अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने कांग्रेसको एक्लो प्रयास

५ वैशाख, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरू विभाजित भएका छन् । एकातिर एमाले, अर्कोतिर कांग्रेस ।

अतिरिक्त सचिव अनावश्यक नरहेको एमालेको मतलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र र उच्च तहका कर्मचारीले साथ दिएका छन् । प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस भने अतिरिक्त सचिव ब्युँताउन एक्लै प्रयासरत देखिन्छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निजामती सेवा विधेयकमाथि लामो छलफल थियो । जहाँ मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ लगायत उच्च कर्मचारी अधिकारीहरू समेत उपस्थित थिए ।

छलफलमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्तावको विषय नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रवेश गराए । उनी निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिका संयोजक हुन् ।

९ फागुन २०८१ मा बडूको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । जसको सदस्यहरूमा एमालेबाट रघुजी पन्त र लिलानाथ श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट डा.चन्दा कार्की, जसपा नेपालबाट प्रकाश अधिकारी, जसपाबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ र लोसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल थिए ।

उपसमितिले गत चैत २० गते मूल समितिलाई विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा के कस्ता विषय छन् भनेर शुक्रबार मूल समितिमा जानकारी गराउने क्रममा संयोजक बडूले प्रशासन सुधार आयोगका सुझावहरू समेत हेरेर सचिवको संख्या र सहसचिवको संख्या घटाउने नीति लिन आवश्यक रहेको बताए ।

यसका निम्ति ऐन बनेको तीन महिनामा व्यवस्थित गरिसक्नुपर्ने र अतिरिक्त सचिव पद राख्ने गरी प्रस्ताव आएको बताए ।

उपसमितिका सदस्य समेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिवाद गरे । आफूले अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्तावमा फरक मत राखेको बताए ।

सचिव र सहसचिवमा हाल रहेको दरबन्दी कायम रहने र अतिरिक्त सचिव पद थप गर्नेगरी जाने विषय स्वीर्कान नसकिने भन्दै उनले विरोध जनाए ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सोधे, ‘सचिवको संख्या र सहसचिवको संख्या घटाउँदा यो (अतिरिक्त सचिव) राख्न सकिने भयो भन्नुभयो कि …’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले अतिरिक्त सचिव नै अनावश्यक रहेको जवाफ दिए । काम ढिलो भयो भयो भनेर जनगुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अतिरिक्त सचिव थपिए एक लिएर थपिने बताए ।

एकातिर सरकारले विधेयकमा नल्याएको प्रस्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको उनलाई लाग्छ ।

अगाडि थप्छन्, ‘फेरि विगतमा अभ्यास भएर अनावश्यक भनेर हटाइएको हो । अनावश्यक भनेर हटाइएको पद फेरि किन ब्युँताउने ? यसको जवाफ छैन ।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेको मतमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले समर्थन जनाए ।

‘झिकौं यो अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव । म हितराजजीको कुरामा सहमत जनाउँछु । यो हटाऔं,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले समितिको बैठकमा भने ।

प्रशासन सुधार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरूले कर्मचारीको संख्या घटाउन भनिरहेको सन्दर्भमा थप आर्थिक भार पर्ने गरि अतिरिक्त सचिव ब्युँताउनु उपयुक्त नरहेको पन्तको मत छ ।

पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगिकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युँताउन लागिएपछि एमाले सांसद पन्त र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अनावश्यक भनेर प्रतिवाद गरे ।

कर्मचारीहरू पनि एकमत

निजामतीमा अतिरिक्त सचिव नब्युउँताउन एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मात्रै होइन, उच्च तहका कर्मचारी पनि सहमत देखिए ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका अनुसार भावनामा बगेर निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव आएको हो ।

भावनामा बगेर राज्यलाई आर्थिक भार थप्नेगरी पद सिर्जना गर्न नहुने उनको राय छ । ‘अतिरिक्त सचिव नभएर के असर पर्‍यो ?,’ मुख्यसचिव अर्यालको प्रश्न छ ।

अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरे मुलुकलाई आर्थिक भारमात्रै थपिने उनको बुझाइ छ ।

अगाडि भन्छन्, ‘अतिरिक्त सचिव अभ्यासमा फेल भएको अभ्यास हो,’ आर्यलले भने, ‘अतिरिक्त सचिव नभएकैले सेवा प्रवाहमा असर परेको हो ? वा के भएको हो ?’

