अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताए राज्यलाई आर्थिक भार बढ्छ : अर्थ मन्त्रालय

५ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव पद नब्युँताउन सुझाव दिएको छ । शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

‘अतिरिक्त सचीव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो, ब्युँताए राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘यो नगर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युँताउन लागिएको हो ।

पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो ।

त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युताउन लागिएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अनावश्यक भनेका छन् ।

निजामतिमा अतिरिक्त सचिव नब्युँताउन एमाले र माओवादी केन्द्र एकम हुँदा अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।