भावी नेतृत्व जोडिएपछि सशस्त्रको एआईजी बढुवामा रस्साकस्सी

५ वैशाख, काठमाडौं । गत मंगलबार (२ वैशाख)को राति १२ बजेतिर सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) चन्द्रप्रकाश (सीपी) गौतम अनिवार्य अवकाशमा गए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनी अनिवार्य अवकाशमा गए । सीमा सुरक्षा विभागको प्रमुखको रूपमा कार्यरत गौतम ३ वैशाख २०५२ मा नेपाल आर्मीमा भर्ना भएका थिए । सशस्त्र प्रहरी गठन हुने भएपछि उनी २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भएर आए ।

उनै गौतम ३० वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा गएपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा एक एआईजीको दरबन्दी रिक्त भएको छ । एक एआईजीको पद रिक्त भएपछि बढुवाका लागि डीआईजीहरूबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।

अहिले रिक्त एक एआईजी पदमा बढुवा हुने व्यक्ति भावी संगठन प्रमुख बन्नसक्ने बलियो आधार भएकाले एआईजी बढुवा निकै पेचिलो हुने देखिएको छ ।

बढुवाको प्रतिस्पर्धामा डीआईजीहरू कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी मुख्य दाबेदार छन् । त्यसैगरी डीआईजीहरू कलिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाल र सं सं. १ का डीआईजीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन् ।

अहिले रिक्त एक एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति २०८४ सालमा संगठन प्रमुख बन्ने बलियो आधार हुने भएकाले यो बढुवा निकै पेचिलो बनेको छ ।

विद्यमान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर राजु अर्याल १७ वैशाख २०८३ बाट अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । त्यसपछि अहिले एआईजी रहेका नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहालमध्येबाट एकजना आईजी बन्ने अवस्था आउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सशस्त्रका ४ डीआईजीको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने सरकारको निर्णय

१८ चैत २०५४ मा प्रहरी इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १७ चैत २०८४ मा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । त्यसपछि भने अहिले एआईजीमा बढुवा हुने व्यक्ति सबैभन्दा सिनियर एआईजी हुने भएकाले संगठन प्रमुख बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

जसका कारण अहिलेको एआईजी बढुवामा भावी नेतृत्व पनि जोडिएपछि बढुवा निकै सकसपूर्ण बनेको छ ।

यो अवस्थामा सि.सं. १, २ का टोलीसमेत आईजी बन्ने अवस्था नभई पदावधिकै कारण अवकाश हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । यही अवस्था आउने भएको बताउँदै यसअघि डीआईजीको पदावधि एक वर्ष नथप्नेसमेत तीव्र लविइङ भएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । अहिलेको एआईजीको बढुवाका दाबेदारहरू गिरी, ठाडामगर, नेम्वाङ र सुवेदी चार वर्षे पदावधिका कारण २२ पुसमा अवकाश जाँदै थिए ।

तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजी र डीआईजी पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको एक वर्ष पदावधि थप भएको थियो । उनीहरू नै अहिले एआईजी बढुवाको मुख्य दाबेदारमा छन् ।

यता, एक मात्रै एआईजीको दरबन्दी खाली भएपछि अर्को दरबन्दी थप गरेरसमेत बढुवा गर्नेबारे समेत चलखेल सुरु भएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा अहिले मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा एक एआईजी रहने व्यवस्था छ ।

तर, केही पहिला भने मानव स्रोत र प्रशासनलाई फरक–फरक दुई विभाग थिए । अहिले यी दुई विभाग नै फरक–फरक हुनुपर्ने लविइङ गर्दै दरबन्दी थप्नेबारे चलखेल समेत सुरु भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सशस्त्रमा डीआईजीको पदावधि थपाउन ‘चलखेल’

यसअघि पनि सुरक्षा निकायमा दरबन्दी थपघट गर्नेबारे पटक–पटक चलखेल हुँदै आएको छ । कुनै वैज्ञानिक अध्ययन अथवा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) को निष्कर्षको आधारमाभन्दा आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने योजनाअनुसार दरबन्दी थप गर्न पुरानै परिपाटी रहेको प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनबाट अवकाशप्राप्त एसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।

कुनै समय सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीको संख्या ११ सम्म पु‍र्‍याइएको थियो । ३० पुस २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेसँगै सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीको संख्या ११ पुगेको थियो ।

१५ चैत २०७४ मा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीहरू जानकी भट्टराई, खडानन्द चौधरी, सुबोध अधिकारी, राजेश श्रेष्ठ र निराकारविक्रम शाहलाई बढुवा गर्नकै लागि दरबन्दी थप गरिएको थियो । अवकाशसँगै ती दरबन्दीहरू खारेज हुनेगरी उनीहरूको बढुवा गरिएको थियो ।

उनीहरू अवकाशमा गएसँगै सशस्त्रमा एआईजीको संख्या ६ मा झ‍र्‍यो । सशस्त्र प्रहरी एकेडेमी, सीमा सुरक्षा विभाग, कार्य विभाग, मानव स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग र उपत्यका मुख्यालयमा गरी ६ वटा एआईजी रहने व्यवस्था सशस्त्र प्रहरीमा थियो ।

तर, राज्यलाई आर्थिक व्यवभार थपिएको भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २७ जेठ २०७५ मा ६ दरबन्दी कटौती गरेर दुईमा झार्‍यो । मानव स्रोत र प्रशासन विभागलाई गाभियो भने कार्य र सीमा विभागलाई मिलाएर एउटा विभाग बनाइयो । उता, एकेडेमी र उपत्यका मुख्यालय हेर्ने एआईजीको दरबन्दी भने कटौती नै गरियो ।

२१ भदौ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्य विभागबाट सीमा विभागलाई छुट्याएर अलग गर्ने भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थप्यो । अहिले सशस्त्रमा कार्य, सीमा र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागमा गरी तीन एआईजीको दरबन्दी छ । मानव स्रोत र प्रशासनलाई छुट्याएर अर्को एक एआईजी थप्नेबारे पनि चलखेल सुरु भएको छ ।

यता, सशस्त्र प्रहरीको मानव स्रोत विभाग स्रोतले भने रिक्त पदमा चाँडै नै बढुवाको प्रक्रियाका लागि सूचना निकाल्ने दाबी गरेको छ । ‘एआईजीको दरबन्दी रिक्त भएको भर्खर २/३ दिन हुँदैछ । सकेसम्म चाँडै बढुवाका लागि सूचना निकाल्ने हेडक्वार्टरको तयारी छ,’ मानव स्रोत विभागका एक अधिकृत भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरी र सशस्त्रमा आफू निकटलाई बढुवा गर्न सधैं दरबन्दी थपघट