४ महिनादेखि बालेनले राखेनन् कार्यपालिका बैठक, महानगर ‘अनिर्णयको बन्दी’

५ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको करिब ४ महिना पुग्न थाल्यो ।

१४ पुस २०८१ मा १६औं नगरसभा बैठक बस्नु अगाडि बसेको कार्यपालिका बैठक त्यसपछि बस्न सकेको छैन । त्यस अगाडि हरेक महिना एकचोटि कार्यपालिका बैठक बस्दै आएको थियो । तर, महानगरपालिकाको काठमाडौं टावर विवाद चर्केपछि मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले कार्यपालिका बैठक राखेका छैनन् ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई मेयर शाहले मान्न अझै तयार भएका छैनन् । गुरागाइँलाई सदस्यसचिव बनाएर कार्यपालिका बैठक नराख्ने बालेनको तयारी छ,’ महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन् ।

काठमाडौं टावर विवाद भएपछि गुरागार्ल कुनै पनि कार्यपालिका बैठक वा नगरसभा बैठक चलाउन पाएका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैठक र सभाका सदस्यसचिव हुन्छ, उसैले बैठकको निर्णय लेख्ने प्रावधान छ ।

तर, ४ पुस २०८१ मा महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर र मेयर बालेनको सचिवालयले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि गुरागार्इं बिदामै बसेका बेला १४ पुसमा १६औं अधिवेशन गरिएको थियो ।

उक्त सभाको सदस्यसचिवमा शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा तोकिएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार गुरागाईंसँग खोसेर वरिष्ठताका आधारमा शर्मालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको थियो ।

‘मेयरको इन्टेन्शन क्लियर छ, अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएसम्म उहाँले कार्यपालिका बैठक बोलाउनुहुन्न,’ महानगरका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने ।

उनले कार्यपालिका बैठकमा अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव मान्नुपर्ने भएकै कारणले नडाकेको बताए । ‘मेयरलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको मन परेकै छैन । उहाँलाई निर्णय लेख्न नदिनकै लागि कार्यपालिका बैठक रोकिराखेको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

वडाध्यक्षले मागे, बालेनले वास्तै गरेनन्

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको १७ नम्बर बुँदामा ‘कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ । ऐनले उक्त कार्यपालिका बैठक बोलाउने जिम्मेवारी पनि पालिका प्रमुखलाई दिएको छ ।

कार्यपालिका बैठक नराखी मेयर बालेन एक्लै आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १० चैत २०८१ मा मेयर बालेनसँग कार्यपालिका बैठक माग गर्दै वडाध्यक्षहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

१८ वडाध्यक्ष र ५ कार्यपालिका सदस्यले हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रवक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले सबैको तर्फबाट पत्र मेयर बालेनलाई बुझाएका थिए ।

त्यस बेला वडाध्यक्षहरूले महानगरभित्रको समस्या समाधानका लागि कार्यपालिका बैठक राख्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । हस्ताक्षर नगर्ने अन्य जनप्रतिनिधिले पनि बारम्बार कार्यपालिका बैठक माग गर्दै आएका छन् ।

‘हामीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत भेटघाटमा समेत कार्यपालिका बैठक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छौं । तर, मेयरले सुनेको नसुनेकै गर्छन्,’ एक वडाध्यक्ष भन्छन् ।

मेयरले वडाको समस्या राख्ने कानुनी ठाउँ दिएका छैनन् : प्रवक्ता

काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता समेत रहेका १७ नम्बर वडाका अध्यक्ष नवीन मानन्धरले कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा महानगरभित्रका समस्या राख्ने कानुनी ठाउँ नै नरहेको बताए ।

‘जनताको समस्या सुनाउने ठाउँ कार्यपालिका नै हो । कार्यपालिकाले नै कानुनी निर्णय गर्ने हो, तर मेयरज्यूको यसमा चासो गएको छैन । हामीले कराएर मात्रै कहाँ हुन्छ र ?,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।

उनले वडाध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधिले बारम्बार कार्यपालिका बैठक राख्न भने पनि नराखिएको बताए । ‘उहाँको कार्यपालिका बैठक राख्ने मन नै छैन । अब हामीले पो के गर्ने हो र ? पहिले महिनाको एक पटक बस्ने गरेको कार्यपालिका अहिले हुनै छाडेको छ,’ मानन्धरले भने ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित एक वडाध्यक्ष बालेनलाई कार्यपालिकामा प्रश्न आउने डरले बैठक राख्न नसकेको सुुनाउँछन् ।

‘उहाँले ४ महिना पुग्न लाग्दा पनि बैठक राख्न नसक्नु भनेको अनिर्णयको बन्दी बनाउनु नै हो । बैठक राखे, उहाँले गरेको अन्टसन्टबारे प्रश्न आउने डर छ, त्यही डरले कार्यपालिका राख्न नसकेका हुन् । नत्र अरू कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘बैठक बसे पो छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, तर्क हुन्छ, उहाँ आफ्नो झुन्ड (सचिवालय) बाहेक अरूलाई वास्तै नगरी महानगर चलाउँछु, सबै म नै हुँ भन्ने शैलीमा हुनुहुन्छ । तर, जनताले सोध्ने बेला त भइसक्यो नि !’

महानगरका कर्मचारीहरू पनि वडाध्यक्षहरू विभागमा छिरेर समस्या लिएर आउन थालेको बताउन थालेका छन् ।

‘पहिले बैठकमा उठ्ने विषय अहिले विभागहरूमा फाइल बोकेर जनप्रतिनिधि आउँछन् । यो वडामा यस्तो समस्या छ, कहिले के कहिले के समस्या लिएर आउँछन्,’ महानगरका एक विभागीय प्रमुख भन्छन्, ‘कार्यपालिका बैठक बसेको भए त्यहाँ उठेको विषय टिपोट हुने थियो । निर्णय अनुसार काम हुन्थ्यो, अहिले त धेरै समस्या छ । कसको कुरा सुन्ने सुन्ने !’

बैठक बस्नुपर्छ, तर घेराबन्दी गर्न मिल्दैन : देवकोटा

संघीयता विज्ञ समेत रहेका डा. खिमलाल देवकोटा कार्यपालिका बैठक नियमित बस्नुपर्ने बताउँछन् । नियमित कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने हो, तर अहिले धेरै स्थानीय तहमा त्यो समस्या छ ।

‘मेयर स्वतन्त्र भएको ठाउँमा असहज बनाइदिने कामहरू पनि भइरहेको छ । यसले समग्र पालिकाको विकासमा असर गर्ने हो । मेयरलाई असहयोग गरेर बैठक बोलाउने वातावरण बिगार्न भने हुँदैन,’ उनले काठमाडौं महानगर लक्षित गर्दै भने ।

देवकोटाले संघीयता कार्यान्वनयका दृष्टिकोणले पालिकाले धेरै अधिकार वडालाई प्रत्यायोजन गरेर धेरै समस्या हल हुँदै जाने पनि बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा धेरै स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठकको समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘महिनाको एकचोटि होइन, कतिपय नगरपालिकामा नगरसभा पनि बल्लबल्ल भएको छ । तर, ऐनले नै भनेको कार्यपालिका बैठक बस्न चाहिँ पर्छ,’ उनले भने ।