संविधान विरोधी गतिविधि र एआईको प्रयोगले बढ्यो सुरक्षा चुनौती

५ वैशाख, पोखरा । चैत १५ गते काठमाडौंको तीन कुनेमा भएको हिंसात्मक घटनापछि पक्राउ परेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर जबरा, दुर्गा प्रसाईंलगायतको रिहाइको माग गर्दै पोखराको मुस्ताङचोकमा राप्रपा, नागरिक बचाऊ महाभियानका नेता कार्यकर्ताले रिलेअनसन गरिरहेका छन् ।

१५ गतेको घटनायता देशभरि पोखराजस्तै अन्य जिल्लामा पनि रावाजादी तथा अराजक समूहको सक्रियता बढिरहेको छ । यस्ता संविधानविरोधी गतिविधि र असन्तुष्ट नागरिकलाई उनीहरुले भड्काउन खोजिरहेकाले सुरक्षा चुनौती बढाएको निष्कर्ष गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकले निकालेको छ ।

शुक्रबार पोखरामा भएको सुरक्षा बैठकको सुरुमै गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानविरोधी गतिविधि अक्षम्य हुने भएकाले निगरानी राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकले व्यवस्था नै उल्ट्याउने, संविधानै च्यात्ने उद्देश्यले भइरहेका गतिविधि अक्षम्य हुने भन्दै निर्देशन गरेपछि गण्डकीका सुरक्षा संयन्त्रले गरेका रिर्पोटिङमा पनि यसलाई चुनौतिका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पछिल्लो समय संविधान तथा व्यवस्थाविरोधी समूह विभिन्न नाममा सक्रिय भइरहेकाले निगरानी राख्दै नियन्त्रका लागि राज्यका सबै सुरक्षा संयन्त्र चुस्त रहने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

सुरक्षा बैठकमा राजावादी समूह, राप्रपा, नागरिक महाअभियानजस्ता समूहको कार्यक्रम तथा गतिविधिलाई निगरानीमा राख्न र सम्भावित घटना हुन नदिन, समाज भड्काउने अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइराख्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकमा संविधान विरोधी, धर्मका मेसिनरी गतिविधिले समाजलाई विभाजित गर्न खोजिरहेकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय उठेका थिए । पछिल्लो समय धर्मका नाममा पनि समाज भड्काउने खालका गतिविधि हुन थालेको रिपोर्टिङ सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान मातहतका सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई त्यस्ता समूह, व्यक्तिको गतिविधि, सम्पर्क र कार्यक्रमबारे जानकारी राख्न, प्रोफाइल तयारसमेत तयार पारेर निगरानी राख्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सुरक्षा समन्वय र निर्देशनमा विशेष ध्यान दिने निश्कर्ष निकालेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरक्षा संयमता अपनाउनुपर्ने आजको चुनौति बनेको निश्कर्ष अधिकारीहरुले निकालेका छन् ।

संविधानविरोधी गतिविधिदेखि पछिल्लो समय बढेको एआईको प्रयोग पनि बढेकोले सुरक्षा चुनौति थपिएको रिर्पोटिङ बैठकमा भएको थियो । घृणा तथा द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) अहिले समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फैलाउँदै भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले नियन्त्रण, नियमनमा सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवाज सहभागीको थियो ।

‘समाजिक सञ्जालमा समाज भड्काउने, व्यवस्था, राजनीतिक दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिप्रति घृणा फैलाउने सामाग्रीले पनि सुरक्षा चुनौति बढाएको छ,’ बैठकमा अधिकांश सुरक्षा अधिकारीको रिर्पोटिङ थियो । पछिल्लो समय एआइको प्रयोगले पनि बढ्दो सुरक्षा चुनौति थपेको निश्कर्ष बैठकले निकाले एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए ।

‘हुँदै नभएको कार्यक्रम, हुँदै नभएको मानिसहरुको भीड, विभिन्न व्यक्ति तथा संयन्त्रको गलत तस्वीर राख्ने, बोल्दै नबोलेको विषयमा भिडियो बनाउने र समाजिक सञ्जालमा विभिन्न ग्रुप बनाएर भाइरल बनाउने काम भइरहेको छ ।

