार एन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ ।

विधेयक समितिमा अड्किएपछि  संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफलमा सांसदले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयकको खोजी गरेका हुन् ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक एक साथ दर्ता गरेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संसोधन विधेयक भने एनमा रुपान्तरित भैसकेको छ ।

नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

अख्तियार  विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आए को थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुवै यकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । दुवै धेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो ।

१८ उपसमितिले प्रतिवेदन दिए पनि समितिले त अगाडि अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाएन । त्यसयता, समितिमा अख्तियार विधेयकमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन ।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक समितिमा अड्किएको भनेर समितिकै बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय व्यक्तिगत लाभका लागि भएको खण्डमा त्यो अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउने र भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने गरी ऐन बनाउने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।

तर, त्यसप्रति शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व नै सकारात्मक नहुँदा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।