आर्थिक रुपमा नेपाल लिमिटेड सोर्समा रहेको भन्दै उनी भन्छन्, ‘पद सिर्जना गर्दै गर्दा ख्याल गरौं– भोलि स्टेट फेल हुने अवस्था आयो भने के हुन्छ ?’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव सरकारको होइन । सांसदहरूले नै प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थ भन्छन्, ‘अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव सरकारको होइन । माननीयज्यूहरूबाट आएको हो,’

सरकार तयार नभइ कसरी अगाडि बढ्यो भनेर सांसदहरूले उनलाई प्रतिप्रश्न गरे ।

जवाफमा उनी सरकारले ल्याएको विधेयकमा अतिरिक्त सचिव ब्युँताउने प्रस्ताव नरहेको भनेर पन्छिए ।

को हुन प्रस्तावकर्ता ?

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने विषय प्रस्तावित छैन । तर, कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताउने प्रस्ताव अगाडि बढाएका हुन् ।

कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितका १६ जना सांसदले मुख्यसचिव, मुख्यरजिष्टार र संसद्को महासचिवलाई १५औं तहमा राख्ने, १४औं तहमा सचिव राख्ने र १३औं तहमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी संशोधन हालेका थिए । जसलाई विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरेर अगाडि बढाइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा मुख्यसचिव र मुख्य रजिस्ट्रारलाई १४औं तहमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । कांग्रेसका सांसदहरूले १३औं तह बनाएर अतिरिक्त सचिव राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन् ।

यस्तो प्रस्ताव राख्ने बडूसहितका सांसदहरू हुन– अञ्जनी श्रेष्ठ, सीताकुमारी राना, चन्दा चौधरी, आशा विक, सरस्वती बजियम, माया राई, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मैना कार्की र रामनाथ अधिकारी ।

कांग्रेसकै सांसदहरू सुशीला थिङ, पुष्पबहादुर शाह, जावेदा खातुन, चन्दा चौधरी, सपनाराज भण्डारी, सीता गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतमले पनि निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका थिए ।

प्रस्तावकर्ता कांग्रेसका सांसदहरू अतिरिक्त सचिव राख्दा कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने तर्क गर्दछन् ।

कांग्रेस सांसद बडूका अनुसार सहसचिव धेरै हुन्छन् । सबै सचिव हुँदैनन् । अतिरिक्त सचिवबाट सचिव बनाउँदा जिम्मेवारी पाएपछि काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।

उनका अनुसार सचिव हुनु अगाडि अतिरिक्त सचिव भएर काम गरेको हुन्छ । क्षमता र योग्यताको आधारमा सचिव बनाउने पद्धतिको सही विकास पनि अतिरिक्त सचिवको अभ्यासले गराउँछ ।

सहसचिवबाट सिधै सचिव बनाउनु भन्दा अतिरिक्त सचिवबाट बनाउनुपर्ने हुँदा योग्य व्यक्ति सचिव हुने सम्भावना रहने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ ।

सांसद बडूका अनुसार कतिपय ठूला विभाग हुन्छन्, त्यहाँ धेरै सहसचिवले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अतिरिक्त सचिव राख्दा काम प्रभावकारी हुन्छ ।

तर, शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कांग्रेस बाहेकका दलका सांसदहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरू अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न नहुने पक्षमै उभिए । यो व्यवस्था र अभ्यास विगतमा दुई पटक भइसकेको स्मरण गर्दै पुनः ब्युँताउनुको अर्थ नरहेको भनेर प्रतिवाद गरे ।

अर्थ मन्त्रालय अतिरिक्त सचिव पद ब्युँताए आर्थिक भार थपिने भनेर पन्छिएको छ । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय अतिरिक्त सचिव पद नब्युँताउन सुझाउँछन् ।

उपाध्याय सुझाउँछन्, ‘अतिरिक्त सचीव नेपालको सन्दर्भमा असफल अभ्यास हो, ब्युँताए राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने छ । यसकारण यो नगर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ ।’

विगतमा किन आयो ? किन हट्यो ?

कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाको सुरुआत हुँदा बुद्धिमान तामाङ प्रशासनमन्त्री थिए । हाल उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् ।

‘हिजो पञ्चायतमा यो व्यवस्था (अतिरिक्त सचिव) थियो । बहुदलपछि तुरुन्त खारेज भयो । फेरिपछि सुरु भयो । फेरि बीचमा हट्यो,’ सांसद तामाङले गत १ फागुन २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भने ।

कर्मचारीतन्त्रमा अतिरिक्त सचिवको अभ्यास पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने पृष्ठभूमि तयार हुँदै गर्दा सुरुआत भएको थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाका अनुसार कर्मचारीमा सचिव पछि अतिरिक्त सचिव राख्ने अवधारणाकार हुन– तत्कालीन प्रशासन सचिव मंगलकृष्ण श्रेष्ठ ।

२०४२ सालमा तत्कालीन प्रशासन सचिव श्रेष्ठले सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव, त्यसभन्दा तल विशिष्ठ सचिव, सहसचिव रहने अवधारणा ल्याएका थिए । त्यही अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा अभ्यास गरिएको हो ।

बास्कोटाका अनुसार सहसचिवबाट धेरै कर्मचारी बिदा हुने परिस्थिति थियो । बिदा हुँदा सचिव भएँ भन्ने होस् र अवकाशमा पठाउँदा कर्मचारी खुसी होउन् भन्ने मनसायले यो अभ्यास गरिएको हो ।

तर, सहसचिवबाट सीधै सचिव हुन सक्ने बाटो बन्द भएको भनेर कर्मचारीभित्रै यसले केही असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो । जसले यो अभ्यासलाई लामो समयसम्म कायम राख्न दिएन ।

‘कर्मचारीभित्र महत्वाकांक्षी निस्किए । पावर र पहुँच हुने सहसचिवबाट सिधै सचिव हुन सक्ने भए । त्यसकारण उनीहरूले अतिरिक्त र विशिष्ठ सचिव हुने बाटो हटाउने खोजे । अन्ततः यो अभ्यास हट्यो,’ बास्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव फणिन्द्र गौतमका अनुसार २०४९ देखि २०५९ सम्म अतिरिक्त सचिव राखिएको थियो ।

अर्थात्, २०४९ मा निजामती ऐन बन्दा यो अभ्यास पुनः सुरु भयो र दश वर्षसम्म अभ्यासमा रह्यो । त्यो बेला नेपालमा संवैधानिक तर, सक्रिय राजतन्त्र थियो । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात राजतन्त्र अन्त्य भयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव गौतम भन्छन्, ‘विगतमा यो (अतिरिक्त सचिव) जरूरी नभएको भनेर हटाइएको हो ।’

२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । संविधानअनुसार निजामती कर्मचारीलाई विकेन्द्रिकरण गर्ने गरी २०८० सालमा संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा पुनः कर्मचारीतन्त्रमा राजाकालीन अभ्यास अन्तर्गतको पद अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव आएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव गौतमका अनुसार विधेयकको ड्राफ्ट तयार पार्दा समेत यसबारे छलफल भएका थिए । तर, अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेर विधेयकमा प्रस्ताव नगरिएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले निर्णय गर्ने तह थप्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अनावश्यक निर्णय तह हन्छ भनेरै प्रस्ताव (विधेयक)मा नराखेको हो । सरकारको पोजिसन नराख्ने नै हो ।’
गत फागुन १ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सचिव गौतमले भने ।

गौतमका अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था छ । नेपाल भारत संवाद हुँदा भारतले अतिरिक्त सचिव पठाउँदा संवादमा को बस्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या हुने गरेको भनेर कतिपयले अतिरिक्त सचिव चाहिने तर्क गरिरहेका छन् ।

यस्तो व्यवहारिक समस्या व्यवहारिक रुपमै समाधान गर्न सकिने उनको राय छ । उनका अनुसार भारतबाट अतिरिक्त सचिव आउँदा नेपालबाट सचिव नै संवादमा बस्दा हुन्छ ।