नियमन गर्ने राज्यको बलियो कानुन नहुँदा पनि कतिपय अवस्थामा समस्या छ,’ बैठकमा सहभागी एक एसपीले भने, ‘नियमनका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन राज्यले लगानी गर्ने, तालिम दिने, विशेष टास्क नै बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषय उठेको छ ।’

भिआइपी, भिभिआइपीहरुको ओहोर–दोहोरमा सवारी तथा सुरक्षा व्यवस्थापन पनि चुनौतिका रुपमा बैठकमा उठेको थियो । पछिल्लो समय सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुन सक्ने तोडफोड तथा सम्भावित घटनालाई पनि ख्याल गर्न संघीय सुरक्षा प्रमुखहरुरुले निर्देशन दिएका छन् ।

क्रिप्टोकरेन्टी, अनलाइन ठगी तथा साइबल क्राइम नियमनमा संयन्त्र संरचना र जनशक्तिको अपर्याप्तता रहेको जिल्ला जिल्लाका एसपीहरुले समस्या सुनाएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि राज्यले कानुन पनि ल्याउँदै गरेको, लगानी पनि बढाउने र त्यस्ता घृणा फैलाउने सामाग्री हटाउन, नियमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

पछिल्लो समय बढिरहेका गतिविधिको निगरानीदेखि समसामयिक विषयमा समीक्षा गर्दै जिल्ला जिल्लाबाट रिर्पोटिङ भएको र गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि उत्साहका साथ बैठक सकिएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले जानकारी दिए । बढ्दो आर्थिक अपराधदेखि लागु औषधको प्रयोग, ओसारपसार, भण्डार पनि प्रमुख चुनौति रहेकाले सहज रहनुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो ।

कास्कीका एसपी श्यामबाबु ओलियाले पोखरामा लागुऔषधको प्रयोग तथा कारोबार बढिरहेको र पोखरा ट्रान्जिट प्वइन्टको रुपमा पनि प्रयोग भइरहेकाले विशेष ध्यान दिइएको बताएका थिए । म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले अब बर्खा लागेसँगै दैवीप्रकोपका घटना बढ्न सक्ने भएकाले पर्याप्त उद्धारको जनशक्ति आवश्यक पर्ने बताएका थिए ।

हिमाली पर्यटनमा हिमपहिरो, लेक लाग्ने, पोखरमा सेती खोंच विभिन्न नदीमा हुने दुर्घटना र अब बर्खा लागेसँगै निम्तिन सक्ने बाढी, पहिरोजस्ता प्रकोपमा उद्धारका लागि जनशक्ति, प्रविधिको अभाव रहेको बैठकमा भनाइ राखिएको छ ।

सुरक्षा बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणले देशैभरि ठूलो सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग भएको, पोखरमा पनि त्यसैमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको र अहिले मत्थरजस्तो देखिए पनि पीडितले रकम नपाएकाले फेरि जुनसुकै बेला गतिविधि बढ्न सक्ने विषय पनि प्रमुख रुपमा उठेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा स्थानीय तह, प्रदेश र समुदायबीच असमझदारीका कारण पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपरिरहेको रिपोर्टिङ जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरुको थियो । बैठकमा तिब्बती शरणार्थीहरको गतिविधि पनि निगरानी, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

पोखराको हकमा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन, सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउनुपर्ने प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेकाले संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय अधिकारीहरुले राखेका थिए । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतिका रुपमा बैठकमा उठाइएको छ ।

सुरुमै संविधानविरोधी, व्यवस्थाविरोधी आपराधिक तथा हिंसात्मक वा भड्काउ कार्यक्रम अक्षम्य हुने बताएका गृहमन्त्री लेखकले अन्तिममा पनि यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि कुनै कसर नराख्न निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्री लेखकले सेवा प्रवाहबाटै सरकारको पफर्मेन्स नदेखिने भएकाले विशेष ख्यान गर्न निर्देशन दिए ।

संविधानविरोधी गतिविधि, लागुऔषध, दैवीप्रकोप, आर्थिक अपराध, साइबल क्राइमजस्ता विषय आज देशको प्रमुख समस्या रहेको बताउँदै तम्तयार रहन अन्तिममा निर्देशन दिएका छन् ।